👉⚖️💔20 वर्ष की सज़ा पाए पति को पत्नी की एक गुहार पर मिली न्यायालय से राहत, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निलंबित की सजा

नवीन समाचार, नैनीताल, 18 अक्तूबर 2025 (Husband Sentenced 20 Years in prison got Relief)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध एक व्यक्ति की सजा को उसकी पत्नी की गुहार पर निलंबित कर दिया है। यह निर्णय इसलिए विशेष है क्योंकि इस मामले में पीड़िता स्वयं अब उस व्यक्ति की पत्नी है और उसने न्यायालय से आग्रह किया कि उसके पति की जेल में बंदी की स्थिति ने उसे आर्थिक और मानसिक रूप से बेहद असहाय बना दिया है।

न्यायालय ने परिस्थितियों को देखते हुए सजा स्थगित करते हुए कहा कि निचली अदालत का निर्णय साक्ष्यों के अभाव में लिया गया प्रतीत होता है।

उच्च न्यायालय ने सुनाया अंतरिम निर्णय

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2022 का है जब पीड़िता के पिता की शिकायत पर एक व्यक्ति के विरुद्ध अपहरण और दुष्कर्म का अभियोग दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि आरोपित युवक पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376(2)(एन) (बार-बार दुष्कर्म) और POCSO अधिनियम की धारा 5(आई) (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया गया और जनवरी 2024 में निचली अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई थी।

पत्नी ने लगाई न्यायालय से गुहार

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि अब वही पीड़िता आरोपित की पत्नी बन चुकी है। उसने उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि वह अकेली रह रही है, घर का खर्च उठाने के लिए नौकरानी का कार्य करती है और अपने पति की कानूनी लड़ाई का बोझ भी उसी पर है। उसने न्यायालय से कहा कि उसका जीवन पति की कैद के कारण टूट चुका है और वह किसी भी प्रकार से उसे अपराधी नहीं मानती।

साक्ष्यों की कमी पर अदालत ने उठाए प्रश्न

अदालत ने पत्नी की अपील सुनने के बाद यह माना कि यह मामला साक्ष्यों की कमी नहीं, बल्कि पूर्ण साक्ष्य अभाव का मामला है। न्यायालय ने कहा कि अपराध स्थल से कोई भौतिक या फोरेंसिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गये, जो आरोपित को अपराध से जोड़ सकें। फैसले में उल्लेख किया गया कि निचली अदालत का निर्णय “अत्यंत चौंकाने वाला” है, क्योंकि उसने अनुमानों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दिया।

बयान से पलटी पीड़िता

अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे के दौरान पीड़िता अपने पहले दिए गये बयान से पलट गई थी और उसने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कहा कि आरोपित ने उसके साथ किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं किया था। इसके बावजूद निचली अदालत ने अनुमान आधारित निर्णय दिया, जो न्यायसंगत नहीं था।

निलंबित सजा पर न्यायालय का दृष्टिकोण

अदालत ने यह कहते हुए सजा निलंबित की कि, “जब पीड़िता स्वयं यह कह रही है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, तो ऐसे में दोषसिद्धि कायम रखना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपित के जेल में रहने से पत्नी—जो अब पीड़िता है—अत्यंत आर्थिक तंगी और मानसिक संकट से गुजर रही है। ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए सजा स्थगित की जाती है।

भविष्य की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया

यह आदेश अंतरिम राहत के रूप में पारित किया गया है, यानी यह अंतिम निर्णय नहीं है। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई में साक्ष्यों की पुनः समीक्षा की जाएगी ताकि यह तय किया जा सके कि क्या निचली अदालत का निर्णय स्थायी रूप से रद्द किया जाना चाहिए या नहीं। साथ ही, न्यायालय ने अभियोजन पक्ष से भी कहा है कि मामले से जुड़े साक्ष्यों को दोबारा परखा जाए ताकि कोई भी निर्णय न्यायोचित हो।

न्यायालय के निर्णय पर उठे सामाजिक प्रश्न (Husband Sentenced 20 Years in prison got Relief)

इस निर्णय ने समाज में भी एक नई बहस को जन्म दिया है। कई लोग इसे मानवीय संवेदना और न्यायिक करुणा का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे POCSO जैसे सख्त कानूनों की आत्मा के विपरीत बता रहे हैं। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला कानूनी दृष्टि से असाधारण है, क्योंकि इसमें शिकायतकर्ता ही अब अभियुक्त की पत्नी है, जो उसके लिए न्याय की अपील कर रही है।

इस प्रकार, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का यह निर्णय न केवल एक व्यक्ति के लिए राहत साबित हुआ, बल्कि इसने न्याय और संवेदना के संतुलन पर नए प्रश्न खड़े किए हैं। आने वाले समय में इस पर न्यायालय का अंतिम निर्णय न केवल इस मामले की दिशा तय करेगा बल्कि POCSO अधिनियम के दायरे में आने वाले भविष्य के मामलों के लिए भी दृष्टांत बनेगा।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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