धामी सरकार का दायित्वधारियों को तोहफा: लगभग 2 लाख रुपए प्रतिमाह की मानदेय, वाहन और यात्रा सुविधाएं स्वीकृत
नवीन समाचार, देहरादून, 12 मई 2025 (Dhami Government will give 2 Lakh to Dayitvdhari)। उत्तराखंड के प्रमुख जनपद देहरादून से धामी सरकार ने हाल ही में दायित्वधारियों की नियुक्ति के बाद उनकी सुविधाओं और मानदेय को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें दायित्वधारियों को प्रतिमाह 45 हजार रुपये मानदेय, वाहन, निजी सहायक, यात्रा और प्रोटोकॉल सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस प्रकार लगभग 2 लाख रुपए प्रतिमाह का यह खर्च संबंधित विभागों, निगमों या आयोगों द्वारा वहन किया जाएगा। यह कदम जहां दायित्वधारियों के लिए प्रोत्साहन है, वहीं सरकारी खर्च और पारदर्शिता को लेकर चर्चा का विषय भी बना है।
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मानदेय और वाहन सुविधाएं
शासनादेश के अनुसार दायित्वधारियों को प्रतिमाह 45 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। शासकीय वाहन न होने पर किराए के वाहन के लिए 80 हजार रुपये और स्वयं के वाहन के लिए 40 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, शासकीय सेवकों की अनुपलब्धता में संविदा पर निजी सहायक नियुक्त किया जा सकता है, जिसका मानदेय 15 हजार रुपये प्रतिमाह होगा। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था दायित्वधारियों को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।
यात्रा और आवास सुविधाएं
धामी सरकार ने दायित्वधारियों की यात्रा और आवास का भी विशेष ध्यान रखा है। रेल यात्रा में उच्चतम श्रेणी की एक बर्थ और हवाई यात्रा में एक सीट अनुमन्य होगी, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी। हालांकि, हवाई यात्रा का लाभ माह में दो बार तक सीमित है। इसके अलावा, सरकारी सर्किट हाउस में ठहरने की सुविधा भी प्रदान की गई है। यह व्यवस्था दायित्वधारियों को राज्य भर में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सुविधा प्रदान करेगी।
प्रोटोकॉल और शिष्टाचार व्यवस्था
दायित्वधारियों के लिए प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का भी विशेष प्रबंध किया गया है। सामान्य प्रोटोकॉल, शिष्टाचार और स्थानीय सद्भाव संबंधित विभागों, निगमों या आयोगों के स्थानीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। संवैधानिक निकायों में नियुक्त दायित्वधारियों के लिए यह जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी निभाएंगे। यह व्यवस्था दायित्वधारियों की गरिमा और कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए की गई है।
सरकारी खर्च पर सवाल (Dhami Government will give 2 Lakh to Dayitvdhari)
दायित्वधारियों को दी गई सुविधाएं जहां उनके कार्यों को सुगम बनाएंगी, वहीं सरकारी खर्च पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने इसे ‘राजनीतिक नियुक्तियों का इनाम’ करार दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश पांडे ने कहा कि सरकार को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये नियुक्तियां जनहित में कैसे हैं। इसके बावजूद, धामी सरकार का दावा है कि ये नियुक्तियां प्रशासनिक कार्यों को गति देंगी और उत्तराखंड के विकास में योगदान करेंगी। भविष्य में, सरकार को इन नियुक्तियों के प्रभाव को जनता के सामने सिद्ध करना होगा।
धामी सरकार का यह निर्णय दायित्वधारियों के लिए प्रोत्साहन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का प्रयास है। हालांकि, इसका प्रभाव उत्तराखंड के विकास और सरकारी खर्च के संतुलन पर निर्भर करेगा। (Dhami Government will give 2 Lakh to Dayitvdhari)
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