👉⚖️ 8 वर्ष की मासूम से दुराचार मामले में हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा पाये 68 वर्षीय बुजुर्ग को किया बाइज्जत बरी, साथ ही सूखाताल झील सौंदर्यीकरण, कॉर्बेट जिप्सी पंजीकरण और रामनगर दंगा प्रकरण पर भी हुई सुनवाई

नवीन समाचार, नैनीताल, 24 नवंबर 2025 (Nainital Court News 24 November Navin Samachar)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार के आरोप में निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाने वाले अमल बढोही को गवाहों के विरोधाभासी बयानों, विलंबित रिपोर्ट और प्रमाणों में असंगतियों के आधार पर बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मामले में मुख्य गवाह—रिपोर्टकर्ता बुजुर्ग महिला और उसकी पुत्री—ने अपने ही आरोपों से पीछे हटते हुए घटना से मुकर गई थीं, जबकि रिपोर्ट 42 दिन बाद दर्ज हुई थी।

इसी के साथ उच्च न्यायालय में सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण, कॉर्बेट पार्क में जिप्सी संचालन, और रामनगर छोई दंगा संबंधी प्रकरण की भी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

8 वर्षीय मासूम से दुराचार मामला—बरी क्यों हुआ आरोपी?

गवाहों के मुकरने और रिपोर्ट देर से दर्ज होने पर उठे प्रश्न

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई सुनवाई में दिनेशपुर उधम सिंह नगर निवासी करीब 68 वर्षीय अमल बढोही की ओर से बताया गया कि उसे निचली अदालत से पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इसे उसने उत्तराखंड हाईकोर्ट में सजा को चुनौती देते हुए कहा कि कथित घटना की रिपोर्ट 42 दिन बाद दर्ज कराई गयी और उसके कई दिन बाद पीड़िता के धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुए। इस बीच रिपोर्टकर्ता बुजुर्ग महिला तथा उसकी पुत्री अपने आरोपों से मुकर भी गईं।

इससे पूर्व निचली अदालत ने 8 वर्षीय बच्ची के बयान और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर आरोपित को सजा दी थी, परंतु उच्च न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और विरोधाभासों का मूल्यांकन करते हुए आरोपित को निर्दोष ठहराते हुए बरी कर दिया।

सूखाताल झील सौंदर्यीकरण—डी.डी.ए. से एक सप्ताह में रिपोर्ट तलब

न्यायालय ने कही जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण कार्य में देरी पर सख्ती दिखाते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को एक सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमित्र अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि जुलाई 2024 में न्यायालय ने रोक हटाकर तीन माह में कार्य पूरा करने के निर्देश दिये थे, परंतु रिपोर्ट आज तक दाखिल नहीं हुई है। अब सचिव शहरी विकास और प्राधिकरण अध्यक्ष को अगली तिथि (1 दिसंबर) को उपस्थित होने के लिये कहा गया है।

कॉर्बेट पार्क में जिप्सी संचालन—नए वाहन मालिकों की सूची पर प्रश्न

मानकों की जानकारी न मिलने पर कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

नैनीताल उच्च न्यायालय में कॉर्बेट पार्क में जिप्सी संचालन हेतु नये पंजीकृत स्थानीय वाहन स्वामियों को सूची में शामिल न करने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने RTO यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण और निदेशक कॉर्बेट पार्क से पूछा है कि नये संचालकों के लिये क्या मानक निर्धारित किये गये हैं और चयन की प्रक्रिया क्या है। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।

रामनगर छोई दंगा प्रकरण—भड़काऊ पोस्ट पर नजर

भाजपा नेता की अग्रिम जमानत खारिज, SSP को तलब

एक अन्य मामले में उच्च न्यायालय ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को 8 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

यह मामला 23 अक्टूबर को छोई क्षेत्र में गोवंश मांस का आरोप लगाकर चालक नासिर की पिटाई से संबंधित है। नासिर की पत्नी नूरजहां ने सुरक्षा हेतु याचिका दाखिल की थी। उनका कहना है कि स्थानीय नेता मदन जोशी लगातार भड़काऊ वीडियो और पोस्ट कर रहे थे।

न्यायिक कार्यवाहियों का व्यापक प्रभाव

समाजिक–प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूती

इन सभी मामलों में न्यायालय के निर्देश उत्तराखंड में जवाबदेही, संवेदनशील मामलों की निष्पक्ष जांच तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चाहे बात सूखाताल के सौंदर्यीकरण की हो, जिप्सी संचालन की पारदर्शिता की, दंगा प्रकरण में निष्पक्ष जांच की या दुराचार जैसे मानवीय मामलों में न्याय की—न्यायालय के निर्देश राज्य के न्याय–प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी बनाने की ओर संकेत करते हैं।

यदि आप इन समाचारों में उठाए गए किसी भी मुद्दे—दुराचार मामलों में न्यायिक प्रक्रिया, प्राधिकरणों की जवाबदेही, पर्यावरणीय सुधार, या सामाजिक तनाव से जुड़े विषय—पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, कृपया नीचे कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें।

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