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March 19, 2024

Commissioner : राजभवन रोड की ओर जाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश…

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Commissioner : The Kumaon Divisional Commissioner, Deepak Rawat, has given instructions to restrict traffic on Raj Bhavan Road in Nainital due to ongoing road construction. The work is expected to last for 20 to 25 days. The Commissioner has directed the Superintending Engineer to increase manpower and provide daily progress reports. Additionally, the police have been instructed to enforce a complete ban on vehicles accessing the damaged road, and legal action will be taken against those who violate the ban.

Nainital Mausam

-मार्ग निर्माध में 20 से 25 दिन लगने का अनुमान, आयुक्त ने दिए कार्य में तेजी लाने व यातायात प्रतिबंधित करने के निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 10 जुलाई 2023। कुमाऊँ मंडल के आयुक्त (Commissioner) दीपक रावत ने सोमवार को नैनीताल में पिछले दिनों बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त राजभवन रोड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोनिवि के अधीक्षण अभियंता राजेन्द्र सिंह ने आयुक्त को बताया कि कार्यों की निविदा के बाद रात-दिन कार्य किया जा रहा है। कार्य में 20 से 25 दिनों का समय लगने की सम्भावना है।

Commissioner Deepak Rawatइस पर आयुक्त ने अधीक्षण अभियंता को आजजन की समस्याओं को देखते हुए जनशक्ति को बढ़ाते हुए प्रतिदिन कार्यों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। साथ ही पुलिस अधिकारियों से कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त राजभवन मार्ग पर पूर्ण रूप से यातायात प्रतिबन्ध करने और प्रतिबंध के बाद भी इस मार्ग पर आवाजाही करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण में उपजिलाधिकारी राहुल शाह व अधिशासी अभियंता रत्नेश सक्सेना आदि उपस्थित रहे।

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यह भी पढ़ें : मण्डलायुक्त (Commissioner) दीपक रावत की लगातार दूसरे दिन छापामार कार्रवाई से हड़कंप

-मंडलायुक्त ने शाम के समय शहर का किया पैदल निरीक्षण
-अपर आयुक्त जीसीएसटी को आरा मशीन, फर्नीचर उद्योग, सिगरेट व तम्बाकू के थोक विक्रेताओं द्वारा की जा रही जीएसटी कर चोरी की जांच कर कारवाई के निर्देश दिए
-हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट की कमलुवागंजा स्थित दूसरी दुकान पर लकड़ी के स्टॉक का कोई रिकॉर्ड न पाए जाने पर वन विभाग ने दिया नोटिस
– ड्रग इंस्पेक्टर को चंदन फार्मेसी को सीज व फार्मासिस्ट का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश
-खाम बंगला परिसर से लगती हुए 44 अवैध दुकानों का प्राधिकरण ने किया चालान
नवीन समाचार, हल्द्वानी, 17 जनवरी 2023। हल्द्वानी में मंगलवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बाजार में कई स्थान पर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कारखाना बाजार से लेकर सब्जी मंडी और मंगल पड़ाव कालाढूंगी चौराहा तक कमिश्नर ने बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथिन सहित अतिक्रमण का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए। यह भी पढ़ें : सुबह का सुखद समाचारः दो भर्ती परीक्षाओं को हरी झंडी…

इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर ने कालाढूंगी रोड में हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट आरा मशीन पर भी छापेमारी की जहां आरा मशीन के रिनुअल और बिजली मीटर को संदिग्ध पाते हुए वन विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जांच की। आरा मशीन का बिल विगत माह मात्र 5511 आये जाने पर विद्युत विभाग को मौके पर बुलाकर चेक मीटर लगाया गया जिसकी 15 दिन तक विद्युत विभाग द्वारा जांच कर रिपोर्ट सौंपी जायगी। यह भी पढ़ें : नैनीताल: महिला को ह्वाट्सएप पर अश्लील संदेश भेज रहे दो लोग, महिला आयोग में शिकायत के बाद मामला दर्ज…

शाम के समय कुमाऊं कमिश्नर शहर के निरीक्षण में पैदल निकले। उन्होंने कारखाना बाजार होते हुए हल्द्वानी मंडी में पॉलिथीन को लेकर औचक निरीक्षण किया। कई दुकानों से कमिश्नर ने पॉलिथीन भी जप्त की। इसके साथ ही बाजार में भ्रमण करते हुए अतिक्रमण को देख दर्जनों दुकानदार अपने दुकान से बाहर सड़क पर अतिक्रमण करते हुए पाए गए जिस पर कमिश्नर ने सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को लगातार अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान खाम परिसर के पास स्थित अवैध दुकानें जिनका की गिरने का खतरा बना हुआ है, उन 44 दुकानों का प्राधिकरण द्वारा चालान भी किया गया। इसके साथ ही नगर निगम की टीम द्वारा भी सार्वजनिक संपत्ति पर लगे निजी होर्डिंग, बैनर के चालान भी किये गए। यह भी पढ़ें : पुलिस के सामने भी प्रेमिका के साथ जाने पर अड़ा दो बच्चों का पिता, पुलिस ने ऐसे टाली बला…

कालाढूंगी चौराहा होते हुए कमिश्नर पैदल अतिक्रमण की व्यवस्था देखते हुए मुखानी की तरफ आगे बढ़े तो हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट में कमिश्नर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आरा मशीन के रिनुअल के बारे में पूछने पर पता चला कि लाइसेंस रिनुअल होने गया है जिस पर कुमाऊं कमिश्नर ने मौके पर ही वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया।

इसके साथ ही आरा मशीन में बिजली की कम खपत होने की संदिग्ध ता देखते हुए कमिश्नर ने बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जांच करें। इसके साथ ही लकड़ी पर जीएसटी तथा लकड़ी खरीद में ठीक से मिलान ना होने पर पूरी जांच करने के निर्देश दिए । यह भी पढ़ें : नैनीताल : पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी, अभियोग दर्ज

चन्दन फार्मेसी का नवीनीकरण समाप्त होने पर भी संचालन पाए जाने पर दुकान को सील व फार्मेसी में फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी होने पर सम्बन्धित फार्मासिस्ट के लाइसेंस को निरस्त करने के निर्देश ड्रग इंस्पेक्टर को दिए। मण्डलायुक्त ने कहा कि बिना फार्मेसिस्ट के संचालित हो रही समस्त दुकानों की जांच कर कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही कमिश्नर ने शहर में टैक्स चोरी कर लाए जा रहे गुटके और सिगरेट को लेकर भी जीएसटी के अधिकारी से जांच कर आख्या देने को कहा है। कुमाऊं कमिश्नर ने पॉलिथीन को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त को ताबड़तोड़ छापेमारी चलाई जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाजार में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है की पॉलिथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : (Commissioner) कुमाऊं कमिश्नर के छापे में दफ्तर के बाहर मिलीं शराब की बोतलें, दलाल और फर्जी सीएससी, आरटीओ मिले गायब, मांगा स्पष्टीकरण…

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 16 जनवरी 2023। कुमाऊं मंडलायुक्त (Commissioner) दीपक रावत ने सोमवार को अचानक हल्द्वानी स्थित आरटीओ कार्यालय में छापा मारा। इससे वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्हें आरटीओ कार्यालय में कई सारी अनियमितताएं मिलीं। यह भी पढ़ें : बड़ी कार्रवाई : उत्तराखंड के 20 दरोगा एक साथ निलंबित…

कमिश्नर रावत ने आरटीओ कार्यालय के बाहर विभिन्न ब्रांड की 29 शराब की बोतलें और गंदगी देखकर नाराजगी जाहिर की। शराब पाए जाने पर आबकारी विभाग ने धारा 21/60 के अंतर्गत कार्यवाही की व एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरटीओ कार्यालय के बाहर दुकानों में भी छापेमारी की। कमिश्नर की छापेमारी देख मौके से आरटीओ के बाहर बैठने वाले दलाल फरार हो गए।

इस दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी के मौजूद न होने पर नाराजगी जताते हुए कमिश्नर ने आरटीओ का स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा आरटीओ के बाहर बिना लाइसेंस के चल रहे एक कॉमन सर्विस सेंटर (संचालक गौरव चावला) को अनियमितताएं पाए जाने पर सील कर दिया गया। यह भी पढ़ें : युवकों ने 9वीं कक्षा के छात्र की पिटाई की, और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, अब भुगतेंगे….

इस दौरान कमिश्नर ने लाइसेंस बनवाने आए लोगों से बातचीत की और पूरी जानकारी ली। छापेमारी में आरटीओ परिसर के बाहर फास्ट फूड की दुकान शिवालिक रेस्टोरेंट में शराब की बोतलें भी मिली। उसका भी चालान किया गया। कमिश्नर ने आरटीओ परिसर में गंदगी मिलने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी ऐसे जनता से जुड़े कार्यालयों में लगातार औचक निरीक्षण करना चाहिए और अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली पर सुधार लाना चाहिए।

उन्होंने खासकर आरटीओ कार्यालय में कार्य प्रणाली सुधारने व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की नसीहत भी दी। साथ ही परिसर में लंबे समय से खड़ी गाड़ियों की समय से नीलामी करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी विमल कुमार पांडेय, नन्दकिशोर, तहसीलदार संजय सिंह सहित कार्यालय के कार्मिक उपस्थित रहे। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : कुमाऊं आयुक्त  (Commissioner) के नये फरमान के बाद अधिकारियों को यह करने पर ही मिलेगा जून का वेतन

नवीन समाचार, नैनीताल, 29 जून 2018। अपने कड़े आदेशों के लिए पहचान बना चुके कुमाऊं मंडल के आयुक्त  (Commissioner) राजीव रौतेला के एक ताजा आदेश के बाद मंडल के अधिकारियों का जून का वेतन खटाई में पड़ गया है। उन्हें तब ही जून माह का वेतन आहरित हो पाएगा, जब वे आयुक्त साहब के आदेश का पालन कर लेंगे।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त श्री रौतेला ने गत दिनों मंडल के सभी विभागीय अधिकारियों को अपने कार्यों से संबंधित ‘डेटा डायरी’ बनाने के निर्देश दिये थे, ताकि अधिकारी इसका उपयोग शासकीय कार्यों तथा बैठकों में कर सकें। अनेक अधिकारियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मंडलायुक्त ने अधिकारियों द्वारा डेटा डायरी बनाने और इसका प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय को देने को कहा है, और इसके बाद ही अधिकारियों का जून माह का वेतन आहरित हो पाएगा।

अब (Commissioner) कमिश्नर रौतेला के ‘यूपी स्टाइल’ आदेशों से पूरे कुमाऊं के अधिकारियों-कर्मचारियों में हड़कंप मचना तय

-अधिकारी-कर्मचारी अपने तैनाती स्थल पर न रहे तो होगी कार्रवाई
नैनीताल, 25 जून 2018। अपनी तेज-तर्रार कार्यशैली के कारण जल्द ही जनता में लोकप्रिय हो रहे यूपी में लंबे समय तक नौकरी करके लौटे कुमाऊं आयुक्त राजीव रौतेला के ताजा आदेश लगता है उत्तराखंड में पहली बार किसी अधिकारी ने दिये हैं। उनके आदेशों के बाद कुमाऊं मंडल में अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने तैनाती स्थल पर ही रहना होगा।

नियमविरुद्ध किसी दूसरे शहर से आकर नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कुमाऊं आयुक्त राजीव रौतेला ने यह बात संज्ञान मे आने पर कि कई अधिकारी व कर्मचारी अपने तैनाती स्थल पर नहीं रह रहे हैं। इससे शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे है तथा ऐसे लोग विलंब से अपने कार्यालय में पहुचते हैं तथा अपने घर जाने के लिए समय से पूर्व कार्यालय भी छोड देते है।

आयुक्त ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। उन्होंने इस संबंध में मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करायें कि सभी अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय अथवा अपने तैनाती स्थल पर ही रहें। अधिकारियों व कर्मचारियों से लिखित में उनके प्रवास का पता प्राप्त किया जाये तथा उनके पतों का सत्यापन भी कराया जाये। इसके बावजूद यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय या अपने तैनाती स्थल पर रहते हुये नहीं पाया जाता है तो उसका तत्काल वेतन रोकते हुये अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उन्होंने भीमताल मे अपने निरीक्षण के दौरान सीडीओ विनीत कुमार को भी निर्देश दिये कि वह इस बात को सुनिश्चित करायंे कि अधिकारी व कर्मचारी अपने तैनाती स्थल भीमताल में तथा खंड विकास अधिकारी व विकास खंड के सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से विकास खंड मुख्यालय पर प्रवास करें। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति भी जांचेंगे।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने के साथ ही मुख्यालय छोड़ने के लिए अनुमति मांगने का भी नियम है। यानी अधिकारी-कर्मचारी अवकाश पर रहने के दौरान भी बिना अनुमति अपना तैनाती स्थल नहीं छोड़ सकते हैं। जबकि उत्तराखंड में ऐसे प्राविधान अधिकारियों-कर्मचारियों के ठेंगे पर ही रहे हैं। अब देखने वाली बात होती कि आयुक्त के आदेशों के बाद उनकी कार्यशैली में क्या परिवर्तन आता है।

अब (Commissioner) कमिश्नर रौतेला के यूपी स्टाइल तेवरों से ‘हिला’ भीमताल, ईओ कार्यमुक्त, सेवानिवृत्त ईओ की पेंशन रोकी, एसडीएम को भी फटकार

-मंडलायुक्त राजीव रौतेला ने किया भीमताल स्थित कार्यालयों को औचक निरीक्षण, अनेक कर्मचारियों के वेतन रोके 

नैनीताल। कुमाऊं मंडल के तेज तर्रार मंडलायुक्त राजीव रौतेला के यूपी स्टाइल तेवरों से शनिवार को भीमताल मनो ‘हिल’ गया। रौतेला ने यहाँ पहुंचकर शासकीय कार्यालयों व नगर पालिका में अचानक छापेमारी की, और भीमताल नगर पालिका के शीघ्र सेवानिवृत्त हो रहे अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र सिह रावत का वेतन व पेंशन रोकने तथा उन्हें तत्काल शासन के लिए कार्य मुक्त करने, एक वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए पूर्व अधिशासी अधिकारी पान सिंह बोरा द्वारा एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक पूरी तरह से कार्यभार न छोड़ने पर उनकी पेंशन रोकने के आदेश दिये और पालिका में तमाम अव्यवस्थाओं के लिए पालिका की प्रशासक एसडीएम रेखा कोहली को भी कड़ी फटकार लगायी। वहीं सवालों का जवाब नहीं दे पाये कई पालिका कर्मियों का वेतन रोकने के आदेश भी दिये।

शनिवार को श्री रौतेला बिना किसी पूर्व सूचना के सबसे पहले भीमताल के नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां अत्यधिक गंदगी, अस्त, व्यस्त अभिलेखों, कार्यालय मे लगे जालों के अलावा परिसर मे कूडे के ढेरों पर नाराजगी व्यक्त करते हुये उन्होने अधिशासी अधिकारी रावत से जब इस अव्यवस्था के सम्बन्ध मे जवाब तलब किया तो उन्होने आयुक्त को दो टूक शब्दों मे कह दिया, ‘सर मेरा तो अगले महीने ही रिटायरमैंट है, और मैं अकेला हूं। स्टाफ है नहीं। मैं क्या-क्या देखूं।’

ऐसे गैर जिम्मेदाराना जवाब पर आयुक्त रौतेला भडक उठे और उनका पारा सातवे आसमान पर जा पहुंचा। उन्होने मौके पर मौजूद डीएम विनोद कुमार सुमन को अधिशासी अधिकारी का वेतन और पेंशन तत्काल प्रभाव से रोकने और उन्हें शासन के लिए कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये, साथ ही पालिका की प्रशासक एसडीएम रेखा कोहली को भी इस लापरवाही एवं उदासीनता के लिए दोषी ठहराते हुये कार्यशैली ठीक करने को कहा। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारी भी आयुक्त के सवालों का संतोषजनक जवाब नही दे सके।

गृहकर से संबंधित अभिलेखों एवं पंजिकाओं में करों से संबंधित अंकन पेंसिंल से किये गये थे तथा किसी कर्मचारी व अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं थे। इस पर वार्ड नम्बर -04 के कर निर्धारक अनिल चंद्र इटनी ने अपनी लापरवाही स्वीकारी, वही पालिका की एक महिला कर्मचारी भी आयुक्त को जवाबों से संतुष्ट नही कर सकी। इस पर आयुक्त ने डीएम से इन कर्मचारियो का भी वेतन रोकने को कहा। आयुक्त के संज्ञान मे यह भी आया कि जुलाई 2017 मे सेवानिवृत्त हुये पूर्व ईओ पानसिह बोरा द्वारा एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नगर पालिका के अभिलेख, चेकबुक, कैशबुक तथा कार्यभार नहीं सौपा है।

इस पर उनके खिलाफ भीमताल थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई है। इस पर आयुक्त ने हैरानी जताते हुए भीमताल थाना प्रभारी से कृत कार्यवाही कि रिर्पोट तलब की और इस वित्तीय अनुशासनहीनता के लिए सेवानिवृत्त ईओ बोरा की पेंशन तत्काल रोकने के निर्देश दिये। साथ ही डीएम से भी जांच कराकर शासन को रिर्पोर्ट भेजने के निर्देश दिये। उन्होने एसडीएम कोहली को अपनी देख-रेख मे भीमताल शहर की दैनिक सफाई व्यवस्था कराने को भी आदेशित किया।

(Commissioner) भीमताल एक्वेरियम का कायाकल्प करें, ताला लगे पार्क को व्यापार मंडल देखे: आयुक्त

नैनीताल। मंडलायुक्त ने शनिवार को भीमताल के एक्वेरियम व सिचाई विभाग द्वारा ताला लगाये गये पार्क को देखा, और जनका के सार्वजनिक पार्क में ताला लगाने को गैरकानूनी बताते हुए सिचाई विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से पार्क को गोद ले कर इसका सौंदर्यीकरण करने को कहा। वहीं एक्वेरियम की खस्ता हालत पर उन्हांेने डीएम सुमन से इसे पर्यटको एंव जनसाधारण के लिए उपयोगी एवं आकर्षक बनाये जाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने, यहां मछलियों के अलावा कुमाउनी एवं उत्तराखंडी सस्कृति पर आधारित भित्ति चित्रों के अलावा पारम्परिक वाद्य यंत्रों आदि का प्रदर्शन करने को कहा।

इसी कड़ी में आयुक्त उपनिदेशक मत्स्य कार्यालय जा धमके। वहां हडकम्प मच गया। चार दिन पहले पौडी से स्थानांतरित होकर आये उपनिदेशक गोधन सिह बिष्ट सहित सभी ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नही दे पाये। कार्यालय मे पड़ी अत्यधिक गंदगी एवं निष्प्रयोज्य सामान को देखकर आयुक्त काफी नाराज हुये और एक सप्ताह के भीतर निष्प्रयोज्य सामान की नियमानुसार नीलामी कराने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान सीडीओ विनीत कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिषेक रूहेला व अधिशासी अभियन्ता सिचाई हरीश चंद्र भारती एवं विकास महकमे के अधिकारी मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : (Commissioner) कमिश्नर रौतेला के आदेशों से ‘हिला’ प्रशासन, अधिकारी भी जुटे नालों की सफाई में

नैनीताल, 11 मई 2018।  कुमाऊं मंडल के आयुक्त राजीव रौतेला के कड़े आदेश काम करने लगे हैं। आयुक्त के आदेशों पर लंबे समय बाद जिला व मंडल मुख्यालय में सरकारी मशीनरी काम करती नजर आ रही है।

यहां तक कि अधिकारी भी स्वयं नालों में घुस कर सफाई में जुट गये हैं। शुक्रवार को एक ओर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता सीएस नेगी की अगुवाई में विभाग के सहायक व अवर अभियंताओं एमपीएस कालाकोटी व विश्व बैंक के सतीश आर्या, राजीव गुरुरानी, डीएस नेगी सहित तथा कार्यालय के अकाउंट्स से जुड़े अनेक कर्मी सुबह से दोपहर तक नयना देवी मंदिर के बगल वाले सबसे बड़े नाला नंबर 23 की सफाई में घंटों जुटे वहीं नगर पालिका के कर्मचारी ठंडी सड़क की ओर संभवतया इतिहास में पहली बार नालों में भी झाड़ू लगाते हुए नजर आये।

इधर नगर पालिका के द्वारा माल रोड पर पेड़ों की रंगाई व पुराने विज्ञापन होर्डिग्स को हटाने के साथ ही आयुक्त के जल्द ही पालिका कार्यालय के निरीक्षण के कार्यक्रम के मद्देनजर शौचालयों की भी सफाई के लिए संभवतया पहली बार युद्ध स्तर का अभियान छिड़ा हुआ नजर आ रहा है, वहीं लोनिवि के द्वारा माल रोड पर रेलिंगों को रंगने का कार्य भी किया जा रहा है। 

यह भी पढ़ें : (Commissioner) देहरादून को नैनीताल लाएंगे नये कुमाऊं आयुक्त

-संवेदनशील प्रशासन देना नये कुमाऊं आयुक्त की प्राथमिकता
-यूपी के अनुभवों का लाभ लेते हुए शासन के अधिकारी मंडल में आकर समस्या सुनें, ऐसी व्यवस्था भी बनाएंगे नये मंडलायुक्त
नैनीताल। 2001 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव रौतेला ने शनिवार को आयुक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ‘संवेदनशील प्रशासन’ देना उनकी प्राथमिकता में होगा। अपने यूपी के कार्य अनुभव का लाभ उठाते हुए इस हेतुु वह मंडल में ऐसी व्यवस्था बनाने का वह प्रयास करेंगे, जिससे प्रशासन जनता तक पहुंचे ओर उनकी समस्याओं का निदान करें। जनता को प्रशासन के पास न आना पड़े। इस दिशा में वह यह कोशिश भी करेंगे कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का हल तो जिलों व मंडल में हो ही, शासन स्तर की समस्याओं के हल के लिए भी शासन के अधिकारी किसी तय दिवस पर मंडल में आयें और समस्या का समाधान करें।

इसकेे साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग के सभी कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर करने तथा विकास कार्यो पर पैनी नजर रखते हुये आवश्यक गति देने और शासन व सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को अन्तिम व्यक्ति तक पहुचाने की बात भी कही। कहा कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था का समय-समय पर अनुश्रवण किया जायेगा। इस हेतु जिलों के अधिकारियों के साथ ही मंडल के विभागीय उच्चाधिकारियों की ‘मॉनीटरिंग’ की जाएगी।

उन्होंने मण्डल के विकास कार्यो एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी लेने हेतु 20 अप्रेल शुक्रवार को मंडलीय बैठक नैनीताल में आहूत करने की जानकारी भी दी। कहा कि इस बैठक मे मंडल स्तर के अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं एवं कार्य योजनाओ के साथ व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहेंगे। इस दौरान डीएम विनोद कुमार सुमन सहित अनेक अधिकारियों ने मंडलायुक्त की अगवानी एवं स्वागत किया।

यह भी पढ़ें : रौतेला बने कुमाऊँ आयुक्त, हटाये गए चंद्रशेखर भट्ट

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के आईएएस व पीसीएस कैडर के प्रशासनिक अधिकारियों के विभागों में बड़े स्तर पर 12 आईएएस 7 पीसीएस और तीन सचिवालय सेवा के अधिकारियों के फेरबदल कर दिए हैं। कुमाऊं आयुक्त आईएसएस अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट को हटा कर उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश से वापस लौटे उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव रौतेला को कुमाऊं आयुक्त बनाया गया है।

रौतेला गोरखपुर में बीते माह हुए लोक सभा उपचुनाव के दौरान जिलाधिकारी रहने के दौरान काफी सुर्खियों में रहे थे, जिसके बाद उन्हें मंडलायुक्त बना दिया गया था। वहीं पूर्व में कुमाऊं आयुक्त रहते प्रदेश का बहुचर्चित एनएच-74 मुआवजा घोटाला खोलने के बाद हटाए गए आईएएस डी सेंथिल पांडियन से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग और गन्ना चीनी विभाग हटा दिये गये हैं।

इसके अलावा आईएएस हरबंस सिंह चुघ से राजस्व विभाग व आईएएस कैप्टन आलोक शेखर तिवारी को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हटाये गये हैं, वहीं आईएएस पंकज पांडे को ग्राम विकास विभाग, आईएएस विनोद प्रसाद रतूड़ी को राजस्व विभाग, आईएएस अशोक कुमार को उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा, आईएएस आर राजेश कुमार को सचिवालय प्रशासन, आईएएस रणवीर सिंह चौहान को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, आईएएस सविन कुमार बंसल को वित्त एवं निदेशक ऑडिट तथा आईएएस इंदुधर को गन्ना चीनी सामान्य प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

यह भी पढ़ें : गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के विवादित डीएम रौतेला उत्तराखंड के लिए रिलीव

(20 मार्च 2018) गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के बाद डीएम के पद से हटाए गए राजीव रौतेला को अब उत्तराखंड भेजने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को उपचुनाव के बाद देवीपाटन मंडल के कमिश्नर के पद पर प्रोन्नत राजीव रौतेला को रिलीव करने के आदेश दे दिए हैं। गोरखपुर से ट्रांसफर के बाद उन्हें देवीपाटन मंडल का कमिश्नर बनाया गया था। राजीव रौतेला उत्तराखंड काडर के हैं और उन्होंने हाल ही में कार्मिक मंत्रालय के सामने प्रत्यावेदन दिया था कि उनके कैडर के बारे में फैसला ले लिया जाए। मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि राजीव रौतेला उत्तराखंड के ही माने जाएंगे।

गोरखपुर लोकसभा सीट पर 12 मार्च को उपचुनाव की मतगणना के दौरान रौतेला विवादों में घिर गए थे। इसके बाद 16 मार्च को शासन ने उनके साथ 36 अन्‍य आईएएस अधिकारियों को इधर-उधर कर दिया। गोरखपुर के जिलाधिकारी रहे राजीव रौतेला को पदोन्‍नति देते हुए देवीपाटन का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया था। हालांकि उन्‍हें प्रोमोशन दिए जाने पर विपक्षी दलों की ओर से सवाल खड़े किए जाने के बाद उत्‍तराखंड कैडर में वापस भेजने का फैसला किया गया। रौतेला 9 नवंबर, 2000 को उत्‍तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे थे।

गोरखपुर उपचुनाव की मतगणना के समय रौतेला ने पत्रकारों के मतगणना केंद्र में घुसने पर रोक लगा दी थी। बाद में चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि चूंकि रौतेला खुद बाहर आकर मीडिया को रुझानों की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए पत्रकारों को अंदर आने की जरूरत नहीं है।

2002 बैच के राजीव रौतेला पीसीएस से आईएएस बने थे। वह चर्चा में तब आए जब उन्हें गोरखपुर का डीएम बनाया गया। उपचुनाव के दौरान भी वह खूब चर्चा में रहे। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें खनन का मामला सामने आने के बाद हटाने के लिए कहा था, पर योगी सरकार ने उन्हें नहीं हटाया।

इसके बाद उनका प्रमोशन हो गया फिर भी उन्हें नहीं हटाया गया। उपचुनाव में हार के बाद उन्हें हटा तो दिया गया पर देवीपाटन मंडल का कमिश्नर बना दिया गया। अब कार्मिक मंत्रालय ने उन्हें उत्तराखंड भेजने को कह दिया है। अब यूपी सरकार इसके खिलाफ कोर्ट जा सकती है या राजीव रौतेला उत्तराखंड से प्रतिनियुक्ति पर फिर आ सकते हैं।

अलीगढ़ में दिया था विवादित बयान

16 सितम्बर 2013 को अलीगढ़ के डीएम रहते रौतेला ने शहीदों को लेकर विविदित बयान देते हुए कहा था, ‘हमारा देश विलाप करने वाला देश है. अफगानिस्तान में 5000 अमेरिकी सैनिक मरे, आपने कहीं नहीं सुना होगा की वहां उनके परिवार के लोग विलाप कर रहे हैं.’

विवादास्पद बयान में राजीव रौतेला ने कथित तौर पर कहा था, ‘देश के लिए लोग जान देना जानते हैं. हमारे यहां क्या हो रहा है. सिपाही का काम देश की रक्षा करना है. सेना में उसकी केवल 12 साल की सर्विस होती है. उसके बाद वह पेंशन लेता है. और यदि वह सेवा करते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है तो गांव, परिवार कहता है कि जब तक नेता नहीं आएंगे, जब तक 50 लाख रुपये नहीं मिलेंगे, पेट्रोल पंप नहीं देंगे, सड़क नहीं बनवाएंगे तब तक लाश नहीं उठेगी. हमारा चरित्र क्या है, देश कैसे आगे बढ़ेगा.’

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