रजपाल बिष्ट, गोपेश्वर। लगता है भारतीय भूभाग पर अधिपत्य जमाने को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले साल 73 दिन तक डोकलाम पर चले गतिरोध के बाद एक बार फिर उत्तराखंड के बाडाहोती में हुई चीनी घुसपैठ ने एक बार फिर कान खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी पिछले साल चीन करीब पांच बार बाडाहोती में घुसपैठ कर चुका था। इस बार भी बाडाहोती से सटे तेनजुंगला के आस-पास चीनी सैनिकों के इस साल के जुलाई माह में करीब पांच बार 3,6, 7 तथा 8 जुलाई 2018 को करीब 200 मीटर भीतर घुस आने की भी चर्चा है। जबकि इधर 10 जुलाई को बाडाहोती में चीनी सैनिकों (पीएलए) ने बाइक के जरिए घुसपैठ की है। इस बार एक चीनी सैनिक बाइक पर सवार होकर करीब 500 मीटर अंदर बाडाहोती इलाके में आ गया था। हालांकि आईटीबीपी के हिमवीरों के जोरदार विरोध के बाद यह सैनिक वापस चला गया था। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को चीन के 32 सैनिकों ने आधा दर्जन छोटे वाहनों के जरिए क्षेत्र के होतीनाला में करीब चार किमी अंदर घुस आये थे। जबकि इसी दिन एक दर्जन चीनी सैनिक घोड़ों पर सवार होकर भारतीय सीमा क्षेत्र में घुस आए थे। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने चीनी सैनिकों के मंसूबों को नाकाम कर दिया था और तब सभी चीनी सैनिक वापस लौट गए थे। बताया जा रहा है कि तब दोनों सेनाओं के कहासुनी भी हुई थी।

उत्तराखंड के चमोली जनपद के बाड़ाहोती क्षेत्र के तिब्बत बॉर्डर पर चीनी सेना द्वारा तेनजुंगला क्षेत्र में घुसपैठ की खबरों ने लोगों को सतर्क कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि चीनी सेना ने जुलाई के पहले हफ्ते में इस क्षेत्र में घुसपैठ की है। चीनी हरकत से समझा जा सकता है कि चीन लगातार इस क्षेत्र में अपनी आमद देकर हलचल पैदा करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इस तरह की घटना से एक बार फिर सरहद पर चिंता बढ़ गई है। वैसे भी 2006 से 2011 तक ड्रैगन ने 37 बार उत्तराखंड की सीमा में पहले भी घुसपैठ की है। अकेले 2009 में वह नौ बार यहां घुसपैठ कर चुका है। चीन ने 2012 में भी वास्तविक सीमा रेखा लांघी थी और वर्ष 2013 में भी। बताते चलें कि बाडाहोती ग्राउंड से आगे  बॉर्डर लाइन है। होतीनाला से ही तेनजुंगला लगा है। कभी भी चीनी याक होतीनाला क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में आते हैं तो भारतीय सेना उन्हें खदेड़ देती है। इसी तरह भारतीय पशुपालकों की बकरियां होतीनाला पास कर तेनजुंगला क्षेत्र में पहुंचती हैं तो चीनी सैनिक उन्हें खदेड़ कर भारतीय सीमा में भेज देते हैं। मीडिया रिपोटरे में पहले भी खबर आई थी कि बर्फीले चीनी क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने शीतकाल में वहां अपनी सीमा में अभ्यास भी किया था। इस क्षेत्र में दोनों देशों की पेट्रोलिंग निरंतर जारी रहती है। वैसे भारतीय अर्धसैनिक बल और सेना इस मामले में बाडाहोती बॉर्डर पर किसी तरह के तनाव की खबरों को सिरे से खारिज करती हैं। वैसे भी करीब 80 हजार वर्ग फीट में फैला यह क्षेत्र बुग्याल भी है और यहां के चारागाह पर दोनों देशों के पशु चरते रहते हैं। भारतीय जवानों की जांबाजी के चलते चीन हमेशा अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर होता है। उत्तराखंड का यह हिमालयी क्षेत्र चीन की 345 किमी लंबी सरहद के साथ सटा है। राज्य के चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जनपद चीन सीमा से सटे हैं। इसलिए 1962 में भारत-चीन युद्ध से पहले इस क्षेत्र के लोग तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। इस युद्ध के बाद व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई। सीमांत चमोली जिले की नीती, माणा पास तथा बाडाहोती क्षेत्र चीनी सीमा से सटे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के बाडाहोती क्षेत्र में 543 वर्ग किमी क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश भी चीन की रही है। वैसे भी उत्तराखंड की 350 किमी लंबी सीमा चीन से सटी हुई है। इसमें 12 र्दे हैं। बाड़ाहोती से ठीक ऊ पर चीनी इलाके में तेनजुंगला है। मौजूदा घटना ने चीन की आमद को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ाकर दी है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 3 जून 2017 को बाड़ाहोती में चीनी सेना के दो हेलीकॉप्टर घुस आए थे और इस नो मैंस लैंड में उन्होंने पांच मिनट तक मंडराते हुए अपनी आमद देने की कोशिश की थी। वह तब पहले भी तीन बार इस क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका था। इस तरह की इस बार पांच बार घुसपैठ से यहां की सीमा पर सुरक्षा को लेकर भारत के कान खड़े हो गए हैं। कहा जा सकता है कि तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन मैकमोहन रेखा के उल्लंघन की कोशिशों में जुट कर भारत के काफी बड़े क्षेत्र पर अधिकार जमाने का सपना संजोए हुए है। इसके बावजूद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी उसकी कोशिशों को ध्वस्त करने में कहीं पीछे नहीं हैं। उसकी अब तक की हरकतों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पानी फेर चुकी हैं। फिर भी चीन की गतिविधियों को लेकर सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत महसूस की जाने लगी है।

यह पहला मौका नहीं, फितरत है ड्रेगन की

गोपेश्वर। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तिब्बत पर चीन के पूर्ण कब्जे के बाद उठता रहा है। पूर्व में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जब तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र था तो उसी दौरान भारत और तिब्बत के बीच सीमा तय करने के लिए मैकमोहन लाइन नाम की एक काल्पनिक रेखा खींची गई थी जिसे चीन नहीं मानता है। अतीत में भी गढ़वाल राज्य और तिब्बत के बीच दोस्ती और दुश्मनी होती रही हैं। इतिहास के पन्ने पलटें तो कभी गढ़वाल राज्य तिब्बत पर हमला करता था तो कभी तिब्बती इस क्षेत्र में घुस आते थे। इसके अलावा दोनों राज्यों में व्यापार भी चलता रहा। उत्तराखंड में तिब्बतियों को हूण के नाम से पुकारा जाता था। तिब्बती (हूण) ब्रिटिश काल में चमोली के पैनखंडा, दशोली तथा नागपुर पट्टियों में पहुंचकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। यही नहीं वे यहां तमाम आपराधिक वारदातें भी करते थे। उस दौर में लोग हूणों के आतंक से परेशान भी हो गए थे। तब तत्कालीन गढ़वाल नरेश महिपत शाह ने हूणों को यहां से भगाने के लिए तमाम लेगों को इकट्ठा किया। नागपुर इलाके के लोगों ने तिब्बतियों को यहां से खदेड़ा था। इसी कारण नागपुर (मौजूदा पोखरी) के कुछ हिस्से को खदेड़ पट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तब लोग उन्हें खदेड़ कर थोलिंगमठ से दापाघाट तक ले गए थे। वैसे भी नीती माणा घाटियों के लोग थोलिंगमठ तक व्यापार करते थे। उस समय दलाईलामा तिब्बत में ही रहते थे। यही नहीं अन्य जनजाति परिवारों की जायदाद भी तिब्बत के क्षेत्र में हैं। 1950 से चीनियों का तिब्बत और बाड़ाहोती मे आवागमन शुरू हो गया था। वैसे पंचशील समझौते के तहत यह भी निर्णय हुआ था कि चीनी सेना दो किमी पीछे और भारतीय सेना भी दो किमी पीछे अपनी सीमाओं की ओर तैनात रहेगी। इसके चलते ही मैकमोहन रेखा को चीन विवाद का विषय बनाता रहा। बाड़ाहोती के पूरे क्षेत्र पर भारत का पहले से अधिकार रहा है। बाड़ाहोती के चरागाहों में आज भी भारतीय चरवाहे भेड़ बकरियों का चरान चुगान करते हैं। मौजूदा घटना में चीनी सैनिक बाड़ाहोती में घुसकर यहां के चरवाहों को खदेड़ कर लगातार मैकमोहन रेखा के उल्लंघन की कोशिश करते रहते हैं। अब जबकि भारत सुरक्षा के मामले में चीन से कहीं अधिक आगे है तो वह चीन के इरादों को ध्वस्त करने में कहीं भी पीछे नहीं है। इसके लिए भारतीय सीमाओं तक सुरक्षा में तैनात कर्मियों के लिए आवागमन की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की भी जरूरत है। इसके अलावा भोटिया जनजाति के लोग भी पहले से ही नीती माणा घाटियों में रह रहे हैं और वे द्वितीय रक्षापंक्ति (सेकंड डिफेंस लाइन) के रूप में भी सरहदों की हिफाजत करते रहे हैं।

यह भी पढ़ें : भारत के खिलाफ ‘बृहत्तर नेपाल’ के नाम पर मुहिम चलाने से बाज नहीं आ रहे नेपाली चरमपंथी

दलिए भागबन्डामा रमाउनु आफन्त आफन्तलाई दुस्मन देख्नु नेपाली नागरिकको कमजोरी हो ! यो अबस्थाको सिर्जना गर्ने नेताहरुनै हुन् ! येस्बाट फाइदा लिने भारतनै हो! सन् १९४७ मा ब्रिटिशले सुगौली सन्धिबाट हडपेको नेपालीको भुमि छोडेकै हो! तत्कालिन नेपाली सासक्ले गुमेको भुमि फिर्ता नलिए पनि त्यो भुमि नेपालकै हो! नेपाली जनता तेती कम्जोर छैनन् ! नेपालीकै छोराहरु भारतीय गोर्खा रैफलमा छन् जसले भारतको सुरक्ष्या गरिरहेका छन्! भारतीय सेनाबाट गोर्खाली सेना नेपाल फिर्ता बोलाउने होभने भारतको अस्तित्तो धरापमा पर्छ ! नेपालीमा एकता छिट्टै पैदा होस् !
फेसबुक पर ‘ग्रेटर नेपाल’ पेज से

-1815 की सुगौली की संधि को नकारते हुए पूरे उत्तराखंड सहित हिमांचल प्रदेश को बिलासपुर तक बताया जा रहा ‘ग्रेटर’ नेपाल का हिस्सा
-भारत के हिमाचल, बिहार व पश्चिम बंगाल तथा बांग्ला देश के कुछ हिस्सों को भी ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बताते हुए किया जा रहा है दुष्प्रचार
-फेसबुक सरीखी सोशल साइटों पर चलाई जा रही है मुहिम

नवीन जोशी, नैनीताल। हजारों करोड़ रुपए की भारतीय मदद और हमेशा से पड़ोसी मित्र राष्ट्र कहे जाने वाले के उलट नेपाल में ‘ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा’ सरीखे कुछ संगठन भारत विरोधी छद्म युद्ध की जमीन तैयार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नेपाल सरकार के आर्थिक मोर्चे पर चीन की और रहे झुकाव से भी उनकी मुहिम को बल मिल रहा है। यह संगठन 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित और 4 मार्च 1816 को पुष्टि होने वाली अंग्रेजों व गोर्खाओं के बीच हुई सुगौली की संधि से इतर भारत के हिमांचल, उत्तराखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी के उत्तर के क्षेत्रों और बांग्ला देश के भी एक हिस्से को जोड़कर ‘बृहत्तर नेपाल’ बनाने का दिवा स्वप्न पाल रहे हैं। नेपाल का संविधान बनाने में जुटी नेपाली संविधान सभा पर भी इस हेतु दबाव बनाया जा रहा है।

फेसबुक पर ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा केंद्रीय समिति द्वारा तैयार पोस्टर को पोस्ट करते हुए टीका नाथ ढुंगाना का कहना है कि चार मार्च 1816 को हुई सुगौली की संधि में नेपाल के अनेक हिस्से भारत और बांग्लादेश में चले गए थे। इनमें से 14 अगस्त 1947 से दिनाजपुर व रंगपुर के हिस्से पूर्वी पाकिस्तान (1971 से बांग्लादेश) ने और 15 अगस्त 1947 से सिक्किम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाइगुड़ी, सुपोल, जोगबनी, बेतिया, मोतिहारी, सारनलगायत व गंगा के उत्तर के क्षेत्रों में भारत का अवैध कब्जा है। वर्ष 1950 में भारत और नेपाल के बीच जो संधि हुई थी, उसकी धारा-आठ में सुगौली की संधि को समाप्त घोषित कर दिया गया था। इसलिए मोर्चा द्वारा भारत द्वारा कथित तौर पर ‘हड़पी’  गई जमीन के लिए वह अपनी जनता से ‘आवाज से आवाज’ मिलाने का आह्वान कर रहे हैं। अपनी अपने मतलब की अधूरी जानकारी के आधार पर उनका कहना है कि 1801 में नेपाल का क्षेत्रफल 368000  वर्ग किमी. था। वे यह नहीं बताते 1801 से पूर्व उत्तराखण्ड में चंद शासन के दौरान नेपाल का क्षेत्रफल कितना था। बहरहाल, उनका आरोप है कि भारत-बांग्लादेश ने उनकी 57,736 वर्ग किमी भूमि हड़पी है, जो उन्हें मिल जाए तो वर्तमान में 1,47,,181 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाला नेपाल, 2,04,917वर्ग किमी वाला ग्रेटर नेपाल हो जाएगा। खास बात यह भी है कि अपनी बात को वह भारत के फेसबुक ग्रुपों में पेस्ट करने से भी गुरेज नहीं कर रहे।

चीन के शडयंत्र का हिस्सा है यह मुहिम: ले.जनरल भंडारी

MC Bhandari Lt.Gen. Dr.
मोहन चंद्र भंडारी

नैनीताल। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मोहन चंद्र भंडारी का कहना है कि नेपाल की यह मुहिम चीन के शडयंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विस्तारवादी सोच वाला चीन तिब्बत को अपनी हथेली और लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम व अरुणांचल प्रदेश को अपनी पांच अंगुलियां कहता है, और उसका मानना है कि जब वह हथेली यानी तिब्बत पर कब्जा कर चुका है, तो पांचों अंगुलियों को भी कब्जे में कर लेगा। इसी मुहिम के तहत वह लद्दाख और अरुणांचल प्रदेश में जब-तब कब्जे के प्रयास करता रहता है। इधर चीन के इन मंसूबों से बेखबर बिना संविधान के चलने की वैंटीलेटर जैसी बदतर राजनीतिक स्थितियों से घिरा नेपाल, और खासकर उसके माओ आंदोलन से जुड़े दल देश की मूल समस्याओं से अपने देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में नेपाल के माओवादी नेता प्रचंड ने उत्तराखंड के कालापानी को काली नदी का उद्गम स्थल बताकर कालापानी तक के 52 वर्ग किमी क्षेत्र पर भी नेपाल की ओर से दावेदारी की थी, जिन्में बाद में बता दिया गया था कि कालापानी नहीं लिपूगाड़ काली का उद्गम स्थल है।

यह है सुगौली की संधि और गोरखा राज का सच

भंडारी ने बताया कि सुगौली की संधि के तहत अंग्रेजों ने गोरखों को हराने के बाद उन्हें ब्रिटिश इंडिया से सकुशल लौटने के लिए उत्तराखंड के काली कुमाऊं यानी महाकाली नदी के इस ओर के हिस्से को छोड़ने और नेपाल में भी अपना प्रतिनिधि (रेजीडेंट) रखने की शर्तें रखी थी। इस पर गोरखों में मतभेद थे, इसलिए उन्होंने करीब एक वर्ष बाद 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि अंग्रेज काली कुमाऊं के लिपुलेख दर्रे से उस दौर में तिब्बत के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले मार्ग को किसी और के कब्जे में नहीं चाहते थे। भंडारी ने बताया कि इससे पूर्व भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (गदर) में गोरखों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की मदद के लिए एक ब्रिगेड (करीब तीन बटालियन) सेना भेजकर मदद की थी, इसके ऐवज में अंग्रेजों ने उन्हें मैदानी इलाका (मजेठी) दिया था।

इतिहास में कोई देश नहीं वरन अफगानिस्तान से बर्मा तक फैले भारत (आर्यावर्त) का ही हिस्सा था नेपाल

Sekhar Pathak
डा. शेखर पाठक

नैनीताल। इसी से जोड़ते हुए इतिहासकार डा. शेखर पाठक ने बताया कि इतिहास में नेपाल कोई देश नहीं था, वरन वह अफगानिस्तान से बर्मा तक फैसे भारत (आर्यावर्त) का ही हिस्सा था। 1785 में राणा रणबहादुर ने सशक्त होकर वहां की 46 छोटी रियासतों को मिलाया। कुछ समय के लिए (गढ़वाल अंचल में करीब 9-10 वर्ष) और कुमाऊं में 1790 से 1815 तक 25 वर्ष उनका राज रहा, जिसे प्रदेश वासी अंग्रेजी राज से भी बुरा मानते हैं। गोरखाओं द्वारा यहां की जनता पर किए गए जुल्म उस दौर के सुप्रसिद्ध कवि गुमानी पंत ‘गौर्दा’ की कविता-दिन दिन खजाना का भार बोकना ले, शिब-शिब चूली में न बाल एकै कैका में दिखते हैं, जिन्हें झेलने के बाद उत्तराखंड के लोगों को अंग्रेजों के जुल्म भी कमतर ही लगे थे। आज भी देश में कोई अन्याय करता है, तो लोग कहते हैं-गोरखा राज चल रहा है क्या ।

सम्बंधित समाचार : नेपाल के हालातों से भारत में नेपाली श्रमिकों का टोटा

-मुख्यालय में नेपालियों की संख्या में 75 फीसद तक कमी के हालात, दशहरा-दीपावली पर नेपाल गए कर्मी चाहते हुए भी नहीं लौट पा रहे
नवीन जोशी, नैनीताल। नेपाल में नया संविधान बनने के बाद से चल रहे मधेसी आंदोलन को न सुलझा पा रही नेपाल सरकार का नौसिखियापन नेपाल की भारत में रोजगार की तलाश में आने वाली जनता पर भारी पड़ रहा है। इससे भारत में भी नेपाली श्रमिकों की उपलब्धता पर असर पड़ने लगा है। यहां मुख्यालय में नेपाली श्रमिकों की संख्या में 50 से 75 फीसद तक कमी देखी जा रही है। अपने सबसे बड़े त्योहार दशहरे और दीपावली के दौरान भैया दूज के लिए नेपाल गए बड़ी संख्या में नेपाली मजदूर एक माह बाद भी चाह कर भी भारत वापस नहीं लौट पा रहे हैं। इससे नगर में भी श्रम से जुड़ी गतिविधियों पर प्रभाव पड़ने लगा है, और यहां मौजूद नेपाली भी मायूस नजर आ रहे हैं। हालात न सुधरे तो आगे परेशानी और बढ़ सकती है।

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प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री जगदीश बवाड़ी ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान में हमेशा आठ नेपाली श्रमिक रहा करते हैं। इनका कार्य नगर में ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के घरों में सामान पहुंचाना तथा वाहनों से सामान उतारना व यहां-वहां ले जाना होता है। इधर दशहरा-दीपावली पर उनकी दुकान के मजदूर अपने घर नेपाल गए, लेकिन अब तक नहीं लौट पाए हैं। पूछने पर बताया जा रहा है कि नेपाल में खराब हालातों की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इधर करीब एक माह से उन्हें केवल दो मजदूरों से ही काम चलाना पड़ रहा है, और इस कारण सामान की होम डिलीवरी पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। यही समस्या नगर में घरेलू गैस इंडेन की होम डिलीवरी के कार्य के ठेकेदार पवन बोरा को भी आ रही है। उन्होंने बताया कि नेपाली दशहरे और भैया दूज को बड़ा त्योहार मानते हैं, इसलिए अपने देश गए थे, लेकिन पूरी संख्या में वापस नहीं लौटे हैं। इस कारण समस्या आ रही है। वहीं इस बाबत बात करने पर कुमाऊं रेंज के डीआईजी पुष्कर सिंह सैलाल ने कहा कि नेपाल में वहां के लोगों के द्वारा संविधान के खिलाफ जाम आदि लगाए जा रहे हैं। वहां जाम में फंसे वाहनों को भारत की तरह वापस लौटने और पैदल, दो पहिया, साइकिल वाले यात्रियों को भी आने-जाने नहीं दिया जाता है। संभवतया इस कारण संभवतया दिक्कत आ रही हो। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से सीमा पर नाकेबंदी जैसी कोई स्थिति नहीं है। स्वयं चालक ही बीते दिनों नेपाल में फंसने पर कई दिन भूखे रहने जैसी स्थितियों में फंसने और वाहनों में आग लगा दिए जाने जैसी संभावनाओं की वजह से स्वयं नेपाल नहीं जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने नेपाल में बिगड़े हालातों की वजह से भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रवासियों के आपसी संबंधों में किसी तरह की खटास, शादी-ब्याह के संबंधों में कमी आने जैसी खबरों से भी इंकार किया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व, करीब एक दशक पहले नैनीताल में बसों से सामान उतारने के लिए नेपाली कुलियों में आपस में गजब का संघर्ष दिखना आम बात थी। वे करीब एक किमी पहले धर्मशाला के पास से ही बसों में लटक कर खिडकियों के रास्ते अपने टोकन यात्रियों को थमा देते थे, ताकि उन्हें सामान घर छोड़ने को मिल जाये, और नगर की बाजारों में उनकी भीड़ के बीच से बचकर निकलना कठिन कार्य होता था। सर्दियों की धूप में उनके झुण्ड के झुण्ड नगर में लेटे हुए नजर आते थे।

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भारत-नेपाल में उत्तराखंड के रास्ते बढ़ेगी पर्यटन साझेदारी

राष्ट्रीय सहारा, 7 दिसंबर 2018

-उत्तराखंड के रास्ते आवागमन बढ़ाने को शुरू हुई पहल
नवीन जोशी, नैनीताल। पड़ोसी देश नेपाल में बेहतर हुए राजनीतिक हालातों के साथ नेपाल के पश्चिमी अंचल के पर्यटन व्यवसायियों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत का रुख किया है। नेपाल एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एंड टूर एजेंट्स फार वेस्टर्न रीजनल एसोसिएशन-नाटा का प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड से निकटता के मद्देनजर उत्तराखंड के रास्ते भारत-नेपाल के संबंधों को मजबूत करने की पेशकश लेकर एक बार फिर उत्तराखंड पहुंचा है।

बैठक के बीच सद्भावना स्वरूप फूलों का आदान-प्रदान करते भारत व नेपाल के पर्यटन कारोबारी।

नैनीताल पहुंचे एसोसिएशन के चेयरमैन माया प्रकाश भट्ट ने नगर के मनुमहारानी होटल में आयोजित बैठक में कहा कि नेपाल माता सीता, गौतम बुद्ध व एवरेस्ट पर्वत की धरती है। भारत और खासकर उत्तराखंड से नेपाल के इस अंचल के सदियों से सांस्कृतिक, धार्मिक व रोटी-बेटी के संबंध रहे हैं। दोनों एक जैसी भौगोलिक व प्राकृतिक स्थितियों वाले राज्य हैं। भारत में टनकपुर के पास पूर्णागिरि शक्तिपीठ जाने वाले लाखों श्रद्धालु नेपाल के ब्रतापुर मंदिर में आते हैं और इसी तरह नेपाल के लोग केदारनाथ व बद्रीनाथ आना चाहते हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड काठमांडू के मैनेजर सुमन घिमिरे ने कहा कि भारत के करीब ही महेंद्र नगर के पास शुक्लाफाटा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान व धनगड़ी के निकट वन्य जीव विहारों में व नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता को और नजदीक से देख पायेंगे, तथा दोनों देशों के रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे। नाटा के उपाध्यक्ष परमानंद भंडारी ने कहा कि नाटा भारत के पर्यटन व्यवसायियों के साथ नेटवर्क बनाना चाहता है, ताकि दोनों एक-दूसरे के यहां सैलानियों को भेजकर बेहतर सुविधाएं दिला सकें। स्थानीय आयोजक वाईटीडीओ के प्रमुख विजय मोहन सिंह खाती ने इस पर ‘इंडो-नेपाल एसोसिएशन’ बनाने का सुझाव दिया। साथ ही नेपाली प्रतिनिधिमंडल को नैनीताल की तरह सप्ताहांत पर आने वाले सैलानियों को बढ़ाने पर जोर देने के लिए दिल्ली में विज्ञापन देने की सलाह दी। नैनीताल टैक्सी ट्रेवल एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज जोशी व कमल जगाती ने नेपाल में भ्रमण पर भारतीय वाहनों के साथ नेपाल पुलिस की ज्यादतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। इस मौके पर नेपाली प्रतिनिधिमंडल के पदम सिंह, संतोष थापा, हेमंत, बसंत, प्रताप सिंह तथा भारत की ओर से केएमवीएन के साहसिक पर्यटन मैनेजर गिरधर सिंह मनराल, मनुमहारानी के रोहित पांडे, नगर के राजू बिष्ट, जावेद, सगीर खान, दर्शन भंडारी, गंगा सिंह, महावीर बिष्ट, महावीर सिंह, उमेश रौतेला, रमेश तिवाड़ी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

वर्ष 2017 की खबर : ताकि सनद रहे…उत्तराखंड के रास्ते आवागमन बढ़ाने को शुरू हुई पहल

-दून व नई दिल्ली में नेपाल व भारत की सचिव स्तरीय वार्ता में होगी बात
नवीन जोशी,  नैनीताल।पड़ोसी देश नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने और पहली विदेश यात्रा भारत से शुरू करने के बाद दोनों देशों के बेहतर होते रिश्तों से नेपाल के व्यापारी उत्साहित हैं। नेपाल के पश्चिमी अंचल के पर्यटन व्यवसायियों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत का रुख किया है। नेपाल एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एंड टूर एजेंट्स फार वेस्टर्न रीजनल एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड से निकटता के मद्देनजर उत्तराखंड के रास्ते भारत-नेपाल के संबंधों को मजबूत करने का पक्षधर है। इसके लिए उत्तराखंड-नेपाल सीमा पर धारचूला व बनबसा बार्डर पर वाहनों के चलने योग्य पुलों के निर्माण को जल्द शुरू करने के लिए अनुरोध करने उत्तराखंड होते हुए दिल्ली जा रहा है। शुक्रवार को यह दोनों देशों की सचिव स्तरीय वार्ता में भागीदार होगा। 22ntl-6

नैनीताल पहुंचे एसोसिएशन के चेयरमैन माया प्रकाश भट्ट ने ‘राष्ट्रीय सहारा’ से कहा कि नेपाल का पश्चिमी अंचल को नेपाल का सातवां नया राज्य बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ नेपाल में अगले एक वर्ष के भीतर ग्राम से लेकर संसद तक के तीन चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि नेपाल विकास के एक नये युग में प्रवेश करेगा। इसकी तैयारी करते हुए उनकी एसोसिएशन ‘‘सुदुर पश्चिम को आवाज पर्यटन को विकास’ की थीम के साथ भारत की राह पर है। भारत और खासकर उत्तराखंड से नेपाल के इस अंचल के न केवल सदियों से सांस्कृतिक, धार्मिक व रोटी-बेटी के संबंध रहे हैं। दोनों एक जैसी भौगोलिक व प्राकृतिक स्थितियों वाले राज्य हैं। भारत में टनकपुर के पास पूर्णागिरि शक्तिपीठ जाने वाले लाखों श्रद्धालु नेपाल के ब्रrापुर मंदिर में आते हैं और इसी तरह धारचूला की ओर से उग्रतारा सहित सात बहन देवियों के मंदिरों में 80-90 फीसद तक श्रद्धालु भारत से आते हैं। वहीं उत्तराखंड वासियों को कैलास मानसरोवर जाने के लिये या तो पिथौरागढ़ की ओर के दुर्गम मार्ग से अथवा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खोले गये नाथुला र्दे या काठमांडू उड़कर जाना पड़ता है। इसके बजाय बनबसा से महेंद्रनगर, धनगड़ी होते हुए कैलास जाने का विकल्प है। पश्चिमी अंचल से नया, करीब तिहाई कीमत में ही यह यात्रा हेलीकॉप्टरों व एसी बसों से कराने के लिए नया मार्ग बनाने के प्रयास चल रहे हैं। इस हेतु नेपाल सरकार से भी उनकी बात हो रही है और इन मागरे को तरजीह दिये जाने, बनबसा व धारचूला में सड़क पुल बनाने की मांग के साथ वे 22 को देहरादून और 24 को दिल्ली में वार्ता करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही इन पुलों को स्वीकृति दे चुके हैं, उनकी कोशिश इनका निर्माण शीघ्र कराने की है। इनके न होने से उन्हें उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करने के लिये अपने वाहन नेपाल में उस ओर खड़े करके आना पड़ता है। इन पुलों के बनने से भारत के सैलानी नेपाल सीमा के निकट की वर्दिया व सुक्लाफाटा राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों व नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता को और नजदीक से देख पायेंगे, तथा दोनों देशों के रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे।
पश्चिमांचल पर्यटन सर्किट बनाने पर हुई बात
नैनीताल। यहां हुई एक संगोष्ठी में नैनीताल व नेपाल के पर्यटन व्यवसायियों के बीच उत्तराखंड-नेपाल पश्चिमांचल पर्यटन सर्किट बनाने पर बात हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केएमवीएन के जीएम त्रिलोक सिंह मतरेलिया ने भी कहा कि भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक समानताओं वाले ये दोनों राज्य एक-दूसरे के सहयोग से पर्यटन के जरिये अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने नेपाली शिष्टमंडल से दोनों देशों की खुली सीमा का लाभ उठाते हुये उत्तराखंड के पर्यटन का भी प्रसार करने का अनुरोध किया, और अपनी ओर से भी उन्हें हरसंभव सहयोग का विास दिलाया। इस मौके पर नेपाली प्रतिनिधिमंडल के कृष्ण बहादुर, दिनेश भंडारी, चित्रांग थापा, परमानंद भंडारी व भारत की ओर से नगर के टूर एवं ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय मोहन सिंह खाती, अनुराग भौंसले, नरेश गुप्ता, पवन कुमार, कमलेश सिंह, डीके शर्मा, राजू बिष्ट, जावेद, सगीर खान, दर्शन भंडारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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मेरा जन्म 26 नवंबर 1972 को हुआ था। मैं नैनीताल, भारत में मूलतः एक पत्रकार हूँ। वर्तमान में मार्च 2010 से राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र-राष्ट्रीय सहारा में ब्यूरो चीफ के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पांच साल के लिए दैनिक जागरण के लिए काम कर चुका हूँ। कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से ‘नए मीडिया’ विषय पर शोधरत हूँ। फोटोग्राफ़ी मेरा शौक है। मैं NIKON COOLPIX P530 और अडोब फोटोशॉप 7.0 के साथ फोटोग्राफी कर रहा हूँ। फोटोग्राफी मेरे लिए दुनियां की खूबसूरती को अपनी ओर से चिरस्थाई बनाने का बहुत छोटा सा प्रयास है। एक फोटो पत्रकार के रूप में मेरी तस्वीरों को नैनीताल राजभवन सहित विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रस्तुत किया गया, तथा उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अलवा द्वारा सम्मानित किया गया है। कुछ चित्रों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। गूगल अर्थ पर चित्र उपलब्ध कराने वाली पैनोरामियो साइट पर मेरी प्रोफाइल को 18.85 Lacs से भी अधिक हिट्स प्राप्त हैं।पत्रकारिता और फोटोग्राफी के अलावा मुझे कवितायेँ लिखना पसंद है। काव्य क्षेत्र में मैंने नवीन जोशी “नवेन्दु” के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मैंने बहुत सी कुमाउनी कवितायेँ लिखी हैं, कुमाउनी भाषा में मेरा काव्य संकलन उघड़ी आंखोंक स्वींड़ प्रकाशित हो चुका है, जो कि पुस्तक के के साथ ही डिजिटल (PDF) फार्मेट पर भी उपलब्ध होने वाली कुमाउनी की पहली पुस्तक है। मेरी यह पुस्तक गूगल एप्स पर भी उपलब्ध है।

यहां है एक पत्रकार, लेखक, कवि एवं छाया चित्रकार के रूप में मेरी रचनात्मकता, लेख, आलेख, छायाचित्र, कविताएं, हिंदी-कुमाउनी के ब्लॉग आदि कार्यों का पूरा समग्र। मेरी कोशिश है कि यहां नैनीताल, कुमाऊं, उत्तराखंड और वृहद संदर्भ में देश की विरासत, संस्कृति, इतिहास और वर्तमान को समग्र रूप में संग्रहीत करने की….।

मेरे दिल में बसता है, मेरा नैनीताल, मेरा कुमाऊं और मेरा उत्तराखंड

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