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👉उत्तराखंड में पलायन: पहाड़ की पीड़ा, छूटती संस्कृति, सिमटता भविष्य और स्थितियाँ सुधारने की चुनौती🏔️➡️🏙️

डॉ.नवीन जोशी October 31, 2025 0

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 30 अक्तूबर 2025 (Migration in Uttarakhand-Pain of the Mountains)। देवभूमि उत्तराखंड, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और लोकजीवन की सादगी के लिए विख्यात रही है, आज पलायन की गहरी पीड़ा से गुजर रही है। राज्य गठन को पच्चीस वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी पलायन की समस्या न केवल बनी हुई है, बल्कि अब यह सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप तक को प्रभावित कर चुकी है। स्थिति यहाँ तक चिंताजनक है कि उत्तराखंड के पर्वतीय गांवों से पलायन यह केवल मनुष्य का, बल्कि देवभूमि के देवी-देवताओं तक का हो चुका है। देखें संबंधित वीडिओ :

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🕉️ प्राचीन समाज की आत्मनिर्भरता और जीवन दर्शन

आजादी से पहले और उसके बाद भी उत्तराखंड की प्राचीन संस्कृति में धन का अर्थ रुपया-पैसा नहीं था। उस समय “रुपया हाथ का मैल” कहा जाता था। समाज में विद्या धन, स्त्री धन, कन्या धन जैसे नैतिक और पारिवारिक मूल्यों को ही वास्तविक संपत्ति माना जाता था। यह भी पढ़ें : पलायन : आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्तराखंड की काफी उज्जवल तस्वीर के साथ पलायन पर चिंताजनक पक्ष भी सामने

किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके परिवार की संयुक्तता-विशालता, भाइयों की संख्या, पुत्रों की जिम्मेदारी, खेतों और पशुओं — गाय-भैंस आदि की संख्या से आँकी जाती थी। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के एक गाँव में 63 वर्ष बाद बना नया घर….

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आर्थिक लेन-देन पैसों से नहीं, बल्कि ‘वाल्टर सिस्टम’ यानी अनाज और श्रम की अदला-बदली से होता था। लोग एक-दूसरे के खेतों में मिलकर काम करते थे। ‘हुड़किया बौल’ व ‘बौल बुत’ संयुक्त श्रम के पर्याय थे। अन्न, वस्त्र, गुड़, तेल जैसी जीवनोपयोगी वस्तुएं घर में ही उत्पादित होती थीं।
नमक या अन्य दुर्लभ वस्तुएं, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थीं, वे तिब्बत के या बाहरी व्यापारियों से अनाज के बदले ली जाती थीं। देखें वीडिओ : उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में गूंजे राज्य के कुछ मूल मुद्दे

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शादी-ब्याह में ढोल-दमाऊ बजाने, पूजा-पाठ करने, कृषि उपकरण बनाने जैसे कार्यों के बदले भी अनाज दिया जाता था। यह भी पढ़ें : चाहें तो क्या नहीं हो सकता ? पूरन ने एक हाथ से रची आत्मनिर्भरता की नई कहानीबने ग्रामीण विकास के प्रतीक भी…

सही अर्थों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वावलंबन का मंत्र यहां के लोगों के जीवन में पहले से ही व्यावहारिक रूप में मौजूद था। नौकरी को “चाकरी” कहा जाता था और इसे अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन आजादी के बाद शिक्षा और सरकारी व्यवस्थाओं के विस्तार के साथ नौकरी की प्रवृत्ति बढ़ी, जिसने धीरे-धीरे कृषि और पशुपालन को पीछे छोड़ दिया।

🏢 जरूरत के लिए नौकरी से शुरू हुआ पलायन, अब बन गया ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए जरूरी

स्वतंत्रता के बाद जब सरकारी सेवाएं और फौज में भर्ती के अवसर बढ़े, तब उत्तराखंड के युवाओं का ध्यान पहाड़ों से मैदानों की ओर गया।
धीरे-धीरे नौकरी करने वाले लोग अपनी पत्नियों और बच्चों को भी साथ ले जाने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब उत्तराखंड के लोग दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में होटल, कारखाने और निजी व्यवसायों में काम करने लगे।
पहले यह पलायन जरूरतों को पूरा करने के लिए हुआ करता था, पर अब यह सुविधाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हो रहा है।

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🧭 वर्तमान स्थिति: खाली गांव और बंजर भूमि

वर्तमान में उत्तराखंड के अधिकांश लोग देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार, काशीपुर, टनकपुर, रामनगर, खटीमा, ऋषिकेश और अन्य तराई-भाबर के क्षेत्रों में बस चुके हैं।
गांवों में अब सिर्फ वृद्ध और कुछ महिलाएं रह गई हैं। पहले महिलाएं और बुजुर्ग गांव की धड़कन बने रहते थे, लेकिन अब कई गांवों में केवल वृद्धों की अंतिम पीढ़ी ही बची है। यह भी पढ़ें : अपनी चिता स्वयं तैयार कर मौत का इंतजार कार रहे बुजुर्गों पर बनी फिल्म

विवाह पर संकट

जो युवा बाहर हैं, या पहाड़ों में बचे हैं, वे भी अब पहाड़ों में रहने से कतराते हैं क्योंकि मैदानों में प्लॉट या घर न होने की स्थिति में उनके विवाह संबंध नहीं हो पा रहे हैं। बहु-बेटियाँ व नई पीढ़ी के युवा भी अब ‘बच्चों के भविष्य’ के नाम पर पहाड़ में रुकने, कठोर श्रम करने को तैयार नहीं, भले ही उन्हें पहाड़ में काफी संपत्ति व बड़े घर के बावजूद नीचे केवल 1-2 कमरों के किराये के फ्लैटों में क्यों न गुजारा करना पड़े।

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राज्य पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि अब तक 1,700 से अधिक गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं, जबकि वास्तविक संख्या 5,000 के पार बताई जाती है।
सीमांत जिलों — पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और टिहरी — के कई गांव अब केवल नाम के लिए नक्शे पर हैं।

बड़े नेताओं ने भी किया ‘राजनीतिक पलायन’

पर्वतीय राज्य के नाम पर उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बने उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्षों की यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि जिन नेताओं ने पहाड़ से पलायन को हमेशा बड़ा मुद्दा बनाया, उन्हीं नेताओं ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए स्वयं पहाड़ छोड़कर मैदानों की ओर ‘राजनीतिक पलायन’ कर लिया है। इस कड़ी में निम्न नेता प्रमुख हैं:

हरीश रावत: अल्मोड़ा से हरिद्वार
डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’: पौड़ी से हरिद्वार
त्रिवेंद्र सिंह रावत: पौड़ी से देहरादून और हरिद्वार
विजय बहुगुणा, सौरभ बहुगुणा पौड़ी से सितारगंज
हरक सिंह रावत: रुद्रप्रयाग से कोटद्वार
अनुपमा रावत: अल्मोड़ा से हरिद्वार
खजान दास-टिहरी से देहरादून
यशपाल आर्य: मुक्तेश्वर से बाजपुर
अजय भट्ट: रानीखेत से नैनीताल-उधमसिंह नगर

इनके अतिरिक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पिथौरागढ़ से खटीमा की राजनीति करते रहे हैं। इसी तरह विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, गणेश जोशी, बृजभूषण गैरोला जैसे कई नेता भी अपने मूल पर्वतीय क्षेत्रों से हटकर मैदानी जनपदों जनपदों की राजनीति कर रहे हैं। वहीं ऐसे नेताओं की सूची लंबी है, जो पर्वतीय क्षेत्रों की राजनीति करते हैं लेकिन स्वयं मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं।

🏡 भूमिया, ऐड़ी, गोलज्यू, कोटगाड़ी — देवताओं का भी हुआ पलायन

पलायन केवल मानवों तक सीमित नहीं रहा। अब यह देवताओं के पलायन तक जा पहुंचा है।
पहाड़ों में कभी पूजे जाने वाले भूमिया देवता, गोलज्यू महाराज, कोटगाड़ी देवी, ऐड़ी देवता, छुरमल और नारायण देवता अब तराई और भाबर में स्थापित हो चुके हैं। पहले लोग साल में एक बार देवी-देवताओं की पूजा के लिए अपने गांव जाया करते थे, किंतु अब यह परंपरा भी टूटने लगी है।
पहाड़ों के कई प्राचीन मंदिर आज खंडहर बन चुके हैं, जबकि हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और बाजपुर में इन देवताओं के भव्य मंदिर बन चुके हैं, और लोग वहीं अपने लोक देवताओं की पूजा की औपचारिकता पूरी करने लगे हैं।

राज्य गठन के बाद भी कोई ठोस नीति न बनने से पिछले दस वर्षों में पलायन का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है। देखें वीडिओ : पहाड़ यूं ही इतने खूबसूरत नहीं होते…

📉 सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा और जनसंख्या का संकट

नेपाल और तिब्बत (चीन) से लगी सीमाओं वाले इलाकों जैसे कुटी, गुंजी, नाबी, मिलम, धारचूला, मुनस्यारी आदि में अब बमुश्किल कुछ परिवार बचे हैं। इन क्षेत्रों के वीरान होने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है।
सरकार की अनेक योजनाएं — सड़क, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य — के लिए खर्च हुए अरबों रुपये का कोई ठोस परिणाम नहीं दिखता। यह भी देखें :

नहरें सूख चुकी हैं, पेयजल पाइप उखड़ गए हैं, स्कूलों में विद्यार्थी नहीं हैं।
कई प्राथमिक विद्यालयों में एक भी बच्चा नहीं पढ़ता, तो कई इंटर कॉलेजों में कुल दस विद्यार्थी भी नहीं हैं। कई विद्यालय बाहरी मजदूरों के भरोसे चल रहे हैं।

🌾 सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन और महिलाओं की भूमिका

संयुक्त परिवार प्रणाली के टूटने से पारंपरिक लोकसंस्कृति कमजोर पड़ी है। पहाड़ों में साथ मिलकर, हाथों में हाथ डालकर गाये-किए जाने वाले लोकगीत-लोकनृत्य, पारंपरिक त्यौहार और ग्रामसभा की एकजुटता अब इतिहास बनते जा रहे हैं।
पलायन के कारण घरों की जिम्मेदारी अब पूरी तरह महिलाओं पर आ गई है। वे खेती, पशुपालन, वृद्धों की सेवा और बच्चों की देखभाल सब करती हैं, परंतु उनके श्रम को न तो आर्थिक मूल्य मिलता है, न ही सामाजिक सम्मान।

पलायन पर पूर्व मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण — सड़कें भी बनीं पलायन का माध्यम

उत्तराखंड में पलायन की गंभीरता पर राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कभी कटाक्ष करते हुए कहा था कि “कभी-कभी तो मन करता है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर बुलडोजर चला दूं और उन्हें मैदान बना दूं, शायद तभी इन पहाड़ों का भला हो पाए और पलायन रुक पाए।”

उन्होंने आगे कहा कि जब वे हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए पर्वतीय इलाकों से गुजरते हैं तो कई सड़कों पर घास उगी दिखाई देती है। उनका कहना था कि ये सड़कें गांवों तक सुविधाएं पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि गांवों में बचे लोगों को शहरों की ओर लाने का माध्यम बन गई हैं। लोगों के लौटने के बाद अब इन पर चलने वाला कोई गाँव में नहीं बचा।

यानी सड़कों का निर्माण, जो कभी पलायन रोकने का जरिया माना गया था, आज एक हद तक पलायन को बढ़ावा देने का कारण बन गया है। यह बयान न केवल राज्य के विकास मॉडल पर प्रश्न उठाता है, बल्कि इस बात की ओर भी संकेत करता है कि भौतिक ढांचा निर्माण तभी सार्थक है जब उसके साथ रोजगार और मूलभूत सुविधाओं का विकास भी हो। कहा जा रहा है कि सड़कें जब जरूरत थी, तब नहीं बनीं। अब देर हो चुकी है।

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पहाड़ों की ओर चढ़ाई — बाहरी लोगों का “उल्टा पलायन”

पलायन का एक दूसरा और कम चर्चित पहलू यह भी है कि जहाँ एक ओर पहाड़ के लोग आजीविका की तलाश में मैदानों की ओर उतर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों के लोग अब पहाड़ों की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। यह “रिवर्स पलायन” का एक विपरीत और चिंताजनक स्वरूप है। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन और भावी परिसीमन से देश की सीमा पर सुरक्षा के अधिक कमजोर होने का खतरा !!

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार से इन बाहरी लोगों ने होटलों, टैक्सी सेवाओं और होमस्टे व्यवसाय तक पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप स्थानीय लोग पर्यटन से मिलने वाले आर्थिक लाभों से वंचित हो रहे हैं।

राज्य के सीमांत इलाकों — जैसे पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला, चमोली और उत्तरकाशी में अब यह मुद्दा “जनसांख्यिकी परिवर्तन” के रूप में उभर रहा है। स्थानीय समुदायों में यह भावना गहराने लगी है कि राज्य की योजनाओं का लाभ बाहरी लोगों तक सीमित होता जा रहा है। राज्य में ऐसे कई आंदोलन भी हो चुके हैं।

इसलिए सरकार के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है कि वह वाइब्रेंट विलेज होमस्टे जैसी योजनाओं और रिवर्स पलायन कार्यक्रमों के तहत मिलने वाले लाभों को स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों तक पहुंचाने की ठोस व्यवस्था करे। यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार : नैनीताल के 60 गांवों की पलायन से वीरान हुई बाखलियों को ‘होम स्टे’ योजना के तहत आबाद करेगी सरकार

पलायन के लिये वनाधिकार न मिलने जैसे कारण भी

65 प्रतिशत वन भूमि वाले उत्तराखंड राज्य में वनाधिकार कानून के अंतर्गत दर्जन भर मामलों में भी आम जन को अधिकार नहीं मिल पाए हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन कठिन बन गया है। साथ ही कृषि योग्य भूमि की कमी, कठिन जीवन परिस्थितियाँ, रोजगार के अवसरों का अभाव, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता जैसे कारणों से खासकर पुरुष बड़े पैमाने पर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य की जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, तकनीकी कौशल की कमी, औद्योगीकरण का अभाव, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का न अपनाया जाना, बागवानी और उद्यानिकी को समुचित प्रोत्साहन न मिलना तथा लघु व कुटीर उद्योगों की उपेक्षा जैसे कारणों से पर्वतीय अर्थव्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएँ आज भी अपर्याप्त हैं। अनेक गाँवों में न तो उचित चिकित्सालय हैं, न ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान।

परिणामस्वरूप, ग्रामीण आज भी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, कृषि, उद्यमिता, पर्यटन, पेयजल आपूर्ति, परिवहन व्यवस्था और ऊर्जा विकास के क्षेत्रों में ठोस कार्य न किए गए, तो पलायन की गति को रोक पाना कठिन होगा।

💡 समाधान की दिशा: तकनीक, पर्यटन और आत्मनिर्भरता

पलायन को रोकने के लिए केवल रोजगार नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी सुविधाओं को पहाड़ों तक पहुंचाना होगा। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, आवागमन और उच्च गति इंटरनेट-वाइफाई जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, तो “रिवर्स पलायन” संभव है। यह भी पढ़ें : नैनीताल के सुनकिया गाँव में शुरू हुआ महिलाओं का सामुदायिक होमस्टे ‘घस्यारी’

‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृति के बढ़ते दौर और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण और आर्थिक समृद्धि के कारण बाहरी लोग भी उत्तराखंड के शांत और स्वच्छ वातावरण में लंबा प्रवास करना पसंद कर सकते हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर होमस्टे, जैविक खेती, पर्यटन आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, फल-संवर्धन, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह भी पढ़ें : अनुकरणीय : उत्तराखंड के इंजीनियर दंपति ने नौकरी छोड़ देश में पहली बार उगाई दुनिया की सबसे महंगी मशरूम हर महीने कमा रहे हैं ₹1.25 करोड़!

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, बागवानी एवं औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, गैर परंपरागत सब्जी एवं फल उत्पादन एवं उनका प्रसंस्करण कर मूल्य संवर्धन, जैविक खेती को बढ़ावा देने और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त नीति अपनाने से ही पलायन की इस गंभीर समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है।

🌄 पुनर्जागरण की आवश्यकता (Migration in Uttarakhand-Pain of the Mountains)

उत्तराखंड का पलायन केवल एक जनसंख्या संकट नहीं, बल्कि संस्कृति, अस्तित्व और अस्मिता का संकट है। जब तक गांवों में सम्मानजनक जीवन, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक पलायन रुकेगा नहीं।
जरूरत है एक ऐसे समन्वित प्रयास की, जिसमें सरकार, समाज, युवा और प्रवासी सभी मिलकर पर्वतीय पुनर्जागरण आंदोलन को जन्म दें।

जब यह भावना जागेगी — “मेरा गांव, मेरा गौरव” — तभी उत्तराखंड के पर्वत फिर से अपनी पुरानी पहचान, समृद्ध संस्कृति और आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर पाएंगे।

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