Minority Education Bill 2025 Pass In Uttarakhand 📰 उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पारित, मदरसों को फिर लेनी होगी मान्यता, सभी समुदायों को मिलेंगे समान अल्पसंख्यक अधिकार - नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से Minority Education Bill 2025 Passed In Uttarakhand, Madrasas Will Have To Get Recognition Again, All Communities Will Get Equal Minority Rights

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नवीन समाचार, देहरादून, 20 अगस्त 2025 (Minority Education Bill 2025 Pass in Uttarakhand)। उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025’ पारित कर दिया। इस नए कानून के तहत अब तक केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित रहे अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों तक भी विस्तार पा गये हैं। इससे राज्य के शिक्षा तंत्र में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित होंगे। उत्तराखंड सरकार की इस पहल को UCC की तरह राज्य के साथ देश के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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मदरसा बोर्ड होगा समाप्त

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और अरबी-फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को 1 जुलाई 2026 से समाप्त कर दिया जायेगा। इसके बाद राज्य के सभी मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य होगा।

नया प्राधिकरण करेगा निगरानी

विधेयक के अंतर्गत ‘उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ का गठन किया जायेगा। इसमें एक अध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे, जिनमें छह सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे। यह प्राधिकरण संस्थानों को मान्यता देने, उनके कामकाज की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य करेगा।

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सीएम धामी ने बताई वजह

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से मदरसा शिक्षा व्यवस्था में छात्रवृत्ति वितरण, मध्यान्ह भोजन और प्रबंधन से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियां सामने आ रही थीं। नए कानून से इन पर रोक लगेगी और विद्यार्थियों को पारदर्शी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब तक अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित थी। मदरसा शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से केंद्रीय छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताएं, मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ियां और प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आ रही थीं।

सभी धर्मों के अल्पसंख्यक संस्थानों को लेनी होगी मान्यता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को पारदर्शी मान्यता लेनी होगी। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुदृढ़ होगी वरन विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

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धार्मिक शिक्षा हेतु नयी प्रक्रिया

शैक्षिक सत्र 2025-26 तक मदरसे वर्तमान नियमों के तहत चल सकेंगे, लेकिन 2026-27 से उन्हें धार्मिक शिक्षा जारी रखने के लिये नये प्राधिकरण से दोबारा मान्यता लेनी होगी। यह मान्यता तीन सत्रों तक मान्य रहेगी और इसके बाद नवीनीकरण कराना होगा।

निर्धारित मानकों के अनुसार दी जाएगी शिक्षा

यह प्राधिकरण इन संस्थानों में शैक्षिक उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाने एवं उसे बढ़ावा देने का कार्य करेगा ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उनका शैक्षणिक विकास हो सके। प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि इन संस्थानों में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षा दी जाए। विद्यार्थियों का मूल्यांकन निष्पक्ष और पारदर्शी हो।

मान्यता के लिए आवश्यक नियम (Minority Education Bill 2025 Pass in Uttarakhand)

विधेयक के अनुसार मान्यता के लिये शैक्षिक संस्थान की भूमि संबंधित सोसाइटी के नाम होनी चाहिए। सभी वित्तीय लेन-देन बैंक खाते से होंगे। संस्थान किसी भी छात्र या कर्मचारी को धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिये बाध्य नहीं करेंगे तथा शिक्षकों की नियुक्ति तय मानकों के अनुसार करनी होगी।

सरकार की ओर से प्रतिक्रिया

प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक से सभी समुदायों के बच्चों को लाभ मिलेगा। पहले यह केवल एक समुदाय तक सीमित था, लेकिन संशोधन के बाद अन्य समुदायों को भी लाभ मिल सकेगा। इस नये कानून को शिक्षा व्यवस्था में सुधार और राज्य में सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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