कुंडेश्वरी में सरकारी ज़मीन पर बनी पांच अवैध मजारें हटाई गईं, बिना दस्तावेज़ों के कब्जा साबित नहीं कर पाए खादिम
नवीन समाचार, काशीपुर, 3 जुलाई 2025 (5 illegal tombs built on government land in Kund)। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर नगर क्षेत्र अंतर्गत कुंडेश्वरी इलाके में आज प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी सीलिंग भूमि पर बनीं पांच अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई तड़के सुबह एसडीएम अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल की उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से की गई।
सीलिंग भूमि पर वर्षों से बनी थीं अवैध संरचनाएं
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुंडेश्वरी क्षेत्र में स्थित सरकारी आमबाग की भूमि लंबे समय से सीलिंग की श्रेणी में दर्ज है। इस भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के पांच धार्मिक संरचनाएं, यानी मजारें निर्मित कर दी गई थीं। प्रशासन को शक था कि इनका निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाने की नीयत से किया गया है।
इस संदेह के आधार पर लगभग 15 दिन पूर्व इन मजारों से जुड़े खादिमों को नोटिस जारी कर भूमि स्वामित्व अथवा वैध निर्माण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। किंतु निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। दस्तावेजों के अभाव में प्रशासन ने आज तड़के बुलडोजर की सहायता से इन मजारों को हटाने की कार्रवाई अमल में लाई।
नहीं मिला कोई धार्मिक अवशेष, पुष्टि हुई अवैधता
कार्रवाई के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आयी कि ध्वस्तीकरण के पश्चात स्थल पर किसी प्रकार की धार्मिक सामग्री, चिह्न अथवा पारंपरिक अवशेष नहीं मिले। यह इस बात की पुष्टि करता है कि ये ढांचे केवल भूमि पर कब्जा जमाने हेतु खड़े किए गये थे, जिनका कोई धार्मिक या ऐतिहासिक आधार नहीं था।
एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून सम्मत और शांतिपूर्ण तरीके से की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा साफ है कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी स्थिति में सरकारी भूमि पर धार्मिक चादरें डालकर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा।
पूरे प्रदेश में चल रहा है अभियान (5 illegal tombs built on government land in Kund)
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा अवैध धार्मिक ढांचों—विशेषकर मजारों, मदरसों व अन्य गैरकानूनी निर्माणों—के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 537 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है और यह संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री स्वयं इस विषय पर पूर्व में कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसी अवैध संरचनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार की इस सख्ती से यह संदेश भी गया है कि अब योजनाबद्ध तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा करने की प्रवृत्ति को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलेगा। आमजन, जो पहले ऐसे ढांचों के कारण सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित हो जाते थे, अब राहत महसूस कर रहे हैं।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई के बाद किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बनी रही। यह कार्रवाई न केवल सरकारी ज़मीन की रक्षा का उदाहरण है, बल्कि कानून के समक्ष सभी को एक समान समझने के दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। (5 illegal tombs built on government land in Kund)
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