🛑 भूमियाधार में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 25 दुकानों पर चला बुलडोज़र 🚜

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जुलाई 2025 (Bulldozers Action on 25 shops in Bhumiyadhar Ntl)। नैनीताल जनपद के भूमियाधार क्षेत्र में शनिवार को प्रशासन द्वारा सड़क किनारे बने 25 दुकानों को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया गया। उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई का क्षेत्रीय लोगों व विशेषकर महिलाओं द्वारा विरोध किया गया, लेकिन प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान को अंजाम दिया।

स्थानीयों में आक्रोश, महिलाओं ने जताया विरोध

दुकानों के हटाए जाने से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। विरोध कर रही महिलाओं और दुकानदारों का कहना था कि वे लंबे समय से यहां स्वरोजगार के लिए दुकानें चला रहे थे। यहां पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे डॉ. हरीश बिष्ट द्वारा ‘व्यू प्वाइंट’ के रूप में क्षेत्र को विकसित कर स्वरोजगार सृजन के लिए दुकानों का निर्माण कराया गया था, और इन्हें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आवंटित किया गया था।

हालांकि, दुकानदारों के पास किसी प्रकार का लिखित आवंटन आदेश नहीं था। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें उजाड़ दिया गया है, जिससे उनके परिवार की आजीविका खतरे में पड़ गई है।

प्रशासन की दलील—दुर्घटना की आशंका और अतिक्रमण की पुष्टि

उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई राजस्व अभिलेखों में दर्ज सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए अस्थायी ढांचों को हटाने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने बताया कि इन ढांचों से मुख्य सड़क पर यातायात बाधित हो रहा था और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। इसके अतिरिक्त, अतिक्रमणकारियों को पूर्व में कई बार चेतावनी और नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नियमानुसार, सभी पक्षों को पर्याप्त समय देने के बाद की गई है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और ग्रामीणों की नाराजगी (Bulldozers Action on 25 shops in Bhumiyadhar Ntl)

भूमियाधार क्षेत्र नैनीताल की विधायक सरिता आर्य का गृह ग्राम है, जबकि इन दुकानों का निर्माण कांग्रेस से भाजपा में आए डॉ. हरीश बिष्ट द्वारा ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल में किया गया था। दुकानों को हटाए जाने पर ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। हालांकि, प्रशासन ने इस चेतावनी को दरकिनार करते हुए अभियान को सख्ती से अंजाम दिया, जिससे साफ संदेश गया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होंगे।

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