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फिर एक सप्ताह बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू ! शादियों में हर बाराती के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट हो सकती है जरूरी !!

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नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मई 2021। प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू की अवधि 25 मई तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही शादियों में जाने वाले हर व्यक्ति के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य हो सकती है। प्रदेश सरकार के
शासकीय प्रवक्ता काबीना मंत्री सुबोध कंसल ने बताया कि इन दोनों प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री के स्तर से सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है और जल्द ही इस बारे में आदेश जारी हो जाएगा।
शनिवार को श्री उनियाल ने कहा कि 18 मई तक प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 25 मई तक किया जा रहा है। सरकार की कोशिश कोरोना की चेन तोड़ना है जिसके लिए कम से कम एक हफ्ता और कर्फ्यू बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कर्फ्यू और कोरोना गाइड लाइन की सख्ती के नतीजे 22-23 मई के बाद दिखाई देने शुरू होंगे। इसके बाद अगले हफ्ते भी कर्फ्यू और प्रतिबंध और रियायत को लेकर सरकार फिर विचार करेगी। बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। सीएम भी इस बात को मानते हैं कि सख्ती हो और कर्फ्यू में फिलहाल ढील न दी जाए। वहीं सरकार ने उन कोविड-19 अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो कोरोना से हुई मौतें छुपा रहे हैं साथ ही आयुष्मान और अन्य योजनाओं से आच्छादित लोगों और कर्मचारियों को या तो अपने यहां भर्ती नहीं कर रहे हैं या फिर कैशलेस के बजाय नगदी लेकर इलाज कर रहे हैं।

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-महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी से की 10 मिनट तक दूरभाष पर बात

नैनीताल राजभवन से दूरभाष पर वार्ता करते मुख्यमंत्री रावत, साथ में भाजपा नेता मनोज जोशी व अन्य।

नवीन समाचार, नैनीताल, 10 मई 2021। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को नैनीताल राजभवन में प्रवास के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बात की। इस दौरान मौजूद नगर के भाजपा नेता व सभासद मनोज जोशी ने दावा किया कि वार्ता में श्री कोश्यारी ने उत्तराखंड से कोरोना को भगाने के लिए सख्ती बरतनी जरूरी बताई। कहा, शादी-ब्याह सहित घर से बाहर निकलने की हर गतिविधि अभी रोकी जा सकती है। क्योंकि ‘जान है तो जहान है’। अभी रोके गए सभी कार्य जीवन बचने पर बाद में भी हो सकते हैं। जितनी संभव है, सख्ती बरतें। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। वहां जब तक सख्ती नहीं की गई, तब तक हालात बेहद बुरे रहे, जबकि अब सख्ती किए जाने के बाद हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 5 मई 2021। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नैनीताल के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले भर में लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को आगामी 10 मई (सोमवार) तक विस्तारित कर दिया हैै। इस अवधि में कर्फ्यू प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जानकारी देते हुए जनपद के एडीएम वित्त राजस्व सुरेंद्र सिंह जंगपंागी ने बताया कि डीएम के अनुमोदन के उपरान्त कर्फ्यू अवधि 10 मई तक विस्तारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह व अन्य सामाजिक सामारोह में 25 लोगों को ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जायेगी जबकि शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो पायेंगे। उन्होने बताया की भवन निर्माण से संबंधित सामग्री से संबंधित दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी। जबकि पेट्रोल पम्प तथा मेडिकल स्टोर निरंतर खुले रहेंगे तथा घरेलू गैस का वितरण भी होता रहेगा। श्री जंगपांगी ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाईसंेसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानंे, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक जबकि पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। उन्हांेने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। टेªन, बस से यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन में छूट होगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य भी चलते रहेंगे तथा इनसे जुडे़ कार्मिक तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। तथा आद्यौगिक इकाई तथा इनके वाहनों एवं माल वाहक वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों तथा कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि कोविड-19 ड्यूटी से जुडे हुए एवं इंश्योरेंस कार्यालय, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस आदि से जुडे़ हुए कार्मिकों को ड्यूटी पर आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को पाबंदियों से मुक्त रखा गया है।

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नवीन समाचार, हल्द्वानी, 3 मई 2021। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए डीएम धीराज गर्ब्याल ने जिले भर में लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को 6 मई की सुबह 5 बजे तक प्रभावी कर दिया है। जानकारी देते हुए जनपद के एडीएम वित्त राजस्व सुरेंद्र सिंह जंगपंागी ने बताया कि डीएम के अनुमोदन के उपरान्त कर्फ्यू अवधि 6 मई तक विस्तारित कर दी गई है। श्री जंगपागी ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी, विवाह व अन्य सामाजिक सामारोह में 25 लोग को ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जायेगी जबकि शव यात्रा तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो पायेगे। उन्होने बताया कि भवन निर्माण से संबंधित सामग्री से संबंधित दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी। जबकि पेट्रोल पम्प तथा मेडिकल स्टोर निरंतर खुले रहेंगे तथा घरेलू गैस का वितरण भी होता रहेगा।
श्री जंगपांगी ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाईसंेन्सधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। उन्हांेने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु एवं टेªन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। आद्यौगिक इकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में भी छूट रहेगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। माल वाहक वाहनो के आवागमन मे छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि कोविड-19 डयूटी से जुडे हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुडे़ हुए कार्मिको को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी तथा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है।

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नवीन समाचार, हल्द्वानी 30 अप्रैल 2021। जिले में तीन मई तक लगाये गये कोविड कर्फ्यू में बहुत सारे नये इलाके भी शामिल किये गये है। कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने यह निर्णय लिया है। नये इलाकों में भी एक मई से सांय तीन बजे से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो जायेगा।
जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने बताया है कि हल्द्वानी नगर निगम नगर क्षेत्र जहां पूर्व से ही कर्फ्यू प्रभावी है। तहसील हल्द्वानी के ग्राम पनियाली, बजूनियाहल्दू, नन्दपुर, रामणी आनसिंह, कमलुआगांज, रामणी छोटी, गुलजारपुर, देवलचैड बन्दोबस्ती, फूलचैड, देवलचैड खाम, करायल चतुर सिंह,जोलाशाल उर्फ करायल, प्रेमपुर लोश्ज्ञानी, उदयलालपुर, गोविन्दपुर, गरवाल, लालपुर नायक, बैड़ापोखरा, किशनपुर, घुड़दौडा, धौलाखेडा, हरिपुर पूर्णानन्द, हरिपुर तुलाराम, गुजरोडा तथा चोरगलिया मुख्य बजार में कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इसी प्रकार रामनगर नगपालिका क्षेत्र के अलावा पीरूमदारा में भी कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है जबकि लालकुआॅ नगर पंचायत क्षेत्र के अलावा बंगाली काॅलोनी, बजरी कम्पनी, हाथीखाना, नगीना काॅलोनी, घोड़ानाला बिन्दुखत्ता, बहड़ी मोहल्ला, तिवारी नगर लालकुआॅ, कार रोड बिन्दुखत्ता, हल्दूचैड़, बेरीपड़ाव, मोटाहल्दू मे भी कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री गर्ब्याल ने बताया है कि जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होने बताया कि तहसील नैनीताल के नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल, भवाली तथा भीमताल, तहसील कालाढॅूगी के नगर पंचायत कालाढॅूगी के क्षेत्र में तहसील कौश्याकुटौली के गरमपानी तथा खैरना मुख्य बाजार में कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। उन्होने बताया कि तहसील बेतालघाट के मुख्य बाजार के साथ ही विकास खण्ड बेतालघाट में समस्त क्षेत्र तथा तहसील धारी के भटेलिया मुख्य बाजार मे कर्फ्यू एक मई से निर्धारित मानकों के साथ प्रभावी हो जायेगा। उन्होने बताया कि कोरोना कर्फ्यू विस्तारित क्षेत्रो में बाजार दोपहर 2 बजे तक खुले रहेगे तथा सांय 3 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा। जनपद नैनीताल के अन्य स्थानों के लिए पूर्व आदेश यथावत लागू रहेंगे। श्री गर्ब्याल ने बताया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहे सकेंगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगो को ही अनुमति होगी। इन आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति नही जुटेगे। उन्होने बताया कि सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। उन्होने बताया कि शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होगे। माल वाहक वाहनो के आवागमन मे ंछूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट आफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेगे। उन्होने बताया कि कोविड-19 डयूटी से जुडे हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुडे़ हुए कार्मिको को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी तथा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है।
आपसे निवेदन:- ’ मास्क जरूर और ठीक से पहनें ’ दो गज की दूरी का पालन करें ’ हाथों को सेनेटाइज करते रहें…

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नवीन समाचार, नैनीताल, 18 अप्रैल 2021। कोरोना की दूसरी लहर के जानलेवा स्तर तक बढ़ने के बाद प्रवासियों का घर लौटना भी शुरू हो गया है। ऐसे में प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। नैनीताल जनपद प्रशासन ने तय किया है कि नैनीताल जनपद में आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। कोरोना नोडल केंद्र हल्द्वानी के नोडल अधिकारी डी कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों को डीएमजी धीराज गर्ब्याल के हवाले से निर्देश दिए हैं कि सभी प्रवासियों को जनपद में आने पर होम क्वारंटाइन में रखा जाना है। सभी प्रवासियों को होम क्वारंटाइन की अवधि पूरा करने के उपरांत तथा कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही बाहर जाने दिया जाएगा।

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-जनपद में शासन द्वारा जारी नई एसओपी तत्काल प्रभाव से हुई लागू
नवीन समाचार, नैनीताल, 16 अप्रैल 2021। कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन द्वारा जारी नई एसओपी तत्काल प्रभाव से नैनीताल जनपद में भी प्रभावी कर दी गयी है। जानकारी देते हुए डीएम धीराज गर्ब्याल ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार जनपद में रात्रि साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। इसके अलावा जिले भर के सार्वजनिक वाहनों में अब अधिकतम 50 फीसद सवारियां हीं बैठायी जा सकेंगी। भीड़ वाले जिले के सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जायेगा। साथ ही कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल तथा स्पा केंद्रों के संचालन पर रोक लगा दी गयी है। सभी धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम दो सौ लोग ही शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग का शक्ति से अनुपालन कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक शिफ्ट वाले कर्मचारियों, आपातकालीन वाहनो, माल वाहक से सम्बन्धित व्यक्तियों, बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज आदि से उतरने वाले, शादी व सम्बन्धित समारोह से संबंधित लोगों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी। श्री गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में बनाये गये कंटेंटमेंट जोन या माईक्रो कंटेंटमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। उन्होंने 65 वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की सलाह दी है। उन्होंने जनपद के सभी एसडीएम, सीओ तथा स्वास्थ्य महकमें के अधिकारियों से कहा है कि शासन द्वारा जारी गाइडलाईन का सख्ती के साथ अनुपालन करायें। जो लोग अनुपालन न करें और नियमों को तोड़ें, उनके विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही अमल में लायें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड शासन ने कोचिंग, स्कूलों आदि के लिए जारी की अनलॉक-6 की नई SOP

नवीन समाचार, देहरादून, 1 नवम्बर 2020। उत्तराखंड शासन ने अनलॉक-6 के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुमोदन किया जाएगा। एसओपी में त्योहारों को देखते हुए जिलों से विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि त्योहारी सीजन में लोग कोरोना से रोकथाम के लिए बने मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इससे आमजन के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में अनुशासन बनाने और आमजन को जागरूक करने की विशेष जरूरत है, जिससे कोरोना महामारी को रोकने के लिए अभी तक किए गए प्रयास प्रभावित न हों। इसके अलावा कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय संबंधित जिले ही लेंगे। शासन ने इनमें अभी ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को ही तवज्जो देने की अपेक्षा की है। वहीं शासन ने स्कूलों के खुलने पर शारीरिक दूरी, मास्क और सुरक्षा के अन्य नियमों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को क्रमवार तालाबंदी को समाप्त करने के लिए एक अक्टूबर को जारी मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) को ही 30 नवंबर तक यथावत रखा गया है। ऐसे में जिलों को आम नागरिकों से मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोने और शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन कराना होगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य मामलों में पूर्व में जारी एसओपी के नियम ही यथावत रहेंगे। अभी भी प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को स्मार्ट सिटी, देहरादून के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बाहर से आने वालों की रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट व बार्डर पर थर्मल स्कैनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। किसी पर तरह के लक्षण पाए जाने पर उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

यह भी पढ़ें : अनलॉक 5.0: स्कूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स व व्यवसायिक उड़ानों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी

-15 अक्टूबर के बाद शर्तों के साथ व आधी क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स, वहीं स्कूलों को खोले जाने को लेकर राज्य सरकारें ले सकेंगी फैसला
नवीन समाचार, नई दिल्ली, 30 सितंबर 2020। केंद्र सरकार ने बुधवार रात अनलॉक-5 से जुड़ी नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। इनके अनुसार आगामी 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के एंटरटेनमेंट पार्क और इस तरह की अन्य जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। अलबत्ता, कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।
गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। यानी जितनी दर्शक क्षमता है, उसके आधे की इजाजत है। इसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आरे से अलग से भी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जारी किए जाएंगे। इसी तरह कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित एंटरटेनमेंट पार्कों और उसी तरह की दूसरी जगहों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिन व्यवसायिक उड़ानों को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। वहीं स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने पर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। वह अपने-अपने राज्य के हिसाब से इसे लेकर फैसला कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी।

यह भी पढ़ें : भ्रमित करने वाली साबित हो रही राज्य सरकार की बाहर से आने वालों की ‘त्रुटिपूर्ण’ पंजीकरण व्यवस्था..

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 सितंबर 2020। केंद्रीय गृह मंत्रालय की देश में कहीं भी आवागमन पर किसी तरह के प्रतिबंध न लगाने के बावजूद उत्तराखंड में प्रतिबंध लागू हैं। यह अलग बात है कि पहले ‘ई-पास’ बनाने की व्यवस्था का नाम बदलकर ‘पंजीकरण’ करना कर दिया गया है। अब भी राज्य में बाहरी प्रदेशों से आने के लिए देहरादून सिटी पोर्टल और इससे जुड़े डीएससीएल सर्विसेज डॉट ओरजी वेबसाइटhttp://dsclservices.org.in/apply.php पर पंजीकरण कराना जरूरी है। साथ ही पुरानी अन्य व्यवस्थाएं भी पूर्व की तरह लागू हैं।
लेकिन नई व्यवस्था में हटाया गया एक प्राविधान राज्य वासियों के लिए भ्रमपूर्ण एवं बाहरी लोगों के लिए भ्रमित करना वाला साबित हो रहा है। पंजीकरण के नये ऑनलाइन फार्म में पहले बिंदु पर यात्रा के प्रकार में केवल एक विकल्प दिया गया है-कमिंग टु उत्तराखंड यानी उत्तराखंड आना तथा तीसरे बिंदु में यात्रा के शुरू होने के स्थान पर उत्तराखंड के अलावा देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के विकल्प हैं। इससे समस्या यह आ रही है कि यदि उत्तराखंड का कोई व्यक्ति यदि उत्तर प्रदेश की सीमा से होता हुआ राज्य के दूसरे हिस्से में जाता है। उदाहरण के लिए कुमाऊं से देहरादून की ओर या देहरादून की ओर से कुमाऊं में आता है तो राज्य की सीमा पर दिखाने के लिए पंजीकरण का कोई प्रमाण नहीं रख सकता है। वहीं इस कमी का फायदा उठाकर बाहरी राज्यों से आ रहे लोग भी खुद को उत्तराखंड से आ रहा बताकर जांच कर रहे कार्मिकों को भ्रमित कर सकते हैं। वहीं अभी भी राज्य के एक से दूसरे जिले में जाने के लिए भी पंजीकरण को जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन पंजीकरण की व्यवस्था में इसका विकल्प नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड ग्वाल सेवा संगठन के संस्थापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने कहा कि इस व्यवस्था में खासकर उत्तराखंड के लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है।

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