High Court Issues Notice To Social Media Sites 👉काठगोदाम के ‘मासूम हत्याकांड’ के अधिवक्ता को धमकी मामले में हाईकोर्ट सख्त, सोशल मीडिया साइटों को नोटिस, जवाब तलब🏛️ - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से High Court Issues Notice To Social Media Sites In Kathgodam Case Of Threat To Lawyer In 'Masoom Murder Case', Seeks Response

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नवीन समाचार, नैनीताल, 31 अक्तूबर 2025 (High Court Issues Notice to Social Media Sites)। नैनीताल जनपद के काठगोदाम में हुए पिथौरागढ़ की मासूम बालिका के चर्चित हत्याकांड के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपित को बरी किए जाने के बाद उसके अधिवक्ता को सोशल मीडिया पर धमकी दिए जाने के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने कई प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि ऐसी भड़काऊ या धमकीपूर्ण पोस्ट को रोकने व हटाने के लिए उनके पास क्या तकनीकी व्यवस्था है। साथ ही एसएसपी नैनीताल व एसटीएफ देहरादून को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है।

न्यायालय ने मांगी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से रिपोर्ट

प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिवक्ता या किसी अन्य नागरिक के विरुद्ध अपमानजनक या धमकीपूर्ण बयान सोशल मीडिया पर प्रसारित करता है, तो उसे हटाने के लिए प्लेटफार्मों के पास क्या तंत्र मौजूद है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री स्वतः हटाई जा सके। न्यायालय ने इस संबंध में सभी सोशल मीडिया साइटों को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के पहले ही हो चुके हैं आदेश

उल्लेखनीय है कि अदालत इस मामले में पहले ही संबंधित महिला अधिवक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एसएसपी नैनीताल को निर्देश दे चुकी है। अधिवक्ता और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर यह आदेश तब जारी हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपित को बरी किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अधिवक्ता को धमकी भरे संदेश मिल रहे थे।

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अदालत की स्पष्ट टिप्पणी — “अधिवक्ता केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं”

खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अधिवक्ता केवल अपने पेशेवर कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। यदि किसी को न्यायिक प्रक्रिया या निर्णय पर आपत्ति है, तो उसे जांच अधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, न कि किसी अधिवक्ता को निशाना बनाना चाहिए।

कोर्ट ने निर्देश दिए कि आईजी साइबर क्राइम यह सुनिश्चित करें कि सोशल मीडिया पर प्रसारित भड़काऊ पोस्टों को तत्काल हटाया जाए और ऐसा करने से इंकार करने वाले व्यक्तियों या प्लेटफार्मों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।

मासूम हत्याकांड का संदर्भ

गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2014 का है। 20 नवंबर 2014 को काठगोदाम के शीशमहल में पिथौरागढ़ निवासी एक छह वर्षीय मासूम बच्ची अपने परिवार के साथ एक विवाह समारोह में आयी थी, जहां से वह अचानक लापता हो गई। छह दिन बाद उसका शव गौला नदी में मिला था।

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जांच में सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गयी थी। इस घृणित अपराध में शामिल आरोपित अख्तर को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, उच्च न्यायालय ने भी आदेश पर मुहर लगाई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में साक्ष्यों के अभाव में उसकी सज़ा को रद्द कर दिया।

आरोपी के बरी होने के बाद भड़की जनभावना

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आरोपित के पक्ष में पैरवी करने वाली महिला अधिवक्ता के प्रति निंदनीय टिप्पणियां और धमकियां दीं। इसी संदर्भ में अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था, जिस पर यह कार्रवाई हुई।

अदालत का रुख सख्त, साइबर सुरक्षा पर बड़ा संदेश (High Court Issues Notice to Social Media Sites)

न्यायालय ने टिप्पणी की कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर दूसरों की सुरक्षा और गरिमा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस मामले के माध्यम से अदालत ने साइबर सुरक्षा, डिजिटल जिम्मेदारी और ऑनलाइन आचरण को लेकर एक मजबूत संदेश दिया है।

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