कंपनियां जितना रोजगार देंगी, उतनी ही सब्सिडी मिलेगी : उत्तराखंड में नई आईटी इंडस्ट्री नीति लाने जा रही सरकार
नवीन समाचार, देहरादून, 11 जून 2025 (New IT Industry Policy in Uttarakhan-Employment)। उत्तराखंड सरकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई आईटी इंडस्ट्री नीति लागू करने की तैयारी में है। इस नीति के तहत कंपनियों को दी जाने वाली रियायतें और सब्सिडी, उनके द्वारा सृजित रोजगार के अनुपात में निर्धारित की जाएंगी। यानी कंपनियां जितना अधिक रोजगार देंगी, उन्हें उतनी ही अधिक सब्सिडी यानी अनुदान मिलेगा। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना और आईटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है।
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आईटी में निवेश को मिलेगा सरल मार्ग, पारदर्शी प्रक्रिया
पर्वतीय प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आईटी सेक्टर को एक स्थायी विकल्प मान रही है। सरकार का मानना है कि जहां भारी उद्योग लगाना कठिन है, वहीं आईटी उद्योग की स्थापना सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल है। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने बताया कि नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे डेढ़ माह में मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नीति के तहत आईटी कंपनियों के लिए सरल प्रक्रिया, भूमि आवंटन, टैक्स में छूट, स्टार्टअप्स को सहायता, एवं प्रशिक्षण से जुड़ी योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।
उत्तराखंड बन सकता है उत्तर भारत का प्रमुख आईटी हब (New IT Industry Policy in Uttarakhan-Employment)
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य में लगभग 100 लघु व मध्यम आईटी कंपनियां कार्यरत हैं, जिनका संयुक्त सालाना कारोबार लगभग 500 करोड़ रुपये का है। हालांकि अब तक किसी भी बड़े समूह ने राज्य में निवेश नहीं किया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एक बड़ा आईटी समूह राज्य में निवेश करता है, तो अन्य कंपनियां भी स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगी। सरकार की योजना राज्य को उत्तर भारत के प्रमुख आईटी हब के रूप में विकसित करने की है, जहां रोजगार के नए अवसर सृजित हों और युवाओं को पलायन से बचाया जा सके। (New IT Industry Policy in Uttarakhan-Employment)
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