राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधायकों-पूर्व विधायकों के भत्तों-पेंशन में वृद्धि सहित 32 प्रस्तावों पर स्वीकृति

नवीन समाचार, देहरादून, 12 फरवरी 2025 (Cabinet Approved 32 Proposals Including Increase)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद 32 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें बजट से संबंधित निर्णय, परिवहन व्यवस्था में सुधार, सड़क सुरक्षा नीति, रोपवे परियोजना और पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

राज्य बजट को मिली स्वीकृति

कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी। 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विधानसभा में प्रस्तावित अध्यादेशों को भी हरी झंडी दी गई।

केदारनाथ व हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना को स्वीकृति

मंत्रिमंडल ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना को स्वीकृत कर इसे केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया। इस परियोजना से श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी।

वनाग्नि नियंत्रण के लिए वन पंचायतों को आर्थिक सहायता

वनाग्नि की घटनाओं को रोकने हेतु वन पंचायतों को 30-30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

परिवहन सुधार और नई सड़क सुरक्षा नीति

उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत:

• पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पद सृजित किए जाएंगे।

• 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

• हर सड़क दुर्घटना की गहन जांच होगी और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

• खराब सड़कें: लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जिम्मेदार होगा।

• ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में  स्थानीय व यातायात पुलिस की जवाबदेही होगी।

• ओवरलोडिंग व बिना परमिट वाहन: परिवहन विभाग उत्तरदायी होगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट समाप्त

कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। अब परिवहन निगम स्वयं बसों का संचालन करेगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित एवं बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके लिए नई बसों की खरीद की जाएगी।

भू-नीति में सुधार और लैंड बैंक निर्माण

राज्य सरकार ने पहाड़ों में सुनियोजित टाउनशिप विकसित करने के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी है। इससे भूमि उपयोग की बेहतर योजना तैयार की जाएगी।

पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि

मंत्रिमंडल ने पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का निर्णय लिया। साथ ही विधायकों की वार्षिक भत्ता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया। विधानसभा सत्र के दौरान यात्रा भत्ता प्रति किलोमीटर 4 रुपये बढ़ाया गया।

निर्वाचन विभाग का पुनर्गठन

राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में बदलाव को मंजूरी दी गई, जिससे निर्वाचन प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय (Cabinet Approved 32 Proposals Including Increase)

• सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि प्रदान करने का निर्णय।

• खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया।

• विधानसभा में विकास कार्यों पर विशेष चर्चा हेतु एक घंटे का सत्र निर्धारित किया गया।

• पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा और आवास विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई।

इन फैसलों से उत्तराखंड में विकास को नई दिशा मिलेगी और राज्य की आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे की मजबूती सुनिश्चित होगी। (Cabinet Approved 32 Proposals Including Increase)

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