Government Approach SC To Remove Outer Engineers 👉तत्कालीन सरकार ने उत्तराखंड के आरक्षित पदों पर कर दी थी दिल्ली, यूपी और बिहार के इंजीनियरों की नियुक्ति, अब सरकार इन्हें हटाने को पहुंची सुप्रीम कोर्ट⚖️🔎 - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से The Then Government Had Appointed Engineers From Delhi, Uttar Pradesh And Bihar To Reserved Posts In Uttarakhand. Now The Government Has Approached The Supreme Court To Remove Them.

नवीन समाचार, देहरादून, 13 अक्तूबर 2025 (Government Approach SC to Remove outer Engineers)। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक विवाद में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के इंजीनियरों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला वर्ष 2005 में पेयजल निगम में सहायक अभियंता पद पर हुई भर्ती से जुड़ा है। प्रकरण में आरोप है कि आरक्षित पदों पर उत्तराखंड के निवासियों के स्थान पर अन्य राज्यों के अभियंताओं को नौकरी दी गई, जो पिछले दो दशकों से सेवा दे रहे हैं। इस मामले का खुलासा वर्ष 2019 में हुआ था, जिसके बाद शासन स्तर से जांच बैठाई गई और अब यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है।

यहाँ क्लिक कर सीधे संबंधित को पढ़ें

क्या है मामला?

वर्ष 2005 में पेयजल निगम में तत्कालीन उत्तराखंड राज्य सरकार ने सहायक अभियंता (Assistant Engineer) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पंजाब विश्वविद्यालय के माध्यम से कराई गई थी। बताया गया कि इस भर्ती में उत्तराखंड के आरक्षित कोटे के पदों पर दिल्ली, यूपी और बिहार के अभियंताओं का चयन कर लिया गया। दस्तावेजों की जांच के दौरान भी निगम के प्रबंधन ने इस गड़बड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ये अभियंता वर्षों तक सेवा करते रहे।

यह भी पढ़ें : 👉🔬 कुमाऊँ विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय पहचान: नोबेल विजेता संग प्रो. साहू का संयुक्त शोध प्रकाशित, कुमाऊँ विवि में पद्मश्री प्रो. एचसी वर्मा का शैक्षणिक कार्यक्रम...

2019 में हुआ खुलासा, शासन ने बैठाई जांच

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में इस प्रकरण का खुलासा होने पर शासन स्तर से विशेष जांच टीम गठित की गई। जांच में यह पाया गया कि पेयजल निगम में कुछ अभियंताओं की नियुक्ति आरक्षण नियमों के विपरीत हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने लंबी जांच प्रक्रिया के बाद चार अधिशासी अभियंताओं की सेवाएं समाप्त कर दीं।

सोचिए जरा ! जब समाचारों के लिए भरोसा ‘नवीन समाचार’ पर है, तो विज्ञापन कहीं और क्यों ? यदि चाहते हैं कि ‘नवीन समाचार’ आपका भरोसा लगातार बनाए रहे, तो विज्ञापन भी ‘नवीन समाचार’ को देकर हमें आर्थिक तौर पर मजबूत करें। संपर्क करें : 8077566792, 9412037779 पर।

हाईकोर्ट ने दिए बहाली के आदेश

सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद प्रभावित अभियंताओं ने इस निर्णय के विरुद्ध उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने इन अभियंताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बहाली के आदेश जारी कर दिए। अदालत ने माना कि सेवा समाप्ति प्रक्रिया में कुछ प्रशासनिक त्रुटियां रहीं, जिनकी पुनः जांच आवश्यक है।

अब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। शासन का तर्क है कि राज्य के आरक्षित पद केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए सुरक्षित हैं, और अन्य राज्यों के अभियंताओं की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के विरुद्ध है। सरकार का कहना है कि यदि यह बहाली बनी रहती है, तो यह राज्य के स्थानीय युवाओं के अधिकारों का हनन होगा।

यह भी पढ़ें : 👉💔स्टेज पर दुल्हन से बात करने लगा युवक, दूल्हे को अखरा तो जयमाला के मंच पर ही चलने लगे लाठी-डंडे, तीन के सिर फूटे, टूटी शादी; आधी रात बारात पहुंची पुलिस चौकी

सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्तूबर को सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित की गई है। इस दौरान उत्तराखंड सरकार, पेयजल निगम और प्रभावित अभियंताओं के पक्षकार उपस्थित रहेंगे। न्यायालय में मुख्य प्रश्न यह होगा कि — क्या राज्य के आरक्षित पदों पर अन्य राज्यों के अभियंताओं की नियुक्ति वैध मानी जा सकती है या नहीं?

अभियंताओं का पक्ष

वहीं, अभियंताओं का कहना है कि उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय भर्ती परीक्षा के माध्यम से वैधानिक प्रक्रिया से चयन पाया था। उनका तर्क है कि उस समय राज्य सरकार की ओर से आरक्षण नियमों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। अभियंताओं ने कहा कि उन्हें दोषी ठहराना अनुचित है, क्योंकि उनकी नियुक्ति निगम के प्रबंधन की देखरेख में हुई थी।

शासन का पक्ष (Government Approach SC to Remove outer Engineers)

शासन का कहना है कि यह मामला केवल नियुक्ति प्रक्रिया की त्रुटि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के आरक्षण अधिकारों के हनन से संबंधित एक संवैधानिक प्रश्न है। शासन ने यह भी कहा कि यदि इस मामले में स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ तो भविष्य में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आरक्षित पदों पर दावा कर सकते हैं, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो जाएंगे।

ऐसे में अब पूरे उत्तराखंड की निगाहें 15 अक्तूबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। यह निर्णय न केवल चार अभियंताओं के भविष्य को तय करेगा, बल्कि यह भी निर्धारित करेगा कि राज्य के आरक्षण अधिकारों की सीमा कहां तक है।

🗞️नैनीताल जनपद के अन्य समाचारों के लिए यहाँ👉, पिथौरागढ़ जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, अल्मोड़ा जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, बागेश्वर जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चंपावत जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, ऊधमसिंह नगर जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, देहरादून जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, उत्तरकाशी जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, पौड़ी गढ़वाल जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, टिहरी गढ़वाल जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चमोली जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, रुद्रप्रयाग जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, हरिद्वार जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिये यहां👉 क्लिक करें।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से यहाँ, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

(Government Approach SC to Remove outer Engineers, Uttarakhand Government, Supreme Court Case, Engineers Recruitment, Peyjal Nigam, Reservation Rules, High Court Order, Dehradun News, Government Jobs, Legal Dispute, Naveen Samachar, Navin Samachar,)

Tags: Dehradun News, Engineers Recruitment, Government Approach SC to Remove outer Engineers, Government Jobs, High Court Order, Legal Dispute, Naveen Samachar, Navin Samachar, Peyjal Nigam, Reservation Rules, Supreme Court Case, Uttarakhand Government

English