बड़ी कार्रवाई : राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के एक गंभीर मामले में जिलाधिकारी ने किया राजस्व उप निरीक्षक को निलम्बित…

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 16 अप्रैल 2025 (DM Suspended Patwari for Covt Land Encroachment)। नैनीताल जनपद के फतेहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौसला में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के एक गंभीर मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्यवाही करते हुए तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक को निलम्बित कर दिया है। यह कार्यवाही फतेहपुर क्षेत्र में जुलाई 2021 से मार्च 2022 के मध्य निर्मित एक फैक्ट्री निर्माण से संबंधित प्रकरण की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

प्रशासन द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री निर्माण कार्य के दौरान संबंधित भूमि की वैधता को लेकर संदेह उत्पन्न होने पर जिलाधिकारी नैनीताल ने उप जिलाधिकारी कालाढूंगी को विस्तृत जांच का उत्तरदायित्व सौंपा। जांच के दौरान राजस्व अभिलेखों, खसरा, नक्शा, भू-स्वामित्व और स्थल निरीक्षण सहित विभिन्न पहलुओं का तकनीकी व भौगोलिक विश्लेषण किया गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि निर्माणकर्ता द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जो भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं थी।

अतिक्रमण की सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं दी, वैधानिक कार्यवाही भी नहीं की (DM Suspended Patwari for Covt Land Encroachment)

प्रकरण की गहन जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक शबनम परवीन अगस्त 2018 से फरवरी 2024 तक उक्त क्षेत्र में कार्यरत थीं। उनके कार्यकाल के दौरान न तो अतिक्रमण की सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई, न ही किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही की गई। खसरा एवं पड़ताल अभिलेखों में भी इस अतिक्रमण का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस लापरवाही को शासन ने गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया।

अवैध कब्जा होने पर राजस्व उप निरीक्षक का यह कर्तव्य

उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी के अंतर्गत जब भी राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा होता है, तो संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रपत्र क-24 के माध्यम से इस विवरण को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करे और नियमानुसार वाद की स्थापना कर कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करे। इस प्रकरण में इन दायित्वों की पूर्णतः अनदेखी की गई।

जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक शबनम परवीन को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। साथ ही अग्रिम आदेशों तक उन्हें तहसील कालाढूंगी में सम्बद्ध किया गया है। प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही राजस्व तंत्र की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक कठोर सन्देश मानी जा रही है। (DM Suspended Patwari for Covt Land Encroachment)

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