Bihari Awarded Work Without Tender-CM Cancelled 👉बिहार निवासी को बिना निविदा के दे दिया काम, मुख्यमंत्री धामी ने लिया संज्ञान 🏡आदेश हुए रद्द - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से A Bihar Resident Was Awarded The Work Without A Tender, Chief Minister Dhami Took Cognizance And The Order Was Cancelled

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नवीन समाचार, देहरादून, 15 अक्तूबर 2025 (Bihari Awarded Work without Tender-CM Cancelled)। उत्तराखंड में ‘स्वच्छ भारत मिशन’ कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का कार्य बिना निविदा प्रक्रिया के बिहार निवासी एक व्यक्ति को दे दिया गया था। इससे संबंधित एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारियों के आदेशों को निरस्त कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने मामले की संपूर्ण जांच के आदेश देते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 10 करोड़ रुपये तक के किसी भी सरकारी कार्य में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

मामला ऐसे शुरू हुआ-वायरल हुआ आदेश, बढ़ा आक्रोश

प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 10 अक्तूबर 2025 को टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों के पंचायत राज अधिकारियों की ओर से जारी पत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों पर अल्युमिनियम की नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी बिहार निवासी उपेंद्र कुमार को मात्र उनके अनुरोध पर बिना निविदा प्रक्रिया के देने का उल्लेख किया गया था। इन प्लेटों पर ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’ और ‘घर-घर शौचालय’ जैसे संदेश अंकित किए जाने थे, और सभी घरों से इसके लिए 50-50 रुपये लिए जाने थे ।

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स्थानीयों ने जताया विरोध

जब यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो क्षेत्रीय लोगों में भारी असंतोष फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि राज्य सरकार ने पहले ही आदेश जारी किया था कि 10 करोड़ रुपये तक के कार्य स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे, फिर बाहरी व्यक्ति को यह काम क्यों सौंपा गया। विरोध बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों जिलों के संबंधित अधिकारियों को आदेश रद्द करने के निर्देश दे दिए।

मुख्यमंत्री धामी की सख्त कार्रवाई-आदेश तत्काल प्रभाव से हुए निरस्त

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर वायरल पत्र का संज्ञान लेते हुए टिहरी गढ़वाल के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। वहीं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने भी अपने जिला पंचायत राज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा हमेशा पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनहित के अनुरूप काम करने की है।

जांच के आदेश और जवाबदेही तय

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

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स्थानीय हित सर्वोपरि-सरकार का स्पष्ट संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने दोहराया कि प्रदेश में 10 करोड़ रुपये तक के सभी सरकारी कार्यों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि हर योजना और कार्यक्रम पारदर्शी ढंग से लागू हो ताकि आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके और राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों।

पारदर्शिता और जनहित पर जोर

सीएम धामी ने कहा कि “उत्तराखंड सरकार आमजन के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित है। कोई भी योजना या कार्य बाहरी व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा यदि वह स्थानीय स्तर पर सम्पन्न हो सकता है।” उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी योजना या कार्य के आदेश जारी करने से पूर्व शासन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

मुख्यमंत्री धामी की इस तत्परता से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस घटना ने यह भी साबित किया कि उत्तराखंड सरकार पारदर्शिता और स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्प है।

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