विधायक पर अवैध कब्जे का आरोप, सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग, उच्च न्यायालय ने नैनीताल डीएम से मांगी रिपोर्ट
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नवीन समाचार, नैनीताल, 28 अप्रैल 2025 (MLA Accused Illegal Occupation-Demand CBI Inquiry)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (पीआईएल) के तहत एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। याचिकाकर्ता दीपक करगेती, जो कृषक कृषि बागवानी और उद्यमी संगठन के महासचिव हैं, ने राज्य के अधिकारियों और रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल तथा उनके भाई सतीश नैनवाल पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गंभीर आरोप लगाए हैं।
लगाए गए हैं आरोप
याचिका में कहा गया है कि प्रमोद नैनवाल ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी का लाभ लेते हुए ग्रामसभा चूनी के तोक खिला में राजस्व भूमि और गरीब और असहाय परिवार के गोविंद गिरी की निजी भूमि पर कृषि विभाग द्वारा तार बाड़ और उद्यान विभाग द्वारा सोलर फेंसिंग के नाम पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और इस भूमि पर सेब के पौधों को भी लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई शिकायतों और निरीक्षण रिपोर्टों के बावजूद प्रतिवादी 11 और 12 के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।
सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग (MLA Accused Illegal Occupation-Demand CBI Inquiry)
याचिकाकर्ता ने मांग की कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या न्यायिक जांच के लिए रिट याचिका दायर की जाए, ताकि राज्य प्रशासन की मिलीभगत का खुलासा किया जा सके। न्यायालय ने इस मामले में जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिया कि वे ग्राम च्यूनी, परगना धनियाकोट, ब्लॉक बेतालघाट के खसरा संख्या 56 का न्यायिक सर्वेक्षण करवाएं और रिपोर्ट पेश करें कि यहां कितनी राजस्व भूमि है, किसके पास है, और यदि यह किसी निजी व्यक्ति के कब्जे में हो तो वह भी बताएं। (MLA Accused Illegal Occupation-Demand CBI Inquiry)
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