क्लस्टर आधारित उत्कृष्ट विद्यालय योजना पर शिक्षा जगत में असंतोष, राजकीय विद्यालयों के अस्तित्व पर संकट, शिक्षकों ने उठाई योजना वापस लेने की मांग (Oppose of Cluster based Excellent School Scheme)
नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जून 2025। उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही ‘क्लस्टर आधारित उत्कृष्ट विद्यालय योजना’ को लेकर शिक्षा जगत में व्यापक असंतोष और आक्रोश उत्पन्न हो गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के दूरवर्ती व ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे राजकीय विद्यालयों को एक ही झटके में समायोजित कर बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिससे इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित होने की आशंका गहराती जा रही है।
पर्वतीय व सीमांत क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए निकटतम विद्यालयों तक पहुंचना अत्यंत कठिन होगा, जिससे शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा बिना व्यापक विचार-विमर्श के इस योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे हजारों राजकीय विद्यालयों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय तदर्थ समिति सदस्य मनोज तिवारी ने इस योजना को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 व उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा विद्यालयों को बंद न करने के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करार दिया है।
उन्होंने राज्य सरकार, शिक्षा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे ज्ञापन में मांग की है कि योजना के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पहलुओं का गहन अध्ययन किए बिना इसे लागू न किया जाए। उनका कहना है कि यह न केवल बच्चों बल्कि उनके अभिभावकों के भविष्य के लिए भी घातक है।
शिक्षक संगठन लामबंद, आंदोलन की चेतावनी
शिक्षक संगठनों का कहना है कि पूर्व में अटल उत्कृष्ट विद्यालय, आदर्श विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय जैसे नामों से अनेक योजनाएं शुरू की गईं, किंतु आज तक इनमें से अधिकांश का ढांचा ही तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में बार-बार योजनाओं के नाम व प्रारूप बदलने से शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता आ रही है। राजकीय शिक्षक संघ सहित विभिन्न संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस योजना पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा।
गौवंश संरक्षण को लेकर सख्त निर्देश, सड़क दुर्घटनाओं से बचाने को कॉलर लगाने के आदेश, जनपद में 3000 गौवंश शरण लिए हुए, तीन गौशालाएं निर्माणाधीन
नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जून 2025। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र अन्थवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को नैनीताल क्लब में जनपद की गौशालाओं की प्रगति व गौवंश संरक्षण संबंधी गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निकायों को निर्देशित किया गया कि निराश्रित गौवंश सड़कों पर न छोड़ा जाए तथा उनके गले में रेडियम रिफ्लेक्टर कॉलर लगाए जाएं, ताकि रात्रि के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
साथ ही निर्माणाधीन गौशालाओं को शीघ्र पूर्ण कर संचालन प्रारंभ करने, सुरक्षित स्थानों पर नई गौशालाएं स्थापित करने और प्रत्येक गौशाला में भूसा भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. डीसी जोशी के अनुसार, नैनीताल जनपद की गौशालाओं में वर्तमान में लगभग 3000 गौवंशीय पशु शरण प्राप्त किए हुए हैं तथा तीन गौशालाएं निर्माणाधीन हैं।
उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों से गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की नियमित गहन जांच की जाए, जिससे गौवध की संभावनाओं को रोका जा सके। साथ ही, उन्होंने सीमाओं पर सतर्कता बनाए रखने और गौवंश तस्करी से संबंधित अपराधों पर कठोर कार्रवाई करने को कहा।
शिक्षण संस्थानों में चलेगा जनजागरूकता अभियान (Oppose of Cluster based Excellent School Scheme)
डॉ. अन्थवाल ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि आगामी जुलाई माह से जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों में पशु कल्याण व गौसंरक्षण विषयक निबंध लेखन, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं एवं साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि विद्यार्थियों में पशुप्रेम व जागरूकता बढ़ाई जा सके। साथ ही विकासखंड स्तर पर भूमि चयन कर प्रस्ताव जिला समिति को भेजे जाने, गौसदनों की शरण क्षमता निर्धारण, टैगिंग एवं उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड की पोर्टल पर सभी जानकारी अपलोड किए जाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनामिका, अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक, क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। (Oppose of Cluster based Excellent School Scheme)
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