Brother-in-law Rape Sister-in-Law And Gave Birth 👉😔जीजा ने किया नाबालिग साली से दुष्कर्म और दिया बच्चे को जन्म, मिली 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा... - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से Brother-in-law Raped His Minor Sister-in-law And Gave Birth To A Child, Sentenced To 20 Years Rigorous Imprisonment

नवीन समाचार, रुद्रप्रयाग, 18 अक्तूबर 2025 (Brother-in-law Rape Sister-in-Law and Gave Birth)। उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग जनपद में एक नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म करने वाले जीजा को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोग की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया, जिसके डीएनए परीक्षण में पुष्टि हुई कि शिशु का जैविक पिता वही आरोपित जीजा है। न्यायालय ने पीड़िता को विधिक प्रविधानों के तहत मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह मामला पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

पीड़िता के गर्भवती होने से खुला मामला

(Brother-in-law Rape Sister-in-Law and Gave Birth Minor from Nainital Gave Birth a Girl in Almora (In Rishikesh a minor is going to become Mother) 15 Year Minor in Rishikesh is-8 Month Pregnant (Rudraprayag-Minor Girl Became Mother Due to Rape) — प्रतीकात्मक चित्र

गत वर्ष 18 अगस्त को ऊखीमठ थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री गर्भवती है। चिकित्सीय परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि वह चार माह की गर्भवती है। जब परिजनों ने उससे पूछताछ की तो उसने अपने जीजा का नाम लिया, जिसने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। इस आधार पर पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया।

चिकित्सीय परीक्षण और डीएनए पुष्टि

पीड़िता का परीक्षण अगस्त्यमुनि स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। 22 अगस्त 2024 को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अभियोग की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। न्यायालय की अनुमति से पीड़िता, नवजात और आरोपित के डीएनए नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला, देहरादून भेजे गए। एफसीएल रिपोर्ट में यह प्रमाणित हुआ कि नवजात शिशु के जैविक माता-पिता पीड़िता और वही आरोपित जीजा हैं।

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अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी

विशेष न्यायाधीश पाक्सो-सहदेव सिंह की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो आशीष नेगी ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने आरोपित को 20 वर्ष की कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को विधिक प्रविधानों के तहत मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया।

सामाजिक और विधिक संदेश

यह निर्णय न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार की अनैतिक घटना को न्यायालय गंभीरता से लेता है। पाक्सो अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान है, जिससे पीड़ितों को न्याय और दोषियों को दंड सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तराखण्ड में बढ़ती संवेदनशीलता

उत्तराखण्ड जैसे शांतिपूर्ण राज्य में इस प्रकार की घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं। प्रशासन और न्यायिक प्रणाली की तत्परता से यह सुनिश्चित होता है कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिले और दोषियों को कठोर दंड दिया जाए। इस प्रकरण में न्यायालय की सक्रियता और वैज्ञानिक साक्ष्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

रुद्रप्रयाग जनपद में घटित इस घटना में न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाते हुए आरोपित जीजा को कठोर कारावास की सजा दी है। डीएनए परीक्षण ने इस अभियोग में निर्णायक भूमिका निभाई। यह निर्णय समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करता है।

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