Case Filed-Devla Pajaya Gaulapar Land Fraud Case 👉📝जिपं अध्यक्ष व पूर्व विस अध्यक्ष के पुत्र सहित कई लोगों के विरुद्ध जमीन की खरीद के मामले में अभियोग दर्ज, खास बात पहले से ही इस मामले में दर्ज है एक अन्य अभियोग और उच्च न्यायालय से स्टे भी लगा है… - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से A Case Has Been Registered Against Several People, Including The Zilla Panchayat President And The Son Of The Former Vidhan Sabha Speaker, In The Land Purchase Case. The Special Thing Is That Another Case Has Already Been Registered In This Matter And A Stay Has Also Been Granted By The High Court…

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नवीन समाचार, नैनीताल, 14 अक्टूबर 2025 (Case Filed-Devla Pajaya Gaulapar Land Fraud Case)। हल्द्वानी के देवला तल्ला, पजाया में करीब 13 वर्ष पुराने सरकारी जमीन की खरीद से जुड़े एक मामले में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्म्वाल व पूर्व विधान सभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के पुत्र हरेंद्र कुंजवाल सहित 7 लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है।

लेकिन खास और दिलचस्प बात यह है कि यह अनूठा मामला है जिसमें एक ही मामले में दो अभियोग दर्ज हैं और दूसरा मामला तो ऐसे व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया है जिसका मामले से सीधा संबंध नहीं है। वहीं यह भी दिलचस्प बात है कि दोनों दर्ज मामलों के आरोपित स्वयं को आरोपित नहीं बल्कि पीड़ित बता रहे हैं। साथ ही एक और दिलचस्प बात यह भी कि मामला पहले से विवेचनाधीन है और मामले में उच्च न्यायालय से स्थगनादेश भी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार रात्रि आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल के निर्देश पर काठगोदाम थाना पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्म्वाल व पूर्व विधान सभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के पुत्र हरेंद्र कुंजवाल सहित 7 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने जमीन से संबंधित विवाद की जानकारी होने के बाद भी भूमि की खरीदारी की और राजकीय कोष को नुकसान पहुंचाया। इस मामले में बसंतपुर किशनपुर गौलापार निवासी सूचनाधिकार कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने अगस्त 2025 में आईजी कुमाऊं को शिकायती पत्र दिया था। जिस पर यह कार्रवाई की गयी बतायी गयी है।

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यह है पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार बलवंत मेहरा नाम के व्यक्ति के पास देवला तल्ला पजांया गौलापार ने अपनी जमीन में से वर्ग श्रेणी 1 ख की यानी कच्ची जमीन को पक्की श्रेणी 1 क में बदलवाया। इससे उसकी कुल जमीन जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत सीलिंग के लिये नियत साढे 12 एकड़ से ज्यादा हो गयी और उसकी जमीन के सरकार में निहित होने की नौबत आ गयी। इस पर उसने अपने जानने वाले रविकांत फुलारा को सीलिंग की सीमा के अतिरिक्त 47-48 बीघा जमीन दान कर दी। जिसके बाद यह जमीन श्रेणी वर्ग 1 क में यानी पक्की कृषि योग्य जमीन के रूप में रविकांत फुलारा के नाम चढ़ गयी।

फुलारा का कहना था कि बलवंत मेहरा ने यह कहते हुए उसे यह भूमि दान की थी कि वह पारिवारिक समस्या में है, इसलिये इसे अपने परिवार के लोगों को नहीं देना चाहता है। इसलिये वह उसे निःशुल्क यह भूमि दे रहा है। इसकी स्टांप ड्यूटी भी बलवंत मेहरा ने ही चुकायी थी। अलबत्ता फुलारा से कहा था कि वह इस भूमि को बेच दे और प्राप्त धनराशि उसके बेटे अरविंद मेहरा को दे दे। इस जमीन को फुलारा ने कुछ ही दिनों के बाद 2016 में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्म्वाल व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के पुत्र हरेंद्र कुंजवाल सहित 55-56 लोगों को लगभग 3.25 करोड़ रुपये में बेच दिया। यह इन लोगों ने सर्किल रेट देकर खरीदी।

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मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन तहसीलदार हल्द्वानी सचिन कुमार की शिकायत पर थाना हल्द्वानी में 22 अगस्त 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व 120बी के तहत बलवंत मेहरा के पुत्र अरविंद मेहरा व रविकांत फुलारा के विरुद्ध अभियोग दर्ज हुआ। यह मामला तब से अभी भी विवेचनाधीन है। एसआईटी भी इस मामले की जांच कर रही है।

अभियोग दर्ज होने के बाद इस बीच फुलारा ने थानाध्यक्ष काठगोदाम को शिकायती पत्र लिखकर कहा कि वह इस मामले में आरोपित नहीं, बल्कि पीड़ित है, क्योंकि उसे किसी शडयंत्र की जानकारी नहीं थी। उसके साथ दानदाता बलवंत मेहरा के द्वारा धोखा किया गया है। इस संबंध में बाद में काठगोदाम के थाना प्रभारी ने फुलारा को पत्र लिखकर बताया कि उसका शिकायती पत्र नहीं मिल रहा है।

जबकि इधर सूचनाधिकार कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने काठगोदाम थाने में शिकायती पत्र देकर कहा कि रविकांत फुलारा से जमीन फुलारा को बंधक बनाकर ली गयी और उसे रुपये नहीं दिये गये। इस प्रकार जोशी की शिकायत पर काठगोदाम थाने में एक और अभियोग दर्ज हो गया है, जबकि पहले से हल्द्वानी थाने में इसी मामले में तत्कालीन तहसीलदार की शिकायत पर अभियोग दर्ज है और मामला विवेचनाधीन है, तथा इसी मामले में डीएम के आदेश पर उच्च न्यायालय से स्थगनादेश भी है।

इस मामले में एक और उल्लेखनीय बात यह है कि डीएम नैनीताल ने आरोपित जमीन की श्रेणी में बदलाव को 11 जुलाई 2024 को निरस्त कर दिया था और रविकांत फुलारा व अरविंद मेहरा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के आदेश दिये थे, अलबत्ता डीएम के इस आदेश पर उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दे दिया है।

क्रेता इस मामले में आरोपित नहीं पीड़ित :अधिवक्ता

इस पूरे मामले की आज दीपा दर्म्वाल के अधिवक्ता पंकज कुलौरा के द्वारा आईजी रिद्धिम अग्रवाल से मिलकर शिकायत भी की गयी है। कहा है कि इस मामले में विक्रेता का समर्थन करते हुए क्रेता के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है, जबकि विक्रेता को क्रेताओं से कोई शिकायत नहीं है। यह भी कहा कि क्रेताओं ने चेक के माध्यम से यानी नंबर 1 की धनराशि से यह जमीनें खरीदी हैं और पूरी स्टांप ड्यूटी भी सरकार को चुकायी है।

फिर भी यदि सरकार इस भूमि को निहित करती है तो उनकी पूरी धनराशि के साथ जमीन भी हाथ से चली जाएगी। इस प्रकार क्रेता इस मामले में पीड़ित हैं, जबकि उन्हें इस मामले में आरोपित बनाया गया है, जोकि गलत है। ऐसे में आगे मामले में नये दिलचस्प मोड़ आने की भी संभावना साफ नजर आ रही है।

रवि शंकर जोशी की शिकायत (Case Filed-Devla Pajaya Gaulapar Land Fraud Case)

पत्र में कहा गया था कि 2011-12 में मल्ला गोरखपुर निवासी बलवंत सिंह महरा ने लगभग 3.107 हेक्टेयर सरकारी भूमि को वर्ग-1 में विनियमित करने के लिए झूठे शपथ पत्र राजस्व विभाग के समक्ष दाखिल किए। आरोप था कि जब नजराने की धनराशि जमा करने के लिए आदेश हुए तो बलवंत ने 1989 में ही राशि जमा करने की बात कही। यह भी कहा कि उसके पास धनराशि जमा करने के साक्ष्य नहीं हैं। आगे की कार्रवाई में आवेदक से सीलिंग की आख्या मांगी। जिसमें मानक हैं कि उसके पास पहले से पांच हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए।

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आरोप है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से गलत आख्या प्रस्तुत कर दी गई और जमीन का विनियमितिकरण कर लिया गया। बलवंत सिंह सीधे इस जमीन को नहीं बेच सकते थे, इसीलिए उन्होंने जमीन को रविकांत फुलारा नाम के व्यक्ति को साजिशन दान कर दिया। रविकांत ने दो महीने में ही यह जमीन सात लोगों को बेच दिया।

जिसमें खरीदार भोलानाथ गार्डन निवासी चेतन रावत, घासमंडी निवासी अनीता गुप्ता, रामपुर रोड निवासी मीनाक्षी अग्रवाल, तल्ली बमौरी निवासी हरेंद्र सिंह कुंजवाल, देवलचौड़ बंदोबस्ती निवासी वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्म्वाल, मल्ला गोरखपुर निवासी अरविंद कुमार, नवाबी रोड निवासी अजय कुमार गुप्ता शामिल रहे। एसओ काठगोदाम विमल मिश्रा ने बताया कि इस मामले में जमीन खरीदने वाले सभी आरोपितों को जमीन से संबंधित विवाद की जानकारी थी।

इसके बाद भी जमीन खरीदकर राजकीय कोष को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे में सभी के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दाननामे में 19 लाख की धनराशि भी सवालों के घेरे में है। जमीन के विनियमितीकरण के दौरान दाननामे में 19 लाख रुपये का स्टांप शुल्क रविकांत फुलारा के द्वारा जमा करना दिखाया गया। जबकि रविकांत की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बताई जाती है।

सात लोगों को जमीन बेचने के बाद इस सौदे से करीब ₹3 करोड़ 25 लाख 66 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई। आरोप है कि इस राशि का हिसाब किसी के पास नहीं है। दानदाता के पुत्र ने ही खरीदी जमीन इस मामले में जमीन दान देने वाले बलवंत सिंह के बेटे अरविंद मेहरा भी जमीन के खरीदारों में शामिल रहे। उन्होंने भी रविकांत फुलारा से जमीन खरीदी।

इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्म्वाल का कहना है कि देवला तल्ला पजाया में उन्होंने रजिस्ट्री की जमीन खरीदी है। जमीन से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मामले में न्यायालय के स्तर से जो भी निर्णय आएगा उसका पूरा सम्मान किया जाएगा।

वहीं गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि उनके बेटे हरेंद्र कुंजवाल ने देवला तल्ला पजाया में रजिस्ट्री की जमीन खरीदी है। जिसकी दाखिल खारिज भी उनके नाम की गई है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके चलते जमीन की बिक्री व निर्माण पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। मामले में जमीन बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर न्यायालय के स्तर से जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान किया जाएगा।

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