Green Cess Tax For Outer Vehicles In Uttarakhand 👉25वें स्थापना दिवस से उत्तराखण्ड आना होगा महंगा, बाहरी वाहनों को देना होगा “ग्रीन सेस” 🚗🌿, नवंबर से लागू होगी नई पर्यावरणीय नीति - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से From The 25th Foundation Day, Visiting Uttarakhand Will Become More Expensive, With Vehicles From Outside Paying A "green Cess" The New Environmental Policy Will Come Into Effect From November. Positive

नवीन समाचार, देहरादून, 26 अक्तूबर 2025 (Green Cess Tax for Outer Vehicles in Uttarakhand)। उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड में प्रवेश करने वाले वाहनों को “ग्रीन सेस” देना होगा। यह नया कर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वायु व हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इससे बाहरी लोगों के लिए उत्तराखंड आना थोड़ा सा महंगा हो सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “ग्रीन सेस” उत्तराखण्ड को “स्वच्छ वायु—स्वस्थ जीवन” की दिशा में एक नई पहचान देगा। इससे होने वाली आय वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना और स्मार्ट ट्रैफिक प्रणाली को सुदृढ़ करने में खर्च की जाएगी।

सीएम ने बताया ‘पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तराखण्ड का बड़ा कदम’

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर यह सरकार की पर्यावरणीय जिम्मेदारी की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि ग्रीन सेस से प्राप्त धनराशि का उपयोग हवा की गुणवत्ता सुधारने, सड़कों की धूल कम करने, पेड़ लगाने और इलेक्ट्रिक व स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को बढ़ावा देने में किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित उत्तराखण्ड तैयार करने के संकल्प पर कार्य कर रही है।

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वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि देहरादून में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत सड़क की धूल (55 प्रतिशत) और वाहन उत्सर्जन (7 प्रतिशत) है। उन्होंने कहा कि “ग्रीन सेस” से सड़कों की धूल कम करने और स्वच्छ वाहन नीति अपनाने में मदद मिलेगी। इससे देहरादून सहित राज्य के अन्य शहरों की हवा को स्वच्छ बनाया जा सकेगा।

‘स्वच्छ वायु सर्वेक्षण’ में उत्तराखण्ड की बढ़ती उपलब्धि

“स्वच्छ वायु सर्वेक्षण—2024” में उत्तराखण्ड के दो शहरों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। ऋषिकेश देश में 14वें और देहरादून 19वें स्थान पर रहे हैं। अब ग्रीन सेस से मिलने वाली आय का उपयोग इस उपलब्धि को और सुदृढ़ करने में किया जायेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आगामी वर्षों में उत्तराखण्ड देश के शीर्ष पर्यावरणीय राज्यों में शामिल हो।

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ग्रीन सेस के प्रमुख उद्देश्य

ग्रीन सेस योजना केवल राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं, बल्कि पर्यावरणीय सुधार की व्यापक पहल है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—

वायु प्रदूषण में कमी और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार।
पुराने व प्रदूषणकारी वाहनों पर रोक।
इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सौर व बैटरी वाहनों को प्रोत्साहन।
सड़कों की धूल में कमी, पौधारोपण में वृद्धि और वायु निगरानी नेटवर्क का विस्तार।

ग्रीन सेस की विशेषताएं

सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार—

यह सेस केवल बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से वसूला जायेगा।
इलेक्ट्रिक, सौर, हाइड्रोजन और बैटरी चालित वाहनों को इससे छूट दी जायेगी।
इस कर से राज्य को लगभग 100 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होने की उम्मीद है।
यह राशि हवा की निगरानी, सड़क धूल नियंत्रण, हरित क्षेत्र विस्तार और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन पर व्यय की जायेगी।
ग्रीन सेस का भुगतान फास्ट टैग प्रणाली से किया जायेगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

हरित उत्तराखण्ड की ओर एक नया कदम (Green Cess Tax for Outer Vehicles in Uttarakhand)

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “ग्रीन सेस” न केवल प्रदूषण पर नियंत्रण करेगा बल्कि राज्य को हरित निवेश और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक उत्तराखण्ड को ‘ग्रीन मोबिलिटी स्टेट’ के रूप में विकसित किया जाये।

राज्य सरकार की इस पहल की विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने सराहना की है। उनका कहना है कि उत्तराखण्ड का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बनेगा।

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