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ईद पर बलि न होने की फैली वायरल खबर की यह है सच्चाई

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 अगस्त 2019। ईद के त्योहार से ठीक पहले शनिवार को सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैली की उच्च न्यायालय ने प्रदेश में ईद पर होने वाली बलि पर रोक लगा दी गयी है। शहर में भी अफवाह काफी चर्चा में रही। मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग इसके बाद चिंतित हो गये और आपस में इस अफवाह की सच्चाई जानने और ऐसा होने पर बलि कैसी होगी, इस पर बात करने लगे। इस पर शनिवार को मल्लीताल कोतवाली में एसडीएम विनोद कुमार ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर ‘शांति कमेटी’ की बैठक ली, एवं तथ्यों की जांच कर बताया कि प्रवीण शर्मा वर्सेज उत्तराखंड सरकार के एक मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय पूर्व में ही आदेश दे चुका है कि बलि कुछ प्रतिबंधों के साथ ही की जाएगी। खुले में एवं सार्वजनिक स्थानों पर बलि नहीं की जाएगी, और जानवरों के अंश, रक्त आदि खुले में नहीं बहाये जाएंगे। लिहाजा इन प्रतिबंधों के साथ बलि की जा सकेगी। बलि पर पूरी तरह से कोई रोक नहीं है। श्री कुमार ने बताया कि यह प्रतिबंध न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू एवं अन्य समाजों के लिए भी हैं। इसी आधार पर मंदिरों में होने वाली बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस स्पष्टीकरण के बाद लोग संतुष्ट हो गये। इधर बताया जा रहा है कि इस प्रकार की अफवाह पौड़ी अथवा अल्मोड़ा जनपद से फैलाने की शुरुआत हुई, जिससे के बाद लोग बिना पुष्टि किये इसे फैलाते चले गये।

यह भी पढ़ें : नैनीताल में मुस्लिम समाज के दर्जनों लोगों ने ली अब तक अस्पृश्य मानी जाने वाली पार्टी की सदस्यता !

नवीन समाचार, नैनीताल, 30 जुलाई 2019। क्या केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक बिल पास कर दिये जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के लिए भी अब अस्पृश्य नहीं रही ? मंगलवार को पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की नगर इकाई द्वारा चलाये गये सदस्यता अभियान की बैठक के दौरान दर्जनों मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा भाजपा की सदस्यता लेने का दावा किया गया। पार्टी ने मोहम्मद मुस्तफा को अल्पसंख्यक मोर्चा के नैनीताल मंडल का सदस्यता प्रमुख नियुक्त किया है। बताया गया कि मुस्लिम समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार पर अपना भरोसा जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष इकबाल हुसैन, जिला सदस्यता प्रमुख महमूद हसन बंजारा, मंडल अध्यक्ष फैसल कुरैशी, मोहम्मद जीशान, तस्लीम कुरैशी, मुस्तफा, साजिद हुसैन, अब्दुल रब, साजिद लुकमान, यूसुफ व उस्मान सहित अनेक अन्य लोग उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में आरएसएस खोलने जा रहा है ऐसा मदरसा, जहां डॉक्टर, इंजिनियर व प्रोफेशनल बनाने के साथ ही सिखाया जाएगा राष्ट्रवाद भी…

नवीन समाचार, देहरादून, 21 मई 2019। स्कूली शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) जल्द ही उत्तराखंड में एक ख़ास मदरसा खोलने जा रहा है। एमआरएम का यह पूरे देश में छठा मदरसा होगा। इससे पहले एमआरएम ने पश्चिमी यूपी के तीन जिलों- मुरादाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ में एक-एक और मुजफ्फरनगर में दो मदरसों की नींव रखी है। उत्तराखंड में मदरसे के लिए जमीन पहले से ही खरीद ली गई है और संभव है कि अगले 6 महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा। यहां पढ़ने वाले छात्रों को मामूली फीस भी अदा करनी होगी। मदरसे में कक्षा एक से लेकर तीसरी कक्षा तक की पढ़ाई होगी और बाद में फीडबैक के आधार पर इन्हें बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा।

‘डॉक्टर, इंजिनियर प्रोफेशनल बने छात्र’
एमआरएम के नैशनल डेप्युटी ऑर्गनाइजिंग जनरल सेक्रटरी तुषार कांत हिंदुस्तानी यह प्रॉजेक्ट देख रहे हैं। उन्होंने बताया, ‘हमारे मदरसे में सुनिश्चित किया जाएगा कि यहां पढ़ने वाले छात्र सिर्फ काजी (शरिया कोर्ट के जज) और इमाम, मौलाना और मुफ्ती ही बनकर न रह जाएं बल्कि डॉक्टर, इंजिनियर, साइंटिस्ट और दूसरे प्रोफेशनल के रूप में भी ग्रैजुएट हों।’

‘यहां से निकलने वाले बच्चे बनेंगे अब्दुल कलाम, अशफाकउल्ला खां’
तुषार इसे हिंदुस्तानी मदरसा कहते हैं। वह बताते हैं कि मदरसे का लक्ष्य छात्रों के मन में मानवता और राष्ट्रवाद का भाव पैदा करना है। उन्होंने कहा, ‘पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि स्टूडेंट मैनर भी सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताकि यहां से निकलने वाले बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम और अशफाक उल्ला खां की तरह बने न कि अजमल कसाब की तरह। उन्होंने बताया कि सभी धर्म और बैकग्राउंड के लोगों को मदरसे में ऐडमिशन मिलेगा।’

यह भी पढ़ें : राहुल गाधी शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रईश भाई

हज कमेटी उत्तराखंड के सदस्य रईस भाई

नवीन समाचार, नैनीताल, 27 अप्रैल 2019। नगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूूर्व दर्जा राज्य मंत्री रईश भाई के नाम बड़ी उपलब्धि जुड़ गयी है। उन्हें राहुल गाधी शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वे अब तक इस राष्ट्रीय संगठन के प्रदेश महासचिव थे, लेकिन संगठन में हुए एक ताजा घटनाक्रम के बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गयी है। उल्लेखनीय है रईश भाई पूर्व में एनडी तिवारी की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम में दर्जा राज्य मंत्री, जबकि हरीश रावत सरकार के दौरान हज समिति के सदस्य बनाये गये थे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सहित गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेश में हजारों कार्यकर्ताओं वाला यह संगठन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल के निर्देशन में चलता है एवं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करता है। आगे शीघ्र ही वे देश भर में संगठन का विस्तार एवं दायित्वों का वितरण करने जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें : हो गयी ‘कुर्रा अंदाजी’, 70 साल से अधिक के बुजुर्गों व बिना मेहरम महिलाओं सहित इतने जाएंगे उत्तराखंड से इस बार हज पर

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जनवरी 2019।उत्तराखंड से इस वर्ष 70 वर्ष से अधिक उम्र के 243 बुजुर्गों एवं 5 बिना किसी पुरुष साथी के यानी मेहरम से जाने वाली महिलाओं सहित कुल 1232 लोग हज के लिए जा पाएंगे। उत्तराखंड हज कमेटी के सदस्य रईश भाई ने शनिवार को हज जाने के इच्छुक लोगों की ‘कुरा अंदाजी’ यानी लॉटरी की प्रक्रिया के बाद यह जानकारी दी। बताया कि हज जाने के लिए इस वर्ष कुल 3019 लोगों ने आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि जिन 1232 लोगों को हज जाने के लिये चयन हुआ है उनमें सर्वाधिक 582 हरिद्वार जिले से, उधमसिंह नगर जिले से 314, नैनीताल जिले से 91, टिहरी, पौड़ी से 18, अल्मोड़ा से 9, चंपावत से 6 तथा टिहरी से 4 लोग शामिल हैं। उन्होंने सभी हाजियों को चयन पर मुबारकबाद देने हुए उनसे अपील की है कि हज पर अपने सूबे व मुल्क की खुशहाली के लिए दुवा करें।

पूर्व समाचार : हज जाने के इच्छुक 17 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

नैनीताल, 12 नवंबर 2018। आगामी वर्ष 2019 में हज जाने के इच्छुक लोगों के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 17 नवंबर है। हज कमेटी के सदस्य रईश भाई ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फार्म मुख्यालय में मल्लीताल व तल्लीताल मस्जिद से फॉर्म लिये जा सकते हैं, एवं ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फॉर्म भरने के लिए 17 नवंबर 2018 से पहले का बना पासपोर्ट एवं आवेदक की उम्र 70 वर्ष से कम यानी उसकी जन्मतिथि 18 नवंबर 1948 से पहले की नहीं होनी चाहिए। महरम में यानी बिना पुरुष के जाने वाली महिलाओं की जन्मतिथि 17 नवंबर 1973 से पूर्व ही होनी चाहिए। बच्चों की उम्र 20 नवंबर 2019 को दो की होनी चाहिए। एक कवर नंबर यानी एक फॉर्म में छह बड़े अथवा पांच बड़ों व दो बच्चों के लिए ही आवेदन किया जा सकता है। फॉर्म के साथ आधार कार्ड की कॉपी लगानी भी अनिवार्य है। राज्य के लिए पिछली बार का कोटा ही बरकरार रह सकता है।

यहाँ क्लिक करके भी हज जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं 

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के 46 अतिरिक्त लोग इस वर्ष जा सकेंगे हज करने (2017 की खबर)

नैनीताल। प्रदेश से इस वर्ष हज यात्रा के लिये 4,100 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 1220 के नामों का यात्रा के लिए लाटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा। इसमें 269 यात्री 70 वर्ष से अधिक वाले होंगे। हज कमेटी उत्तराखंड के सदस्य रईस भाई ने बताया कि इस वर्ष उत्तराखण्ड से पहली बार 45 वर्ष से अधिक उम्र की चार महिला यात्रियों ने भी आवेदन किया है, जो कि बिना मेहरम के यानी बिना किसी पुरुष सहयोगी के अकेले ही इस यात्रा में प्रतिभाग करेंगी। इनमें रफीन पत्नी नसीर, फातमा, जमीला पत्नी मो. रफीक व रमजाने पत्नी जमील शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हज यात्रियों के चयन की लाटरी प्रक्रिया आगामी 23 जनवरी को उत्तराखंड राज्य हज हाउस कलियर सरीफ रुड़की में सम्पन्न होगी।

यह भी पढ़ें : उत्तराखण्ड में 10 वर्ष में दोगुने हो गये मुस्लिम, इसलिए दोगुने जा पाएंगे हज पर (2016 की खबर)

-हज यात्रा के लिए आवेदन के साथ ही मेडिकल कराने, आल इंडिया हज कमेटी के सूटकेस ले जाने और कुर्बानी के लिए पहले इस्लामिया बैंक से कूपन लेने संबंधी नियमों में मिली छूट

नवीन जोशी, नैनीताल। उत्तराखंड से इस वर्ष 1406 यात्री हज के लिए जा सकेंगे। यह संख्या पिछले वर्ष के 772 की करीब दो गुनी होगी। ऐसा प्रदेश में वर्ष 2011 की जनसंख्या में मुस्लिमों की संख्या के वर्ष 2001 की जनगणना के मुकाबले करीब दो गुना हो जाने की वजह से संभव हुआ है। इसके अलावा ऑल इंडिया हज कमेटी के साथ गत माह हुई बैठक के फलस्वरूप तीन महत्वपूर्ण निर्णयों में छूट मिल गयी है। अब हज के लिए आवेदन करने वाले सभी को मेडिकल नहीं कराना होगा, बल्कि केवल चयनित होने वाले यात्रियों की ही मेडिकल जांच करायी जायेगी। कुर्बानी के लिए इस्लामिया बैंक से कूपन लेने और ऑल इंडिया हज कमेटी से 5100-5100 रुपये में दो सूटकेस लेने के नियम में भी छूट मिल गयी है। अब यात्री अपनी मर्जी से तय आकार के सूटकेस ले पायेंगे तथा कुर्बानी भी अपनी मर्जी से कर पायेंगे।

उत्तराखंड हज कमेटी के सदर राव शेर मोहम्मद ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि जनगणना के 0.1 फीसद मुस्लिमों को हज पर जाने की इजाजत होती है। ऑल इंडिया हज कमेटी पिछले वर्ष तक वर्ष 2001 की जनगणना में मुस्लिमों की संख्या के आधार पर प्रदेश का हज कोटा निर्धारित कर रही थी। इस वर्ष गत 19 दिसम्बर को मुंबई में हुई हज कमेटी की बैठक में उत्तराखंड ने 2011 की जनगणना को स्वीकारने का आग्रह किया। इस पर वर्ष 2011 की जनगणना में प्रदेश में मुस्लिमों की संख्या 14 लाख छह हजार के आधार पर 1406 लोगों का हज कोटा निर्धारित हो गया है। इसमें चार वर्ष से लगातार आवेदन करने वालों व 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को स्वत: तथा शेष बची सीटों पर लॉटरी की पद्धति से हज पर जाने की अनुमति मिल सकती है। इसके अलावा 300 यात्रियों पर एक के कोटे के अनुसार पहले के तीन के सापेक्ष इस बार पांच सरकारी अधिकारी-कर्मचारी खादिम-उल-हुज्जाम के बतौर हज यात्रियों की सहायता के लिये हज जा पायेंगे।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से यह संभव हो पाया है। पहली बार रावत सरकार के कार्यकाल में केंद्र सरकार की एमएसडीपी योजना का पूरा सदुपयोग हो पाया है। अल्पसंख्यक वर्ग को बेहतर शिक्षा व रोजगार के अवसर देना सरकार की प्राथमिकता में है।

हल्द्वानी, रुद्रपुर और देहरादून भी कर सकेंगे हज के लिये आवेदन

नैनीताल। उत्तराखंड हज कमेटी के सदर राव शेर मोहम्मद ने बताया कि कलियर शरीफ में हज के लिये आवेदन करने की सुविधा लगातार उपलब्ध रहेगी, और इसके साथ ही हल्द्वानी, रुद्रपुर और देहरादून भी शिविर लगाये जायेंगे, जहां हज पर जाने के इच्छुक लोग आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी मुस्लिम आबादी के शहरों में पहले ही आवेदन फार्म भिजवा दिये गये हैं।

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