High Court Suspended Sentence Of Minor Convicted 👉हाईकोर्ट ने नारी निकेतन से भागी नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराए गए नाबालिग की सज़ा की निलंबित, तत्काल रिहाई के दिए निर्देश - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से The High Court Suspended The Sentence Of A Minor Convicted Of Raping A Minor Girl Who Had Escaped From Nari Niketan And Directed For His Immediate Release

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 अक्तूबर 2025 (High Court Suspended Sentence of Minor Convicted)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम और दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराए गये एक नाबालिग की सज़ा निलंबित करते हुए उसे तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत में ट्रायल के दौरान किशोर न्याय अधिनियम की अनिवार्य धाराओं का उल्लंघन हुआ, जिससे संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो गई।

यहाँ क्लिक कर सीधे संबंधित को पढ़ें

देहरादून की अदालत के आदेश पर लगाई रोक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने देहरादून की निचली अदालत द्वारा 30 सितंबर 2023 को दिये गये आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले में नाबालिग को नारी निकेतन देहरादून से भागी एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया गया था।

ट्रायल प्रक्रिया को बताया त्रुटिपूर्ण

खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) की धाराओं 15 और 19 का घोर उल्लंघन किया गया। न्यायालय ने पाया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बाल अपचारी को वयस्क के रूप में ट्रायल के लिए भेजने से पूर्व आवश्यक “प्राथमिक मूल्यांकन” नहीं किया, जो कि कानून के अनुसार अनिवार्य है। इस आधार पर न्यायालय ने संपूर्ण ट्रायल को दूषित करार दिया।

यह भी पढ़ें : 👉⚖️नैनीताल : विवाह का झांसा देकर युवती से हल्द्वानी, दिल्ली, नोएडा के होटलों में बनाए शारीरिक संबंध, फिर शादी को मुकरा दिल्ली निवासी पर हुआ दोषसिद्ध, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

सोचिए जरा ! जब समाचारों के लिए भरोसा ‘नवीन समाचार’ पर है, तो विज्ञापन कहीं और क्यों ? यदि चाहते हैं कि ‘नवीन समाचार’ आपका भरोसा लगातार बनाए रहे, तो विज्ञापन भी ‘नवीन समाचार’ को देकर हमें आर्थिक तौर पर मजबूत करें। संपर्क करें : 8077566792, 9412037779 पर।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय त्रिमूर्ति बनाम राज्य (2024) और ओम प्रकाश उर्फ इसराइल उर्फ राजू दास बनाम भारत संघ (2025) का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि यदि बाल अपचारी होने का दावा विधिक प्रक्रिया के तहत परखा नहीं गया है, तो यह मुद्दा मामले के अंतिम निस्तारण के बाद भी किसी भी अदालत में उठाया जा सकता है।

अभियोजन की किशोरी के नारी निकेतन से 10 किलोमीटर दूर पैदल पहुंचने पर उठाए गंभीर सवाल

हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की घटनाक्रम पर भी गंभीर संदेह जताया। न्यायालय ने कहा कि कथित घटना 24 जुलाई 2020 की है, जब कोविड की दूसरी लहर के दौरान सख्त लॉकडाउन लागू था। ऐसे में एक किशोरी का नारी निकेतन से भागकर 10 किलोमीटर दूर हर्रावाला रेलवे स्टेशन तक पैदल पहुंचना और किसी की नज़र में न आना अत्यंत असंभव प्रतीत होता है।

चिकित्सकीय रिपोर्ट में विरोधाभास

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि चिकित्सकीय रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर किसी भी प्रकार की बाहरी या आंतरिक चोट का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि अभियोजन की कहानी में जबरन यौन उत्पीड़न का दावा किया गया था। यह तथ्य अभियोजन के कथन को और अधिक संदेहास्पद बनाता है।

रेलवे के नियमों पर भी उठे प्रश्न

कोर्ट ने कहा कि उस समय रेलवे के नियमों के अनुसार स्टेशन परिसर में प्रवेश हेतु कन्फर्म टिकट आवश्यक था, जबकि पीड़िता के कथन में दिल्ली जाने की बात कही गयी थी। न्यायालय ने पाया कि उस दिन देहरादून से केवल काठगोदाम के लिए ही ट्रेन संचालित थी, जिससे अभियोजन की कहानी और संदिग्ध हो जाती है।

₹10,000 के मुचलके पर रिहाई का आदेश (High Court Suspended Sentence of Minor Convicted)

इन सभी तथ्यों व कानूनी विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने नाबालिग की सज़ा निलंबित कर दी और उसे ₹10,000 के निजी मुचलके पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि ट्रायल में हुई प्रक्रियागत त्रुटियां न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं और नाबालिग के अधिकारों का गंभीर हनन करती हैं।

🗞️नैनीताल जनपद के अन्य समाचारों के लिए यहाँ👉, पिथौरागढ़ जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, अल्मोड़ा जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, बागेश्वर जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चंपावत जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, ऊधमसिंह नगर जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, देहरादून जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, उत्तरकाशी जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, पौड़ी गढ़वाल जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, टिहरी गढ़वाल जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चमोली जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, रुद्रप्रयाग जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, हरिद्वार जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिये यहां👉 क्लिक करें।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से यहाँ, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

(High Court Suspended Sentence of Minor Convicted, Uttarakhand High Court, Nainital High Court, Judgment, POCSO Act Case, Juvenile Justice Act, Dehradun Court, Bhawali News, High Court Suspends Sentence, Juvenile Convict Bail, Covid Lockdown Case, Legal News Uttarakhand, G Narendar Chief Justice, Subhash Upadhyay Justice, Pritam Singh Juvenile Case, POCSO Law India, Child Rights Protection, Nari Niketan Case Dehradun, Court Observation Covid Period, Uttarakhand Legal Updates,)

English