मोदी सरकार के नये बजट में क्या है युवाओं, नौकरीपेशा, स्वरोजगार करने वालों, किसानों व गरीबों के लिये खास, साथ ही जानें क्या होगा सस्ता-महंगा और बदली टैक्स दरें
नवीन समाचार, नई दिल्ली, 22 जुलाई 2024 (New Union Budget of Modi government 2024-2025)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला और अपना सातवां, वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर दिया हैं। आइये जानते हैं बजट की खास बातें:
शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास
वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इस मद में बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि का 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा।
ये चीजें होंगी सस्ती
चमड़े के जूते, कपड़े, सोना-चांदी, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक वाहन, कैंसर की दवा, प्लेटिनम, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सौर ऊर्जा से जुड़े पैनल आदि
इनके बढ़ेंगे दाम
सिगरेट, हवाई जहाज से यात्रा, प्लास्टिक का सामान व पेट्रोकेमिकल
टैक्स स्लैब में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार मध्यम वर्ग को भी राहत दी है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड टैक्स कटौती को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार किया जाता है। इसके अलावा 0 से 3 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं, 7 से 10 लाख रुपए तक आय वालों को 10 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख तक की आय वालों से 15 फीसदी और 12 से 15 लाख तक की इनकम वालों से 20 फीसदी आयकर लिया जाएगा। 15 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
सरकार की 9 प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुल 9 प्राथमिकताओं को तय किया है। ये 9 प्राथमिकताएं हैं-
सरकार की प्राथमिकताओं में खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार सहित अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है ।
योजना में गरीबों के लिये खास
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में जिक्र किया गया है, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान देने की जरूरत है।
युवाओं के लिये यह है बजट में खास
युवाओं के लिए जिन 5 पीएम पैकेज का ऐलान किया गया है उसके तहत 4.1 करोड़ युवाओं का 5 साल में दो लाख करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। इसके जरिए रोजगार और कौशल बढ़ाया जाएगा। बजट में इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसमें रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन को पहली बार कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईपीएफओ योगदान के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ होगा और यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपए तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को करेगी। इस पहल का उद्देश्य 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है।
इस दौरान उन्होंने पीएम पैकेज के तहत रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह योजना ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी। इसमें पहली बार काम करने वालों को सभी औपचारिक क्षेत्रों में काम शुरू करने पर एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने का वेतन डीबीटी के जरिये तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक दिया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन होगी और इससे लाखों युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है।
कहा कि उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन को पहली बार कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईपीएफओ योगदान के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ होगा और यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को करेगी। इस पहल का उद्देश्य 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है।
स्वरोजगार करने वालों के लिये यह है खास
स्वरोजगार करने वालों के लिए वित्त मंत्री ने सौगात दी है। बजट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। इस योजना के तहत अभी तक 10 लाख रुपये का लोन मिलता है। वहीं वित्त मंत्री ने हायर एजुकेशन के लिए भी लोन की घोषणा की है। अब स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा। मुद्रा लोन की बात करें तो इसमें तीन तरह से लोन मिलता है।
पहला है शिशु। इसके तहत 50 हजार रुपये तक का लोन मिलता है। दूसरा है किशोर। इसके तहत 50 हजार से 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। तीसरा है तरुण। इसके तहत 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। यह लोन नया बिजनेस शुरू करने या पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। किसी भी बैंक या छठथ्ब् कंपनी में जाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशल वेबसाइट https://mudra.org.in/ पर जाएं।
किसानों के लिये यह है खास
बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों पर विशेष फोकस किया है। वित्त मंत्री ने देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केंद्रीयकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध करने का भी ऐलान किया है। वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने की घोषणा की।
सोना-चांदी खरीदने वालों के आएंगे अच्छे दिन (New Union Budget of Modi government 2024-2025)
सरकार ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। अभी यह 15 फीसदी है जिसे घटाकर 6 फीसदी कर दिया गया है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान की। कस्टम ड्यूटी कम होने से सोना-चांदी खरीदना सस्ता होगा। सरकार ने इसी साल जनवरी में कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 15 फीसदी किया था। मंगलवार को सोने की कीमत में गिरावट देखी गई। यह करीब 2 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गई। बजट खत्म होने के तुरंत बाद सोने की कीमत 1988 रुपये तक प्रति 10 ग्राम गिर गई है। इस गिरावट से सोना 70730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।
चांदी की कीमत में भी बजट भाषण पूरा होने के बाद भारी गिरावट आई है। यह 2429 रुपये प्रति किलो तक गिर गई। बजट खत्म होने के बाद चांदी की कीमत 86774 रुपये प्रति किलो पर आ गई थी। चूंकि अब सोना और चांदी सस्ता होगा, ऐसे में इसे खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। अगर मांग बढ़ेगी तो इनकी कीमत में बदलाव संभव है। (New Union Budget of Modi government 2024-2025)
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