नवीन समाचार, देहरादून, 1 दिसंबर 2025 (You Quote-We Pay Scheme for Specialist Doctors)। पहाड़ पर अपनी सेवाएं देने के लिए अनेक प्रयासों के बावजूद तैयार नहीं हो पा रहे ‘धरती के भगवान’ कहे जाने वाले चिकित्सकों के आगे उत्तराखंड सरकार ने अब एक तरह से पूरी तरह से घुटने टेकते हुए उन्हें जितना वह चाहें-उतना वेतन देने की पेशकश कर दी है। प्रदेश में विशेषज्ञ सेवाओं के अभाव की गंभीर होती स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अब ‘यू कोट–वी पे’ (You Quote-We Pay) योजना के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों को सात लाख रुपये तक प्रतिमाह देने का प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझता उत्तराखंड
पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक पद रिक्त, जनता को भारी कठिनाई
प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में बाल रोग, स्त्री रोग, अस्थि रोग, हृदय रोग, मूत्र रोग, ईएनटी, तंत्रिका रोग जैसे लगभग सभी प्रमुख विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी लंबे समय से बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्र स्थित सरकारी चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के दर्जनों पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। स्थिति यह है कि चौखुटिया, पिलखी, बेलेश्वर, गैरसैंण, धुमाकोट और पिथौरागढ़ के कई चिकित्सालयों में महीनों से विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं पहुँच पा रहे, जिसका सीधा दुष्प्रभाव रोगियों पर पड़ रहा है, और क्षेत्रवासी आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। अल्मोड़ा जनपद के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जनता जूझ रही है।
पहाड़ पर सेवा देने के लिए चिकित्सक तैयार क्यों नहीं?
दूसरी ओर विशेषज्ञ चिकित्सक पर्वतीय जनपदों में तैनाती को लेकर प्रायः अनिच्छुक रहते हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ, सीमित साधन–सुविधाएँ, परिवार को साथ रखने में असुविधा, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के अभाव जैसी समस्याएँ इस अनिच्छा का प्रमुख कारण हैं। इसी कारण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रेरक योजनाएँ लागू की गईं, परंतु अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए।
सरकार लाई ‘यू कोट–वी पे’ योजना-चिकित्सकों को मनपसंद वेतन तय करने की सुविधा
प्रदेश सरकार ने अब विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ‘यू कोट–वी पे’ योजना को विस्तार देते हुए सुपर–स्पेशलिस्ट सेवाओं के लिए वेतन सीमा पाँच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये प्रतिमाह कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि पर्वतीय चिकित्सालयों में सुविधाएँ मैदानी चिकित्सालयों के समान उपलब्ध कराई जाएँ, जिसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती आवश्यक है।
अधिक वेतन के बावजूद चुनौती यथावत
प्रदेश में चौखुटिया, पिलखी, बेलेश्वर, गैरसैंण, धुमाकोट और पिथौरागढ़ व अन्य दुर्गम क्षेत्रों के निवासी लगातार विशेषज्ञ चिकित्सकों की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि नए वेतन ढाँचे से विशेषज्ञ चिकित्सकों को पहाड़ में सेवा देने हेतु प्रेरित किया जा सकेगा।
जनहित में बड़ा कदम, पर लंबी राह बाकी
विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में ‘यू कोट–वी पे’ योजना को बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ चिकित्सकों को पहाड़ की ओर आकर्षित करना अभी भी कठिन कार्य है, परंतु वेतन वृद्धि और सुविधाओं के विस्तार के साथ आने वाले समय में स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।
पाठकगण, प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी और सरकार की इस नई पहल पर आपके क्या विचार हैं? कृपया अपने सुझाव और राय कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें।
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