अपर सचिव व पुलिस उप निरीक्षक के बीच बेहद गरम नोकझोंक का वीडियो वायरल, उप निरीक्षक लाइन हाजिर-अभियोग भी पंजीकृत

नवीन समाचार, देहरादून, 17 अप्रैल 2025 (Argument between IAS Officer-Police SubInspector)। उत्तराखंड शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस उप निरीक्षक के बीच सरकारी भूमि से मार्ग निकालने के विवाद को लेकर हुआ तीखा विवाद पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। इस बहस का वीडियो गुरुवार को सामने आया, जिसमें राज्य के अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान और झाझरा पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक हर्ष अरोड़ा के बीच उग्र वाक्युद्ध होते देखा जा सकता है। वीडियो के सार्वजनिक होते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उप निरीक्षक हर्ष अरोड़ा को लाइनहाजिर कर दिया। देखें संबंधित वीडिओ :

सरकारी भूमि से होकर निकलने वाले प्रस्तावित मार्ग को लेकर हुआ विवाद 

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवाद उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पास स्थित राज्य स्तरीय अनुसंधान एवं वित्त प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्र में मौजूद एक सरकारी भूमि से होकर निकलने वाले प्रस्तावित मार्ग को लेकर हुआ। बताया गया कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इस सरकारी भूमि से निजी कॉलोनी तक सड़क निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर अपर सचिव ने आपत्ति जताई। वीडियो में वह उप निरीक्षक पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मार्ग खुलवाने वालों का पक्ष लिया और दबाव में आकर कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरी ओर, उप निरीक्षक भी अपर सचिव पर अभद्रता करने के आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं।

यह संपूर्ण विवाद सार्वजनिक भूमि के उपयोग को लेकर शासन व पुलिस के बीच तालमेल की कमी को उजागर करता है। बताया गया कि इस मार्ग को खुलवाने के लिए पूर्व में जिलाधिकारी स्तर पर भी आवेदन दिए गए थे, जिनमें स्थानीय नागरिकों ने वैकल्पिक मार्ग की मांग की थी। इस बीच, वीडियो में दिखाई देने वाले घटनाक्रम की पुष्टि स्वयं उप निरीक्षक हर्ष अरोड़ा ने भी कर दी है।

उप निरीक्षक लाइनहाजिर, अभियोग भी पंजीकृत (Argument between IAS Officer-Police SubInspector)

वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने उप निरीक्षक को लाइनहाजिर करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही विवाद की जड़ बने मार्ग को खुलवाने का प्रयास कर रहे व्यक्ति के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच के उपरांत आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

यह घटना उत्तराखंड में प्रशासनिक पारदर्शिता, भूमि उपयोग और पुलिस आचरण से जुड़े कई सवाल खड़े करती है। अधिकारियों के बीच इस प्रकार का टकराव राज्य की कार्यप्रणाली की स्थिति को लेकर चिंतन की मांग करता है। (Argument between IAS Officer-Police SubInspector)

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