उत्तराखंड में आज अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई, विकासनगर में 4 सील, जांच जारी
नवीन समाचार, देहरादून, 2 मार्च 2025 (Action against Illegal Madrassas in Uttarakhand)। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। इस क्रम में देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र में चार अवैध मदरसों को सील किया गया है। पुलिस, स्थानीय प्रशासन, अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा बोर्ड की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में स्थित मदरसों का भौतिक सत्यापन किया, जिसमें बिना पंजीकरण संचालित चार मदरसों को नियम विरुद्ध पाते हुए सील कर दिया गया।
संयुक्त टीम ने 4 अवैध मदरसों को किया सील
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकासनगर क्षेत्र के ढकरानी में स्थित मदरसा दारे अकरम के तीन कमरे, मदरसा मशिहुल उलूम रहमानिया के दो कमरे, नवाबगढ़ स्थित मदरसा दावतुल हक का एक कमरा और फैजल उलूम का एक कमरा सील किया गया है। इस दौरान पुलिस व प्रशासन की टीम ने मदरसों में संचालित गतिविधियों की जांच की और आवश्यक दस्तावेजों को खंगाला।
अवैध निर्माण को भी किया गया सील
संयुक्त टीम ने विकासनगर के वार्ड 11, ग्राम ढकरानी में स्थित एक अवैध रूप से निर्मित मस्जिद अब्दुल बासित हदीसन को भी सील किया। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति निर्मित धार्मिक स्थलों और अवैध मदरसों के विरुद्ध यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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प्रदेशभर में अवैध मदरसों की पहचान कर रही एलआईयू
उत्तराखंड सरकार ने अवैध रूप से संचालित मदरसों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपी है। इस कार्य में प्रदेश की खुफिया इकाई एलआईयू (लोकल इंटेलिजेंस यूनिट) भी सक्रिय रूप से जुटी हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, देहरादून में 35, ऊधमसिंह नगर में 129 और नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में 26 अवैध मदरसों का संचालन किया जा रहा है। इन सभी पर प्रशासन की कड़ी नजर है और शीघ्र ही इनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार की सख्ती, नियम विरुद्ध मदरसों पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, ऐसे सभी संस्थानों को चिन्हित कर आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा विभाग के साथ ही अन्य विभागों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।
प्रशासन की अपील: पंजीकरण के बिना न करें संचालन
प्रशासन ने प्रदेशभर के मदरसों और अन्य शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे विधिवत रूप से पंजीकरण कराएं। पंजीकरण के बिना किसी भी प्रकार का शिक्षण कार्य करना गैरकानूनी होगा और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में जारी रहेगा सत्यापन अभियान (Action against Illegal Madrassas in Uttarakhand)
पुलिस व प्रशासन की टीमें लगातार अवैध मदरसों की जांच कर रही हैं और शीघ्र ही अन्य जनपदों में भी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य राज्य में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और गैरकानूनी रूप से संचालित संस्थानों पर रोक लगाना है। (Action against Illegal Madrassas in Uttarakhand)
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