कैंची धाम बाईपास निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण को मिली सैद्धांतिक स्वीकृति: शीघ्र शुरू होगा कार्य

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मई 2025 (Approval-Forest Land Transfer for Kainchi Bypass)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के कैंची धाम में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या के समाधान के लिए बाईपास निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों से कैंची धाम बाईपास के लिए वन भूमि हस्तांतरण को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। देखें यह है कैंची धाम का प्रस्तावित बाईपास :

19 किलोमीटर लंबे इस बाईपास के निर्माण से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुगम और सुरक्षित यातायात की सुविधा मिलेगी। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। 

मुख्यमंत्री की घोषणा और प्रारंभिक कार्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 (ई) पर कैंची धाम के आसपास वाहनों के अत्यधिक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए  भावली सेनीटोरियम से बाईपास निर्माण की घोषणा की थी। 19 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग में शिप्रा नदी पर एक सेतु का निर्माण भी शामिल है। परियोजना के प्रथम 8 किलोमीटर के निर्माण, चौड़ीकरण और डामरीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को 1214.71 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इस हिस्से का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

शेष 11 किलोमीटर मार्ग में वन भूमि की आवश्यकता थी, जिसके लिए प्रस्ताव ऑनलाइन तैयार कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया था।

वन भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से भेंट कर वन भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति का अनुरोध किया था। उनके प्रयासों से आज 15 मई 2025 को क्षेत्रीय सशक्त समिति (आरईसी) की बैठक में मंत्रालय ने वन भूमि हस्तांतरण को सैद्धांतिक सहमति दे दी। इस स्वीकृति के साथ शीघ्र ही शेष मार्ग के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बाईपास से कैंची धाम और भवाली में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी।

परियोजना का महत्व और प्रभाव

कैंची धाम में प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण यातायात प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। यह बाईपास न केवल जाम की समस्या का समाधान करेगा, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही माना जा रहा है कि यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी और कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वन भूमि हस्तांतरण के साथ संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

आगे की राह (Approval-Forest Land Transfer for Kainchi Bypass)

वन भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति के बाद लोक निर्माण विभाग को शेष 11 किलोमीटर मार्ग और सेतु निर्माण के लिए तेजी से कार्य शुरू करना होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि परियोजना को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण के दौरान पर्यावरणीय नियमों का पालन हो, प्रस्तावित सड़क ऐसी सुगम हो कि लोग खुशी से इस मार्ग से जाना चाहें, न कि पुलिस या प्रशासनिक सख्ती के कारण।

कैंची धाम बाईपास के पूरा होने से नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा, जिससे कुमाऊं का धार्मिक और पर्यटक महत्व और बढ़ेगा। यह परियोजना उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (Approval-Forest Land Transfer for Kainchi Bypass)

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