👉⚖️बनभूलपुरा दंगा प्रकरण में तीन सह–आरोपितों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पर मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक व पूर्व पार्षद की जमानत अर्जी खारिज, सरकार से मांगा विस्तृत ब्योरा

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 दिसंबर 2025 (In Banbhulpura Riot Case-High Court on Bail)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए दंगा प्रकरण की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक की जमानत याचिका अस्वीकार कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं और सरकार को इस संबंध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके विपरीत, तीन सह–आरोपितों को जमानत प्रदान की गई है, जबकि नगर निगम के एक पूर्व पार्षद को राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने दो सप्ताह बाद अगले चरण की सुनवाई निर्धारित की है।

जमानत याचिकाओं पर अदालत का दृष्टिकोण-मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक की जमानत पर कठोर टिप्पणी

उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों का स्वरूप गंभीर है। सरकारी भूमि पर कब्जा, प्रशासनिक दल पर आक्रमण की योजना और भीड़ को उकसाने जैसे बिंदु प्रकरण को अत्यंत संवेदनशील बनाते हैं। इसलिए जमानत देने से पहले विस्तृत तथ्य आवश्यक हैं। अदालत ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर सभी साक्ष्य और अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

अब्दुल मलिक की ओर से उठाए गए तर्क

अब्दुल मलिक की ओर से कहा गया कि घटना के समय वह स्थल पर उपस्थित नहीं था, न ही उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध है। उसके वृद्धावस्था तथा फरवरी 2024 से-लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में रहने का भी उल्लेख किया गया। परंतु अदालत ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना।

सह–आरोपितों की जमानत 

दानिश मलिक, जुनैद तथा अयाज अहमद की जमानत स्वीकार कर ली गई है। अदालत ने कहा कि इन तीनों आरोपितों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य प्राथमिक दृष्ट्या उतने कठोर नहीं हैं, जिससे न्यायहित में जमानत रोकी जाए।

पूर्व पार्षद की जमानत अर्जी भी अस्वीकृत

हल्द्वानी नगर निगम के पूर्व पार्षद जीशान परवेज उर्फ सेबू की जमानत अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपों व उपलब्ध जानकारी के अनुसार मामला गंभीर है और विस्तृत विवेचना आवश्यक है।

मामले की पृष्ठभूमि व आगामी प्रक्रिया-दंगे के समय सरकारी भूमि पर कार्रवाई को लेकर उपजा विवाद

सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने पहुंचे प्रशासनिक दल पर हुए पथराव व उत्पात के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। आरोप है कि इस घटना की योजना पूर्व में बनाई गई थी और इसमें अब्दुल मलिक की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

आगामी सुनवाई

कोर्ट ने मामले में सरकार से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत की गई है, जिसके बाद आगे की दिशा स्पष्ट होगी।

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकरण पर अपनी राय और सुझाव अवश्य साझा करें।

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