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अब गोपनीय नहीं रहेंगे उत्तराखड के दागी व भ्रष्ट अधिकारियों के नाम, खुल जाएगी ढोल की पोल…

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-सतर्कता विभाग का घोषित करनी होगी भ्रष्ट व दागी अधिकारियों की सूची: हाईकोर्ट
नवीन समाचार, नैनीताल, 15 जून 2019। स्वराज व भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग अब गोपनीय सूचना के नाम पर भ्रष्ट अधिकारियों के नाम नही छुपा सकेंगे, बल्कि उन्हें इन्हें सार्वजनिक करना होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वराज व भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग की सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत ऐसी सूचनाएं सार्वजनिक न करने से संबंधित याचिका खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हल्द्वानी निवासी चन्द्रशेखर करगेती ने वर्ष 2017 में स्वराज व भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग से राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों की सूचना मांगी थी। जिसमें उन्होंने बिंदुवार पूछा था कि राज्य के कितने अधिकारियों के खिलाफ जनता ने शिकायत की है। उन शिकायतों की जांच में कितनी शिकायते सही पाई गईं और कितने अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की गई। लेकिन विभाग ने सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 (4) की आड़ में ये सूचनाएं नहीं दीं, जिसमें गोपनीय सूचनाओं को सार्वजनिक न करने का उल्लेख है। स्वराज व भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के इस फैसले को करगेती ने द्वितीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी। लेकिन अपीलीय अधिकारी ने भी यह सूचना नहीं दी। इसके खिलाफ करगेती ने सूचना आयोग में शिकायत की। सूचना आयोग ने मामले की सुनवाई में पाया कि सतर्कता विभाग धारा 24 (4) से संरक्षित है जिसके तहत जनहित व राष्ट्रहित की गोपनीय सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं। किंतु भ्रष्ट व शिकायती अधिकारियों की सूचना देने के लिए इस धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए विभाग सूचना के अधिकार के के तहत मांगी गई सूचनाएं निर्धारित समय में उपलब्ध कराए। आयोग के इस फैसले के खिलाफ सतर्कता विभाग के लोक सूचना अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने खारिज कर दिया तथा सतर्कता विभाग को निर्देश दिए कि वह सूचना आयोग के फैसले का क्रियान्वयन छः हफ्ते के भीतर करना सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सतर्कता विभाग को भ्रष्ट व दागी अधिकारियों की सूची सार्वजनिक करनी ही होगी।

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p style=”text-align: justify;”>-बागेश्वर जिले के सीमांत क्षेत्र में जलागम प्रोजेक्ट के तहत न लगी सोलर लालटेन, न बने पशुनाद, यहां तक कि मजदूरों को मेहनताना भी नहीं मिला, बावजूद जांच में सब कुछ ‘ओके’
नवीन समाचार, नैनीताल, 31 मई 2019। एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें शिकायतकर्ता की मानें तो कुमाऊं मंडल के तेजतर्रार आयुक्त राजीव रौतेला द्वारा एक घोटाले की जांच के लिए जिला स्तर पर गठित जांच समिति ने भी घोटाला कर डाला है। मामला जलागम विभाग के प्रोजेक्ट से संबंधित है, जिसके तहत बागेश्वर जिले के कपकोट विकासखंड के सीमांत ग्राम पंचायत दोबाड़ में वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रामीणों को 81 सोलर लालटेन व एक पावर विडर यानी छोटा ट्रेक्टर मिलना था, तथा तीन पशुनाद यानी पशुओं के चारा खाने के हौंदे और पांच पशु आवास तथा एक टैंट हाउस बनना था। आरोप है कि इन सभी कार्यों के लिए धनराशि खर्च हो चुकी है, और कार्य पूरे दिखाये जा चुके हैं, लेकिन दो वर्ष के बाद भी न ही 21वीं सदी में भी बिजली की रोशनी से वंचित ग्रामीणों को सोलर लालटेन ही मिली हैं, न पावर विडर मिला है और न ही पशु नाद, पशु आवास और टैंट आवास ही बने हैं। बड़ा आरोप यह भी है कि मामले में मंडलायुक्त राजीव रौतेला को की गयी शिकायत पर उनके द्वारा डीएम बागेश्वर के स्तर से कराई गई जांच में सब कुछ ठीक दिखा दिया गया है।
इस मामले में शिकायतकर्ता दोबाड़ गांव के ही निवासी हुकुम सिंह बसेड़ा ने बताया कि योजना के तहत गांव के महेश चंद्र सिंह, बसंती देवी, तारा देवी के घर पशुनाद बनने थे, किंतु बने नहीं। इसकी शिकायत उन्होंने 18 जुलार्इ्र 2017 को जलागम के दून स्थित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं बागेश्वर के डीएम से की। इस पर विभाग ने जांच कराई, जिसमें कार्य करने वाले गांव में कोई कार्य पूर्ण हुआ दिखा नहीं पाये। उन्होंने बताया कि संबंधित फर्म को पैंसा दे दिया गया है। लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट शिकायतकर्ता को नहीं दी गयी। वहीं डीएम बागेश्वर द्वारा 24 जनवरी 2019 को सीडीओ को जांच करने के आदेश दिये गये, किंतु जांच नहीं हुई। इस पर शिकायतकर्ता ने 13 फरवरी 2019 को कुमाऊं आयुक्त श्री रौतेला से इसकी शिकायत की। आयुक्त ने एक अप्रैल को डीएम बागेश्वर को जांच के आदेश दिये। इस पर योजना के पात्रों के बजाय अन्य लोगों के पहले से बने पशुनाद, पशु आवास तथा डिब्बों में बंद पावर वीडर व सोलर लाइट आदि दिखा दिये गये। इसके अलावा बसेड़ा ने बताया कि चुकरामून नाम के स्थान पर एक धारा निर्माण का कार्य भी इस योजना के तहत होना था। यह 14वें वित्त आयोग से भी निर्मित बताया गया है और इस योजना के तहत भी। यहां तक कि इस निर्माण कार्य में मजदूरों को उनकी मजदूरी तक नहीं दी गयी, और उनके फर्जी हस्ताक्षर करा लिये गये थे, किंतु जांच टीम ने मजदूरों के बयान भी नहीं लिये। इस पर बसेड़ा ने एक बार पुनः मंडलायुक्त को बीती 29 मई को शिकायती पत्र सोंपकर पूरी योजना की निश्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

जांच प्रक्रिया पर हमेशा उठते हैं सवाल

किसी घोटाले की शिकायत चाहे प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति के स्तर पर ही क्यों न कर दी जाए, आखिर जांच क्षेत्र के निचले स्तर के अधिकारियों के द्वारा ही की जाती है, और वे कहीं न कहीं घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों के संपर्क में होते हैं। ऐसे में रिपोर्टें अक्सर ठीक बना दी जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई किसी विद्यालय में मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमानुसार भोजन न मिलने की शिकायत चाहे जिस भी स्तर पर करता है, आखिर जांच उस विद्यालय से संबंधित शिक्षा विभाग के सबसे निचले श्रेणी के जिम्मेदारों की जानकारी में ही होती है, और वे स्वयं कहीं न कहीं इस घोटाले में शामिल होते हैं, और जांच को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं।

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p style=”text-align: justify;”>-हालांकि तीन वर्ष या कम की सजा होने के मद्देनजर दोनों आरोपितो को अंतरिम जमानत भी मिली
नवीन समाचार, नैनीताल, 15 अप्रैल 2019। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण-जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने सोमवार को छह वर्ष पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में शिक्षा विभाग के दो कर्मियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि सजा की अवधि तीन वर्ष के अधीन होने के दृष्टिगत आरोपितों के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार दोनों को अंतरिम जमानत भी मिल गयी, यानी दोनों जेल जाने से बच गये।
विदित हो कि 20 सितंबर 2013 को हल्द्वानी की विजीलेंस की टीम ने ब्लॉक संसाधन केंद्र धौलाखेड़ा के तत्कालीन समन्वयक भगवान सिंह बोरा और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के तत्कालीन कनिष्ठ सहायक नीरज कुमार आर्य को 25-25 हजार यानी कुल 50 हजार रुपये के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। दोनों को सोमवार को अदालत ने तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके पश्चात आरोपितों ने सजा की मात्रा तीन वर्ष या कम होने के प्राविधानों के तहत उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त करने तक समय देने का अनुरोध करते हुए जमानत का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे नियमानुसार स्वीकार कर लिया गया। फलस्वरूप आरोपित जेल जाने से बच गये। उल्लेखनीय है कि आरोपित सजा की घोषणा से पूर्व भी जमानत पर जेल से बाहर ही थे।

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p style=”text-align: justify;”>नवीन जोशी @ नवीन समाचार नैनीताल, 6 अप्रैल 2019। लोक सभा चुनाव में जनता के मन में देश के मुद्दों के साथ जो मुद्दा सबसे अधिक मतदाताओं के मन में दिखाई दे रहा है, वह है भ्रष्टाचार व घोटाले का मुद्दा। देवभूमि के नाम से विख्यात होने और केवल 18 वर्ष की छोटी सी उम्र के बावजूद राज्य ने जितने बड़े भ्रष्टाचार के विषय सुने व देखे हैं, उनकी मिसाल पुराने व बड़े प्रदेशों में भी नहीं सुनाई देते। राज्य में करीब 200 करोड़ रुपये का गलत तरीके से मुआवजा बांटकर राज्य के कोष को नुकसान पहुंचाने वाले एनएच-74 का घोटाला और करीब 500 करोड़ रुपये का समाज कल्याण विभाग रुपये का छात्रवृत्ति घोटाला खासकर चर्चा में हैं। इसके अलावा भी कई घोटाले लगातार प्रकाश में आते जा रहे हैं।
इनके अलावा भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक 10 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का मामला जनहित याचिका के रूप में चल रहा है, जिसमें राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए ट्रेड टैक्स अफसरों पर उद्योगपतियों से एक हजार करोड़ रुपये लेने पर राजकीय कोष में जमा नहीं करने के आरोप लगाये गये हैं। इस मामले में कुल 10 हजार करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के आरोप लगाये गये हैं। राज्य के 37 अधिकारियों पर इस मामले में तलवार लटकी हुई है। वहीं यहां नैनीताल में स्वयं विधायक ने पिछली सरकार के कार्यकाल में एडीबी के माध्यम से नगर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बनी योजना में 88 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप लगाये गये हैं। जबकि उनके पिता व परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन निगम में पूर्ववर्ती हरीश रावत की सरकार के समय पुरानी अप्रचलित बीएस-3 मॉडल की रोडवेज की 429 बसें खरीदने में 100 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप लगाये हैं। इसके अलावा नैनीताल में दिसंबर 2014 में संयुक्त मजिस्ट्रेट के स्तर पर दिसंबर 2014 में हुई जांच में एनआरएचएम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शिशु स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम में 4.67 करोड़ के दुर्विनियोग एवं एक करोड़ रुपये की शासकीय क्षति पहुंचाने के आरोप भी लगे थे। इसी तरह आईडब्ल्यूएमपी यानी समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों, मानसिक दिव्यांगों, संविदा कर्मचारियों और छात्रों के नाम पर करीब 70 लाख रुपये की बंदरबांट करने का मामला भी न्यायालय में चल रहा है। 2014-15 के इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी सहित चार अधिकारियों पर मामला चलाने के अदालत आदेश दे चुकी है। इसी तरह जनपद के भीमताल स्थित औद्योगिक आस्थान में बीते 17 वर्षों में तीन दर्जन से अधिक कंपनियों के अनुदान खाकर भागने और एक भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई न होने एवं यहीं एक कंपनी एक्वामाल का कई बार नाम बदलकर लाभ लेने एवं इधर पिछली सरकार के दौर में ही 5 मई 2017 को एक्वामाल की दो कंपनियों को शराब बॉटलिंग प्लांट की कंपनी शीतला उद्योग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की सरकारी जमीन को नियमविरुद्ध बेचने सहित अरबों रुपये का घोटाला करने का मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है, एवं समाचार पत्रों की सुर्खियां बन चुका है। इस बारे में स्थानीय लोगों, खासकर भाजपा नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पिछली सरकार के नित नये घोटाले प्रकाश में आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मामले हवा-हवाई हैं। किसी मामले में जांच मुकाम तक और अदालत से दोषियों को सजा मिलने तक नहीं पहुंची है। अलबत्ता जनता इन मुद्दों को जेहन में रखकर भी वोट करने की बात कह रही है।

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p style=”text-align: justify;”>नवीन समाचार, नैनीताल, 2 अप्रैल 2019। एसपी विजिलेंस अमित श्रीवास्तव की टीम ने एक दारोगा शैलेन्द्र चौहान को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित दारोगा को बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सतर्कता निदेशक ने टीम के उत्साहवर्धन हेतु नगद पुरस्कार की घोषणा की है।
सतर्कता निरीक्षक राम सिंह मेहता के नेतृत्व में गठित ट्रैप टीम ने बुधवार को गुलजारपुर वन चौकी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर मंे तैनात वन दरोगा शैलेन्द्र चौहान पुत्र भारत सिंह, निवासी पट्टी चौहान, जसपुर, जनपद ऊधमसिह नगर, को रंगे हाथों एक लाख रुपये की रिश्वत के साथ रामनगर भवानी गंज चौराहे से गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध रामनगर के रहने वाले फईम अहमद ने पुलिस अधीक्षक सतर्कता सेक्टर नैनीताल के हल्द्वानी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके व उसके साथी नियाज अली के डम्पर बीती सात मार्च को अंदर जाने का टोकन होने के बावजूद बंजारी गेट रामनगर के अंदर वन विभाग की टीम ने गलत तरीके से सीज किये थे। बावजूद जब वह और नियाज वाहन छुड़वाने के लिए रेंजर से मिले तो उन्होंने वन दारोगा शैलेन्द्र चौहान से मिलने को कहा। दारोगा शैलेन्द्र चौहान ने उच्चाधिकारियों का हवाला देकर डंपर छोड़ने के लिए दो लाख रुपये की मांग की थी। इस शिकायत के जांच करने पर तथ्य सही पाए जाने पर विजीलेंस ने मंगलवार को कार्रवाई की।

खनन कंपनी के एमडी ने की थी एसपी को रिश्वत देने की जुर्रत, अदालत का यह रहा रुख

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 अप्रैल 2019। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने बागेश्वर जनपद के पुलिस अधीक्षक को 20 हजार रुपये की रिश्वत देने के आरोपित एक खनन कंपनी के एमडी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सोमवार को आरोपित एमडी भगवान सिंह पुत्र आदित्य नारायण, मूल निवासी ग्राम बरवाड़ा जिला कटनी मध्य प्रदेश की जमानत अर्जी का जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने विरोध करते हुए अदालत को बताया कि 9 जनवरी 2019 को आरोपित ने एसपी बागेश्वर के कार्यालय में जाकर खनन कंपनी कटियार माइन्स के खड़िया से ओवरलोडेड भरे ट्रकों को छोड़ने में सहयोग चाहते हुए 20 हजार रुपये की रिश्वत मना करने के बाद भी दी थी। इस पर एसपी ने बागेश्वर पुलिस कोतवाली से पुलिस बल बुलाकर आरोपित व उसके साथी, कंपनी के लीगल एडवाइजर इंद्र सिंह को मौके से ही तत्काल गिरफ्तार करवा दिया था। दोनों के पास से कंपनी की डायरी, रुपये एवं मोबाइल फोन आदि भी बरामद किये गये थे। इस प्रकार आरोपितों पर लगे सभी आरोप स्पष्ट हैं और उन्हें जमानत देने की कोई तुक नहीं है। इस पर न्यायालय ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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p style=”text-align: justify;”>नवीन समाचार, नैनीताल, 15 फरवरी 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने पिथौरागढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी कांति राम जोशी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसके बाद जोशी पर कभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है।
उल्लेखनीय है कि जोशी पर लोक सेवक रहते सरकारी धन को खुर्दबुर्द करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि वर्ष 2001 मं जोशी ने अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी रहते अपने स्तर से 28 दुकानों को बिना तय प्रक्रिया को अपनाये आवंटित किया और 15 दुकानों के आवंटन को मनमर्जी से निरस्त करके इनमें से 14 दुकानों को अपात्रों को आवंटित कर दिया था। इसकी जांच तत्कालीन डीएम ओमप्रकाश व मौजूदा डीएम एसए मुरुगेशन के साथ ही विभागीय जांच में भी समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह ने भी जोशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति की थी। इधर उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग भी जांच कर रहा है। पूर्व में 25 जून 2018 में आईटी सेल के नोडल अधिकारी अनुराग शंखधर ने भी समाज कल्याण विभाग में फर्नीचर घोटाले को लेकर जोशी के खिलाफ थाना रायपुर में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी।

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आईआरएस अधिकारी नारकोटिक्स विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात सहीराम मीणा एसीबी की गिरफ्त में

नवीन समाचार, नैनीताल, 29 जनवरी 2019। जी हां, उत्तराखंड की आईएएस अधिकारी व टिहरी की डीएम सोनिका के पिता का नाम तो सहीराम मीणा है, किंतु वे ‘आंख के अंधे-नाम नैन सुख’ की तर्ज पर ‘गलत राम’ निकले हैं, और वह भी 400 करोड़ रुपये के। राजस्थान के आईआरएस अधिकारी सहीराम के ठिकानों से अब तक की जांच में 400 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला है। खास बात यह भी है कि आईआरएस अधिकारी सही राम को इसी साल जुलाई में सेवानिवृत्त होना था। लेकिन उनका इरादा राजस्थान के राजेश पायलट की सीट रही दौसा से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी था। उन्होंने हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन वीआरएस का आवेदन मंजूर नहीं हो पाने के कारण उनका इरादा पूरा नहीं हो सका।

टिहरी की डीएम सोनिका

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p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस समारोह में 1989 बैच के इस आईआरएस अधिकारी नारकोटिक्स विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात सहीराम मीणा जनता को सदाचार का पाठ पढ़ा रहे थे, किंतु इसके कुछ देर बाद ही उन्हें एसीबी यानी राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा उनके कोटा स्थित आवास से चित्तौडगढ़ निवासी एक व्यक्ति को अफीम का पट्टा जारी करने के एवज में एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए उनके लिए दलाली करने वाला कमलेश नाम के व्यक्ति के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। साथ ही उनकी करीब 400 करोड़ रुपये की सम्पति भी अब तक की जांच में सामने आ चुकी है। एसीबी के अधिकारियों के अनुसार सहीराम मीणा ने इन संपत्तियों में अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम से निवेश कर रखा था। राजस्थान के इतिहास में इसे एसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। एसीबी के अधिकारियों ने सोमवार को सहीराम के 15 बैंक खातों और लॉकरों को खोला तो चौंक गए। लॉकरों में नकदी और ज्वलैरी के साथ ही हीरे भी मिले। मीणा के कोटा और जयपुर स्थित आवास से करीब सात करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई। अब तक की जांच में पता चला है कि सहीराम मीणा तथा उसकी पत्नी और बेटा 106 आवासीय प्लॉट,एक मैरिज गार्डन, 25 दुकानों, दो औद्योगिक प्लॉट, एक पेट्रोल पंप, मुम्बई और दिल्ली में एक-एक फ्लैट, सात बीघा कृषि भूमि, एक फार्म हाउस, चार ट्रक, एक टायर फर्म और एक शिक्षण संस्थान के मालिक हैं। उन्होंने सवाई माधोपुर जिले में स्थित अपने गांव जीबली के कुछ गरीब लोगों के नाम से भी रणथम्भौर सेंचूरी के आसपास बेनामी भूखंड खरीद रखे हैं। पूछताछ में यह भी पता चला कि सहीराम मीणा के दो रिश्तेदार भाजपा के बड़े नेता हैं जबकि एक रिश्तेदार कांग्रेस का प्रभावशाली नेता है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को फंडिंग भी की थी ।
पूछताछ के दौरान सहीराम ने सीने में दर्द और बेचौनी की शिकायत की। इस पर उसे कोटा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद उसे और उसके दलाल कमलेश को एसीबी की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट के घर पेश किया गया जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।

यह भी पढ़ें : अधिकारी को एक हाथ मिला मुख्यमंत्री अवार्ड, और दूसरे हाथ भ्रष्टाचार पर पद से हटने का आदेश…

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p style=”text-align: justify;”>नवीन समाचार, देहरादून, 27 जनवरी 2019। राजकाज में ऐसा भी होता है। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अवॉर्ड हासिल करने के चंद घंटों के भीतर एक अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया है। अल्मोड़ा के मुख्य शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने पुरस्कृत किया था।
लेकिन अल्मोड़ा में भव्य गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सोनी जब केंद्रीय मंत्री अजय टमटा और उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत से अवॉर्ड हासिल कर रहे थे, उसी दौरान देहरादून में उनको हटाने का आदेश टाइप हो रहा था। छुट्टी के बावजूद राज्य के शिक्षा सचिव भूपिंदर कौर औलख को रिपब्लिक डे के दिन दफ्तर पहुंचकर सोनी को हटाने के आदेश पर दस्तखत करने के लिए कहा गया।
मुख्य शिक्षा अधिकारी सोनी पर शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान लाखों की रिश्वत लेने का आरोप है। आरोपी अधिकारी को अब देहरादून में शिक्षा निदेशालय से अटैच कर दिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से जारी आदेश में सोनी को हटाने की वजह नहीं बताई गई है लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन पर सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में घूस लेने का आरोप है। सोनी ने अपने खिलाफ कार्रवाई और हटाए जाने का आदेश मिलने की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है। सोनी ने कहा, ‘मुझे खुद पर लगाए गए आरोपों के बारे में जानकारी है लेकिन वे आधारहीन हैं। मुझे राज्य में शिक्षा के लिए योगदान देने पर अवॉर्ड दिया गया और उसी दिन मुझे पद से हटा दिया गया। यह अन्याय है।’ अधिकारियों के मुताबिक सोनी को हटाने का फैसला शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आदेश के बाद लिया गया, जो शुक्रवार को अल्मोड़ा में थे। एक अधिकारी ने बताया, ‘स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि सोनी समेत कुछ अधिकारी शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए लाखों रुपये तक की रिश्वत मांग रहे थे। मामले की पूरी जांच की जाएगी।’

यह भी पढ़ें : पिछली कांग्रेस सरकार का एक और घोटाला उजागर, सीएम के ओएसडी सहित चार अफसरों पर चलेगा केस

नवीन समाचार, देहरादून, 10 जनवरी 2019। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के मामलों के उजागर होने का सिलसिला थम नहीं रहा। अब चार साल पुराने मामले में मुख्यमंत्री के ओएसडी जेसी खुल्वे समेत चार तत्कालीन अफसरों पर मुकदमा चलेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एमएम पांडेय की अदालत ने यह आदेश दिया है। चारों अफसरों पर केंद्र की समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) और राष्ट्रीय जलागम विकास योजना में 2014-15 में 70 लाख रुपये का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी (वर्ग-दो) रमेश चंद चौहान की शिकायत पर पूर्व में दो प्रशासनिक जांचें हुईं। सूत्रोंं के अनुसार इस जांच में 70 लाख रुपये का भ्रष्टाचार कर बंदरबांट करने, सरकारी कर्मचारी, मानसिक दिव्यांग, संविदा कर्मचारियों और छात्रों के नाम योजना में हुए कार्यों में दिखाकर उनके जरिये फंड का भुगतान कर वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आई। तत्कालीन एसएसपी और पटेलनगर इंस्पेक्टर से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने आरटीआई से जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां लेकर सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। इस पर सीजेएम एमएम पांडेय की अदालत ने आदेश दिया कि यह वाद अदालत में चलेगा। सक्षम अधिकारी से भी इसकी जांच कराई जाएगी। इस समय मुख्यमंत्री के ओएसडी  खुल्बे उस वक्त कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता के पद पर तैनात थे। मामले में जेसी खुल्बे, तत्कालीन कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता (वर्तमान ओएसडी मुख्यमंत्री), ओमवीर सिंह, तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी (वर्ग तीन), गौरी शंकर, तत्कालीन कृषि निदेशक उत्तराखंड कृषि निदेशालय (नंदा की चौकी व विजय देवराड़ी, तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून आरोपित हैं।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के नगर निकायों में करोड़ों के घोटाले उजागर

नवीन समाचार, देहरादून, 8 जनवरी 2019। नगर निकायों में गली-मुहल्लों और वार्डों में भले ही गंदगी से आम आदमी का जीना मुहाल हो, या लोग टूटी सड़कों-नालियों से परेशानहाल हों, लेकिन शहरी निकाय बुनियादी जरूरतों से मुंह चुराकर जनता की गाढ़ी कमाई का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य कराए जाने से लाखों की धनराशि अनियमित तरीके से खर्च की ही गई है, साथ में तकनीकी मंजूरी के बगैर कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी सवालों के दायरे में आ गई है। अल्मोड़ा में तो ठेकेदार को बगैर कार्य के ही 41.45 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। रुड़की नगर निगम में तो वर्ष 2016-17 में सभी निर्माण कार्य बगैर तकनीकी स्वीकृति के कराए गए हैं। रुड़की नगर निगम समेत अल्मोड़ा, पौड़ी, नई टिहरी व मसूरी नगरपालिका परिषद समेत कुल पांच निकायों के ऑडिट में निर्माण कार्यों, करों की वसूली, जुर्माना वसूली में करोड़ों रुपये की अनियमिताएं सामने आई हैं।

मसूरी नगरपालिका को छोड़कर उक्त सभी निकायों के वर्ष 2016-17 के कार्यों का ऑडिट किया गया है। मसूरी नगरपालिका में वर्ष 2016-17 में बड़े पैमाने में अनियमितता सामने आने के बाद एक वर्ष पहले यानी 2015-16 का ऑडिट भी कराया गया है।

नगर निगम रुड़की

निगम में तमाम निर्माण कार्यों में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावी, 2008 को ताक पर रखकर बगैर तकनीकी स्वीकृति के 332.10 लाख की राशि का अनियमित भुगतान किया गया है। यही नहीं निर्माण कार्यों में देरी होने की स्थिति में ठेकेदारों से जुर्माना वसूली की हिम्मत नहीं दिखाई गई। नतीजतन 2.08 लाख की राशि की कटौती नहीं हो पाई।

नगरपालिका परिषद पौड़ी

बगैर अनुमति के 14.24 लाख रुपये वाहन खरीदने में खर्च कर डाले। पालिका कैशबुक व पत्रावली में बोर्ड फंड का ग्रीष्मोत्सव पौड़ी मेला संचालन में खर्च होना दर्शाया गया है। ऐसी 20 लाख रुपये की राशि का अब तक समायोजन नहीं हो सका है।

नगरपालिका परिषद मसूरी

पर्यटकों की पसंदीदा पहाड़ों की रानी मसूरी में टेंडर कराए बगैर कंपनी बाग कार पार्किंग व मसूरी झील ठेके को अनियमित रूप से दिया गया। विभिन्न संसाधनों से 149.30 लाख रुपये कम आय होने से पालिका को राजस्व का चूना लगा। वहीं अस्थायी व स्थायी वसूली, भवन व व्यावसायिक प्रतिष्ठान के सालाना कर मूल्यांकन में कटौती, कार पार्किंग का बकाया, रायल्टी कटौती न होने, ठेका अनुबंध स्टांप पेपर पर नहीं कराने समेत विभिन्न तरीके से करीब 194.41 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसमें 20.61 लाख रुपये कार पार्किंग की बकाया राशि की वसूली न होना भी शामिल है।

नगरपालिका परिषद नई टिहरी

अवर अभियंता ने नई टिहरी व बौराड़ी क्षेत्र में मस्टरोल के जरिये अकुशल श्रमिकों से नाली की सफाई का कार्य कराया। इन श्रमिकों को 832 दिनों के लिए प्रतिदिन 350 रुपये की दर से 2.91 लाख का भुगतान दर्शाया गया है, जबकि कार्यालय प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग के पत्र के मुताबिक अकुशल श्रमिक के लिए प्रतिदिन 275 रुपये की दर निर्धारित की गई। इससे अवर अभियंता को 62 हजार रुपये का अधिक भुगतान किया गया। बिजली उपकरणों व अन्य सामान खरीद में खामियां बरती गईं। इसमें मैसर्स विनायक ट्रेडर्स मेरठ व मैसर्स जीरो वेस्ट इनकॉरपोरेाश्न, ऋषिकेश को लाखों की राशि का त्रुटिपूर्ण भुगतान किया गया है।

नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा

अवस्थापना विकास से संबंधित 493.08 लाख की निष्फल योजनाओं के लिए अनुदान से ठेकेदार को बगैर कार्य के लिए 41.45 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। अनुदान की राशि का इस्तेमाल अन्य परियोजनाओं व कार्यों में किए जाने से 215.17 लाख की राशि के गबन का अंदेशा जताया गया है। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती सुधार की 833.32 लाख की योजना में कार्यदायी संस्था से अवशेष धनराशि 186.96 लाख की वसूली नहीं की गई। ठेकेदारों के देयकों, लेबर सेस में कटौती नहीं कर पालिका के राजस्व को हानि हुई। (रविंद्र बड़थ्वाल साभार)

यह भी पढ़ें : दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की उत्थान योजना में घोटाले की आशंका

-प्रतिभागियों को प्रशिक्षण अवधि, रविंद्र बड़थ्वाल में नहीं दी गयी टूल किट, शिकायत करने पर की गयी खानापूरी

प्रशिक्षण के तहत दी गयी 1500 रुपए की टूल किट।

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p style=”text-align: justify;”>नैनीताल, 1 अक्टूबर 2018। नैनीताल नगर पालिका के सूडा यानी राज्य नगरीय विकास अधिकरण के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कराये गये उत्थान यानी ‘इम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट’ के तहत ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के द्वारा प्रशिक्षण संस्था के द्वारा सांठगांठ से घोटाला किये जाने की संभावना जताई गयी है। बताया गया है कि प्रशिक्षण अवधि में ही प्रतिभागियों को टूल किट दी जानी थी। किंतु नहीं दी गयी। प्रतिभागियों को खुद ही सामग्री जुटानी पड़ी। इसकी शिकायत गत 26 सितंबर को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से किये जाने के बाद सोमवार को प्रशिक्षण दे रही संस्था इंपीरियल इंस्टीट्यूट के द्वारा टूलकिट देने की खानापूरी की गयी है। प्रतिभागियों के अनुसार प्रत्येक प्रतिभागी को 1500 रुपए की टूलकिट दी जानी थी, किंतु ऐसा लगता है कि सबको मिलाकर 1500 रुपए की किट दे दी गयी है। किट में केवल एक-एक बैग, कंघा, जूड़े की पिन, छोटी पिन एवं दो अन्य सामग्री ही दी गयी है। साथ ही प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र में डिप्लोमा एवं अधिकांश प्रतिभागियों का नाम भी गलत अंकित किया गया है। इस संबंध में पूूछे जाने पर नगर की प्रभारी ईओ लता आर्य ने मामला संज्ञान में न होने और अब संज्ञान में लेने की बात कही है।

यह भी पढ़ें : अब उत्तराखंड में सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाने वाला एक नया घोटाला !

    • उत्तराखंड के मुख्य सचिव, आयकर निदेशक-लखनऊ व सीबीआई के निदेशक सहित 37 अधिकारियों का उच्च न्यायालय ने किया जवाब तलब
  • उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भी आरोप लगाने के कारण एक लाख रुपये न्यायालय में जमा करने को कहा

उत्तराखंड में सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये का एक नया घोटाला प्रकाश में आ रहा है। इस मामले में रुड़की निवासी धर्मेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में उद्योगों की स्थापना के लिए ट्रेड टैक्स अफसरों ने उद्योगपतियों से एक हजार करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर लिए हैं। परन्तु यह रकम सरकार के खाते में जमा नहीं की गई है। इससे अब तक राज्य सरकार को कुल मिलकर दस हजार करोड़ रुपये का घाटा हो गया है। इस प्रकार 10 हजार करोड़ रुपये की टैक्स चोरी से जुड़े इस मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं लोकपाल सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव, राजस्व सचिव , मुख्य राजस्व आयुक्त, आयकर निदेशक-लखनऊ व सीबीआई के निदेशक सहित 37 अधिकारियों का जवाब तलब कर दिया है। इन सभी अधिकारियों को जवाब पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है। जबकि याचिकाकर्ता को भी आरोप लगाने के कारण एक लाख रुपये न्यायालय में जमा करने को कहा है। 

उल्लेखनीय है कि इस मामले में पूर्व में ट्रेड टैक्स कमिश्नर ने पांच अधिकारियों-सहायक आयुक्त विनय कुमार, डिप्टी कमिश्नर पीपी शुक्ला, पीएस डुगरियाल, शिवेंद्र प्रताप सिंह, संयुक्त आयुक्त पीएस नगन्याल को नोटिस जारी किए थे, जबकि संयुक्त आयुक्त नवीन जोशी के खिलाफ सूचना आयोग ने राज्य सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आरोप है कि सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इधर सोमवार को सुनवाई पर एक लाख रुपया जमा करने के याचिकाकर्ता को निर्देश देने से परेशान याचिकाकर्ता ने एक प्रार्थनापत्र लगाकर अपनी गरीबी का हवाला दिया। इस दौरान वित्त सचिव अमित नेगी ने जवाब पेश कर सभी आरोप गलत बताये। सभी पक्षों की दलील सुनने पर न्यायालय ने मुख्य सचिव समेत 37 अफसरों का जवाब तलब कर दिया है।

यह भी पढ़ें : नैनीताल में 88 करोड़ का घोटाला, खुद विधायक ने किया खुलासा

नैनीताल। नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने सरोवरनगरी में पेयजल की किल्लत के लिए पिछली सरकार के दौर की 88 करोड़ रुपए की एडीबी के माध्यम से बनी योजना को जिम्मेदार बताया है। आरोप लगाया कि इसमें धन का दुरुपयोग व बंदरबांट हुई, लिहाजा इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बावजूद नगर में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। कहा कि इस विषय को सदन के पटल पर रखेंगे, तथा जांच की मांग भी करेंगे। साथ ही कहा कि आगे अमृत योजना के तहत मुख्यालय में पेयजल की किल्लत में सुधार करने का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने इसके अलावा पहाड़ों से पलायन पर एक नया तर्क देते हुए कहा कि पलायन के लिए बेरोजगारी के साथ ही पानी की कमी भी बड़ा कारण है। पानी नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे। पानी नहीं होने की वजह से भी लोग खेती छोड़ने और पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। कहा कि पानी के साथ जवानी में कौशल विकास करना भी उनकी कार्य योजनाओं में शामिल है।

यह भी पढ़ें : परिवहन निगम में 100 करोड़ का घोटाला, होगी जांच

भारतीय मजदूर संघ द्वारा पूर्व हरीश रावत की सरकार में हुए परिवहन निगम में हुए घोटालों का मामला कार्यक्रम में मंच से उठाने के बाद परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मामले की बिना दुर्भावना के जांच कराई जाएगी। इस संबंध में परिवहन सचिव से जांच के लिये समिति का गठन करने को कहा गया है।आर्य ने बताया कि पिछले दिनों पूर्व भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में उनके समक्ष कई बिन्दुओं को संज्ञान में लाया गया जिसमें पिछली सरकार में रोडवेज के लिए 100 करोड़ रूपये की बसें खरीदने में हुए घपलें की बात कही गयी। इसके बाद उन्होंने विधानसभा में अपने कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने के आदेश दिये है। कांग्रेस शासनकाल के आखिरी समय में कुछ महीनों के लिए परिवहन विभाग की जिम्मेदारी नवप्रभात को दी गयी थी। उसी समय में रोडवेज के लिए नयी बसों को लोन प्रक्रिया के तहत 100 करोड़ की लगभग 429 साधारण बसों को खरीदा गया है। इस खरीद में सवाल उठाया गया है कि उस वक्त बीएस-3 मॉडल के वाहनों को क्यों खरीदा गया था जबकि यह मॉडल न सिर्फ बाहर हो रहा था बल्कि बीएस-4 वाहनों के आने की पूरी संभावना हो गयी थी। इसके अलावा निगम में कलपुर्जे आदि की खरीद में भी अनिमित्ता की संभावना जताई गयी है।

पूर्व आलेख : नैनीताल एनआरएचएम में घोटाले की बू !

    • प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्य सचिव को किया निर्देशित
  • नैनीताल डीएम के आदेश पर दिसंबर 2014 में संयुक्त मजिस्ट्रेट स्तर से की गयी प्रारंभिक जांच में 4.67 करोड़ रुपये के दुर्विनियोग एवं एक करोड़ रुपये की शासकीय क्षति पहुंचाने का है रिपोर्ट में उल्लेख

नवीन जोशी, नैनीताल। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नैनीताल जनपद के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्य मिशन एवं राष्ट्रीय शिशु स्वास्य कार्यक्रम के बाबत संयुक्त मजिस्ट्रेट स्तर पर हुई एक जांच में उजागर हुए तथ्यों के आधार पर मिली एक शिकायत पर संज्ञान लिया है, और राज्य के मुख्य सचिव से इस मामले में आवेदक की शिकायत पर कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आवेदक को अवगत कराने एवं वेब पोर्टल पर भी जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिये हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मिशन के तहत खातों में चार करोड़ 67 लाख 39 हजार 389 रुपये अधिक दिखाये गये हैं, तथा नौ लाख 53 हजार 563 रुपये से अधिक की शासकीय कोष को क्षति पहुंचाने की बातें कही गयी हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में शिकायतकर्ता के वाहन भी चलते रहे हैं, तथा इसी सम्बन्ध में चेकों से छेड़छाड़ के आरोप में शिकायतकर्ता के घर की कुर्की हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि हालिया जनपद के निगलाट और मूलत: बागेश्वर जिले के ग्राम बघर निवासी कुंवर सिंह देव ने दिसंबर 2014 में डीएम नैनीताल के आदेश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट एसडीएम आशीष कुमार चौहान द्वारा नैनीताल जनपद के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्य मिशन एवं राष्ट्रीय शिशु स्वास्य कार्यक्रम की जांच रिपोर्ट में प्रकाश में आये तयों को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस जांच रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2011-12 में समस्त योजनाओं का कुल अंतिम अवशेष 2,30,88,877 रुपये, जबकि वर्ष 2012-13 का प्रारंभिक शेष रुपये 2,40,79,138 यानी 9,90,261 रुपये अधिक और इसी तरह 2012-13 का अंतिम अवशेष रुपये 4,96,35,497 जबकि वर्ष 2013-2014 का प्रारंभिक शेष रुपये 4,97,56,417 यानी 1,20,920 रुपये तथा दोनों को मिलाकर 11 लाख 11 हजार 181 रुपये अधिक दिखाया गया है। इस अतिरिक्त धनराशि का स्वास्य विभाग के खातों में कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरह आरसीएच फ्लैक्सीपूल, एनआरएचएम एडीशनलिटीज व इम्युनाइजेशन योजनाओं में भी व्यय धनराशि एवं बैंकों में उपलब्ध धनराशि में 46 लाख 73 हजार 938 रुपये का अंतर जांच में सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार अंतिम अवशेष चार करोड़ दो लाख 430 रुपये है, जबकि बैंक खातों में तीन करोड़ 55 लाख 26 हजार 492 रुपये ही जमा हैं। इसके अलावा सीएमओ कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक उपलब्ध कराये गये आंकड़ों में भी इन तीनों वर्षो में क्रमश: 41452467, 17773458 एवं 29660141 रुपये का अधिक व्यय दिखाया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय बाल स्वास्य कार्यक्रम के तहत किराये पर लिये गये वाहनों के परिचालन में 5,26,469 रुपये की अधिक धनराशि की शासकीय क्षति उद्घाटित हुई है। वाहनों के संचालन में रुपये 2,93,112 के औचित्य पर भी सवाल उठाये गये हैं, जिसमें शिकायतकर्ता के वाहन भी संचालित बताये गये हैं। साथ ही वाहनों के 27,313 किमी अनौचित्यपूर्ण तरीके से चलने और इस कारण 1,33,982.68 रुपये का अधिक भुगतान किये जाने की बात रिपोर्ट में कही गयी है। वाहन संचालक द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में अर्थदंड के रूप में 99,375 की वसूली न करके भी शासकीय क्षति किये जाने की बात रिपोर्ट में है। इसके अलावा रिपोर्ट में राष्ट्रीय बाल स्वास्य कार्यक्रम के तहत नियुक्त चिकित्सकों की टीमों द्वारा दायित्वों का निर्वहन न किये जाने की बात भी कही गयी है। चिकित्सकों के मोबाइल हेल्थ रजिस्टरों और वाहन ठेकेदारों की रिपोटरे व वाहन लॉग बुक में समानता नहीं है। कार्यक्रम में फार्मासिस्ट की नियुक्ति में कम्प्यूटर कार्य में कुशलता संबंधित निर्धारित पात्रता की तथा स्टाफ नर्स की नियुक्ति में नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में पंजीकरण कराये बिना की किये जाने जैसी भी तमाम अनियमितताओं की बात कही गयी है। जांच रिपोर्ट में बिलों के भुगतान, सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां देने आदि में भी तमाम अनियमिततायें उजागर की गई हैं।

विधायक का नैनीताल विधानसभा के लिए करीब 200 करोड़ की कार्य योजनाएं स्वीकृत करने का दावा, पर कार्यान्वयन में दिक्कत, अलबत्ता बेतालघाट तक सीमित दिख रहीं विधायक की योजनायें 

-विधायक संजीव आर्य ने एक वर्ष के कार्यों का ब्यौरा किया पेश

संजीव आर्य

नैनीताल। क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने अपने व सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर रविवार को किये गये कार्यों के ब्यौरे पेश किये। दावा किया कि एक वर्ष में अपने विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत कराई गयी हैं। अलबत्ता लगा कि विधायक का ध्यान अधिकतम राजनीतिक रूप से उनके गढ़ बेतालघाट में ही अधिक है, तथा एक वर्ष में योजनाएं केवल कागजों में ही हैं। विधायक ने भी स्वीकारा कि उनकी विधायक निधि सहित अन्य कार्यों में क्रियान्वयन में दिक्कतें हैं।

रविवार को नैनीताल क्लब में पार्टी की बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने बताया कि करीब 50 करोड़ की लागत से 44 सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूर्ण कर केंद्र सरकार में नोडल स्तर तक तक पहुंचा दी गयी हैं। इनमें से 11 में सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है, जबकि 7 पर कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा जनपद के बेतालघाट से लगे गांवों के लिए कोसी नदी से पानी लिफ्ट करने के लिए 48 करोड़ की योजनाएं एनआरडीडब्लूपी के तहत शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं। साथ ही 82 गांवों में जल संरक्षण हेतु 24 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गए हैं। बताया कि जनपद में केवल उनकी विधानसभा के इन 82 गांवों में ही यह योजना स्वीकृत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अपनी विधायक निधि के 3.75 करोड़ में से एक वर्ष में 4.21 करोड़ रुपए के कार्यों की अब तक घोषणा कर चुके हैं, अलबत्ता कार्य शुरू होने में विभागों के स्तर से देरी हो रही है, व दिक्कत आ रही है। इसके अलावा गांवों में पेयजल, सड़क, बारातघर जैसे छोटे कार्यों के लिए 61 लाख रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। उन्होंने जनपद व विधानसभा के दूरस्थ बेतालघाट विकासखंड में एक दंत चिकित्सक व दो महिला चिकित्सकों सहित 5 चिकित्सक पहुंचा दिये गये हैं, जबकि राज्य बनने के बाद से यहां केवल 1 ही चिकित्सक रहे हैं।

अलबत्ता मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी पर बोलते हुए विधायक ठिठकते दिखे। मुख्यालय के लिए उन्होंने केवल 50 करोड़ की पार्किंग स्वीकृत कराने भर का जिक्र किया, और यह कब तक स्वीकृति के बाद बनना शुरू होगी, इस पर कुछ नहीं कहा। नालों की सफाई, नैनी झील के सिचाई विभाग को हस्तांतरित होने के बावजूद कोई कार्य न होने के विषयों पर भी विधायक ने कुछ नहीं कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री राहत कोष से 14 आवेदकों को 5 से 10 हजार रुपए की मिलाकर कुल 91 हजार रुपए की अनुमन्य राशि के चेक भी भेंट किये गये। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष मनोज जोशी, बिमला अधिकारी, विवेक साह, भुवन हरबोला, अरविंद पडियार, नितिन कार्की, पान सिंह रौतेला, दया किशन पोखरिया, विश्वकेतु वैद्य, संदीप कांडपाल व अतुल पाल सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे।

नवीन समाचार

मेरा जन्म 26 नवंबर 1972 को हुआ था। मैं नैनीताल, भारत में मूलतः एक पत्रकार हूँ। वर्तमान में मार्च 2010 से राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र-राष्ट्रीय सहारा में ब्यूरो चीफ के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पांच साल के लिए दैनिक जागरण के लिए काम कर चुका हूँ। कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से ‘नए मीडिया’ विषय पर शोधरत हूँ। फोटोग्राफ़ी मेरा शौक है। मैं NIKON COOLPIX P530 और अडोब फोटोशॉप 7.0 के साथ फोटोग्राफी कर रहा हूँ। फोटोग्राफी मेरे लिए दुनियां की खूबसूरती को अपनी ओर से चिरस्थाई बनाने का बहुत छोटा सा प्रयास है। एक फोटो पत्रकार के रूप में मेरी तस्वीरों को नैनीताल राजभवन सहित विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रस्तुत किया गया, तथा उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अलवा द्वारा सम्मानित किया गया है। कुछ चित्रों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। गूगल अर्थ पर चित्र उपलब्ध कराने वाली पैनोरामियो साइट पर मेरी प्रोफाइल को 18.85 Lacs से भी अधिक हिट्स प्राप्त हैं।पत्रकारिता और फोटोग्राफी के अलावा मुझे कवितायेँ लिखना पसंद है। काव्य क्षेत्र में मैंने नवीन जोशी “नवेन्दु” के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मैंने बहुत सी कुमाउनी कवितायेँ लिखी हैं, कुमाउनी भाषा में मेरा काव्य संकलन उघड़ी आंखोंक स्वींड़ प्रकाशित हो चुका है, जो कि पुस्तक के के साथ ही डिजिटल (PDF) फार्मेट पर भी उपलब्ध होने वाली कुमाउनी की पहली पुस्तक है। मेरी यह पुस्तक गूगल एप्स पर भी उपलब्ध है। ’ यहां है एक पत्रकार, लेखक, कवि एवं छाया चित्रकार के रूप में मेरी रचनात्मकता, लेख, आलेख, छायाचित्र, कविताएं, हिंदी-कुमाउनी के ब्लॉग आदि कार्यों का पूरा समग्र। मेरी कोशिश है कि यहां नैनीताल, कुमाऊं, उत्तराखंड और वृहद संदर्भ में देश की विरासत, संस्कृति, इतिहास और वर्तमान को समग्र रूप में संग्रहीत करने की….। मेरे दिल में बसता है, मेरा नैनीताल, मेरा कुमाऊं और मेरा उत्तराखंड

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