Governor approve State Agitator Reservation Bill | Uttarakhand News | राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को राज्यपाल की मंजूरी 1 New Positive News नवीन समाचार

नवीन समाचार, देहरादून, 18 अगस्त 2024 (Governor approve State Agitator Reservation Bill)। उत्तराखंड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गयी है। आज उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी की पुण्यतिथि एवं हल्द्वानी में राज्य आंदोलनकारियों के बड़े सम्मेलन के बीच राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के बिल पर राजभवन की लगी मुहर लग गई है। अब उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के साथ ही उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष सरकार ने 8 सितंबर 2023 को विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार की ओर से राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विधेयक पेश किया गया था। सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के विधायकों ने इसे अधूरा बताया था। विधेयक में संशोधन के दृष्टिगत इसे विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। तब यह तय किया गया कि प्रवर समिति सभी पहलुओं पर गहनता से मंथन कर अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। इसके बाद विधेयक पारित कराने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा।

यहाँ क्लिक कर सीधे संबंधित को पढ़ें

विधिक कसौटी पर परखने के बाद रिपोर्ट हुई तैयार

प्रवर समिति ने आंदोलनकारियों को आरक्षण से संबंधित सभी विषयों पर गहनता से मंथन करने के साथ ही इससे संबंधित सुझावों को विधिक कसौटी पर परखने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की। प्रवर समिति के अध्यक्ष एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य स्थापना दिवस पर नौ नवंबर 2023 को यह रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को सौंपी।

6 माह से राजभवन में था लंबित (Governor approve State Agitator Reservation Bill)

इसके बाद 6 फरवरी 2024 को प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए यूसीसी विधेयक के साथ ‘चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023’ संशोधन के साथ उत्तराखंड विधानसभा से पारित किया गया था, लेकिन तब से यानी लगभग 6 माह से राज्यपाल के अनुमोदन के लिये राजभवन में लंबित था। अब इसे आज राजभवन से भी स्वीकृति मिल गयी है।

इस पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय भी लिया है। राज्य आंदोलनकारियों के त्याग व बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार आंदोलनकारियों व उनके परिवार के कल्याण के प्रति समर्पित है।

राज्य आंदोलनकारियों ने भी राजभवन से 10 प्रतिशत आरक्षण का बिल पारित होने पर खुशी व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि राज्य आंदोलनकारियों ने आज हल्द्वानी में हुए सम्मेलन में आगामी 28 अगस्त को राज्यपाल का घेराव करने की घोषणा की थी। अलबत्ता राज्य आंदोलनकारी आगे स्वयं को राज्य सेनानी घोषित करने और समान पेंशन के मुद्दों पर भी आगे बढ़ सकते हैं। (Governor approve State Agitator Reservation Bill)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..। (Governor approve State Agitator Reservation Bill, Uttarakhand News, Reservation, Arakshan, Rajya Aandolankari, Governor approves bill for 10 percent horizontal reservation for state agitators, Bill for 10 percent horizontal reservation for state agitators, 10 percent horizontal reservation for state agitators,)