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BIG BREAKING : पंचायत चुनाव : जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण जारी

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नवीन समाचार, हल्द्वानी, 20 अक्तूबर 2019। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनंतिम आरक्षण जारी हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी की सीट अनुसूचित जाति के लिए, रुद्रप्रयाग की सीट अनुसूचित जाति की महिला, देहरादून की अनुसूचित जनजाति की महिला, पिथौरागढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर अन्य महिला प्रत्याशी के लिए अरक्षित की गई हैं। जबकि उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा की सीटें अनारक्षित रखी गई हैं। आगेआपत्तियों के बाद 29 अकटूबर को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : चुनावी रंजिश में निवर्तमान ग्राम प्रधान ने प्रत्याशी के पति पर चलाई गोली, गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 8 अक्तूबर 2019। हल्दुचौड़ पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापालपुर परमागांव में निवर्तमान ग्राम प्रधान संजय राणा ने सोमवार देर रात एक प्रत्याशी के पति जीवन बोरा पर फायरिंग कर दी। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी, और बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों को भी धमकाया। इसके विरोध में ग्रामीणों ने मंगलवार को हल्दूचौड़ पुलिस चौकी का घेराव करते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और साथ ही आरोपी को गिरफ्तारी और उसका शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की मांग की की। वहीं, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 12 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि आचार संहिता के दौरान शस्त्र लाइसेंस जमा किया जाता है। लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा हथियार जमा नहीं किया गया, जिसके चलते उसने प्रत्याशी पर सरेआम फायर कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा का कहना है कि ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें : ड्यूटी से गायब मतदान अधिकारी पर दर्ज हुई एफआईआर

नवीन समाचार, नैनीताल, 5 अक्तूबर 2019। भीमताल विकासखंड में चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक मतदान अधिकारी गायब हो गया। इस पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा भीमताल थाना पुलिस में इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गई। बताया गया कि वन निगम में वन उपज रक्षक के पद पर तैनात कैलाश चंद्र आर्या की पंचायत चुनाव में मतदान अधिकारी-तृतीय के रूप में भीमताल ब्लॉक में ड्यूटी लगी थी। थानाध्यक्ष भीमताल कैलाश जोशी ने उसके परिजनों के हवाले से बताया कि कैलाश की मानसिक स्थिति खराब है। वह पिछले लोक सभा चुनाव में भी गायब हो गया था। इधर शनिवार की रात्रि भी वह भीमताल विकास भवन परिसर में चुनाव ड्यूटी पर आने के बाद सोया हुआ था, लेकिन रात्रि करीब तीन बजे उठकर कहीं चला गया। तब से उसका कोई पता नहीं चला है। प्राप्त एफआईआर पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली गयी है।

यह भी पढ़ें : भाजपा ने 40 बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता, नैनीताल जिले के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी शामिल..

नवीन समाचार, देहरादून, 29 सितंबर 2019। उत्तराखंड भाजपा ने पंचायत चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ भी मैदान में अड़े अपने 40 कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें नैनीताल जिले के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाखन नेगी व उत्तराखंड दुग्ध फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहन बिष्ट सहित 9 कार्यकर्ता शामिल हैं। रविवार को पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी के हस्ताक्षरों से पार्टी से हटाये गये कार्यकर्ताओं में नैनीताल जिले से रामगढ़ के पूर्व मंडल महामंत्री खीम सिंह, भवान सिंह, कमल गौड़, रवि नयाल, हरेंद्र दरम्वाल, लोकेश बिष्ट व सुनीता बिष्ट शामिल हैं। इनके अलावा पिथौरागढ़ जिले के जिला मीडिया प्रभारी जगत मर्तोलिया, भुवन पांडे, हरीश सिंह व राजेंद्र सिंह, अल्मोड़ा जिले से महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री कल्पना बोरा, बागेश्वर जिले से मोहन रावत, सुनील दोसाद, महेश बघरी, नवीन परिहार, पुष्पा टाकुली व महेश गड़िया, टिहरी जिले से सुशीला देवी प्रमिला उनियाल, सचेंद्र सेमवाल, अनोर सिंह, मगन लाल, सिद्धार्थ राणा, उर्मिला पंुडीर, सरिता रौतेला, राजेश गुनसोला, नीलम बिष्ट, नरेंद्र रावत, नरेंद्र सिंह, ताजवीर खाती व भोला परमार, पौड़ी जिले से मीरा रतूड़ी व संजय गौड़, उत्तरकाशी से चैन सिंह तोमर व राजीव बहुगुणा तथा देहरादून जिले से किशन नेगी व रजनीश वर्मा शामिल हैं।

यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार : जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रमुख दावेदार की राह से हटे दोनों प्रत्याशी, निर्विरोध निर्वाचन तय, पूर्व जिपं उपाध्यक्ष व सदस्य सहित एक दर्जन ने छोड़ा मैदान…

नाम वापसी के बाद भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में विजय चिन्ह बनाती जिला पंचायत प्रत्याशी।

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 सितंबर 2019। जनपद की रामड़ी आनसिंह-पन्याली जिला पंचायत सीट से शनिवार को तीन में से दो प्रत्याशियों-सुमन बिष्ट व मीना पांडे ने अपने नाम वापस ले लिये हैं। इस प्रकार इस सीट से एक दिन पहले ही भाजपा की समर्थित प्रत्याशी घोषित हुई बेला तोलिया का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। उल्लेखनीय है कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे बेला के सत्तारूढ़ भाजपा से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी घोषित होने की प्रबल संभावना बताई जा रही है, हालांकि चुनाव जीतने पर हाल में भाजपा में आयी भीमताल की निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख गीता बिष्ट सहित कुछ अन्य महिला प्रत्याशी भी दावेदार हो सकती हैं।
शुक्रवार को नाम वापसी के दिन अमृतपुर से पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजय साह व दीपा दर्मवाल, भवालीगांव से नीतू साह व सुरेश जोशी, सूपी से महेंद्र बिष्ट व अनिल आर्य, देवलचौड़ से दीपा दर्मवाल ने भी नाम वापस ले लिया है। इधर कांग्रेसी नेताओं से नाखुश बताये जा रहे निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्कर नयाल ने भी नाम वापस लिये जाने की बात कही है, परंतु समाचार लिखे जाने तक उनके द्वारा नाम वापस लिये जाने की जानकारी नहीं है। इधर कोटाबाग विकासखंड से एक क्षेत्र पंचायत सदस्य लाल सिंह के गायब होने की भी सूचना है। एक स्थानीय नेता पर उनका अपहरण किये जाने का मामला दर्ज होने की जानकारी आ रही है।

यह भी पढ़ें : नैनीताल जिला पंचायत के एक दर्जन उम्मीदवारों पर गिरी दो से अधिक बच्चे होने की गाज, कुल 16 के नामांकन खारिज…

नवीन समाचार, नैनीताल, 27 सितंबर 2019। नैनीताल जिला पंचायत की 27 सीटों के लिए नामांकन कराने वाले कुल 166 में से एक दर्जन प्रत्याशियों पर दो से अधिक बच्चे होने के कारण राज्य सरकार के नये अधिनियम की गाज गिर गई है। इस कारण उनके नामांकन पत्र खारिज हो गए हैं। इनके अतिरिक्त दो प्रत्याशियों के नामांकन निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी न होने तथा एक का नाम मतदाता सूची में नाम न होने के कारण नामांकन खारिज हो गया है। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले भी एक प्रत्याशी का नामांकन बैंक से लिये गये ऋण को नामांकन पत्र में न दिखाने के कारण खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 16 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए हैं, और प्रत्याशियों की संख्या 150 रह गई है।
निर्वाचन अधिकारी धनपत कुमार ने बताया कि जिला पंचायत सीट सूपी से प्रत्याशी प्रकाश सिंह, बड़ौन से प्रेमा देवी, दीनी तल्ली से जीवन सिंह, ओखलकांडा मल्ला से सुमन बर्गलीख् सरना से पान सिंह, सरना से खुशाल सिंह, देवलचौड़ से नवीन भट्ट, मेहरागांव से रमा बिष्ट व भवालीगांव से बालम सिंह मेहरा तथा विद्या सागर व मीना देवी के नामांकन दो से अधिक बच्चे होने के कारण खारिज हो गए हैं। इन लोगों ने न्यायालय अथवा सरकार से राहत मिलने की उम्मीद में नामांकन करा दिये थे, लेकिन कोई राहत मिल नहीं पाये। वहीं जंगलियागांव से राकेश का नामांकन साधन सहकारी समिति से लिये ऋण को प्रदर्शित न करने के कारण, जंगलियागांव से प्रत्याशी संदीप गोस्वामी का नामावली में नाम न होने तथा दाड़िमा के प्रत्याशी खुशाल सिंह व ईश्वर चंद्र का निर्धारित शैक्षिक योग्यता के प्रपत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण नामांकन खारिज हुए।

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-जिला पंचायत क्षेत्र जंगलियागांव से एक नामांकन पत्र खारिज
नवीन समाचार, नैनीताल, 25 सितंबर 2019। जनपद की जंगलियागांव जिला पंचायत सीट से राकेश चंद्र पुत्र पूरन चंद्र का नामांकन बुधवार को जांच के बाद खारिज कर दिया गया। बताया गया कि उन्होंने नौल साधन सहकारी समिति ने कोई ऋण लिया था, जिसकी कुछ धनराशि उन पर शेष था। यह जानकारी उन्होंने अपने नामांकन पत्र में दिखायी नहीं थी। क्षेत्र के ही एक प्रत्याशी ने इसकी शिकायत की थी। निर्वाचन अधिकारी धनपत कुमार ने बताया कि जांच में आरोप सही पाये जाने पर नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि बैंक का शेष होना नहीं बल्कि इसकी जानकारी न दिया जाना आपत्तिजनक है। इस आधार पर ही नामांकन पत्र खारिज किया गया। श्री कुमार ने बताया कि कुल जमा 166 नामांकन पत्रों में से आज 59 नामांकन पत्रों की जांच की गयी, जिनमें से एक खारिज कर दिया गया, जबकि शेष 58 सही पाये गये हैं। नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया अगले दो दिन भी चलेगी।

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-कुल 166 में से 83-83 महिला-पुरुषों ने कराए नामांकन
नवीन समाचार, नैनीताल, 24 सितंबर 2019। जिला पंचायत नैनीताल के लिए हुए नामांकनों में महिला सशक्तीकरण की नई मिसाल देखने को मिली है। चार दिनों तक चली नामांकन की प्रक्रिया में कुल 327 दावेदारों ने नामांकन पत्र लिये। इनमें से 166 यानी करीब आधे उम्मीदवारों ने नामांकन कराये और नामांकन कराने वालों में अनूठा संयोग रहा कि इनमें 83 महिलाएं एवं 83 ही पुरुष शामिल हैं। यही नहीं, अनारक्षित पदों पर भी आठ महिलाओं ने नामांकन कराये हैं। इस तरह भविष्य की तस्वीर भी प्रस्तुत हो रही है। इसे महिलाओं के पीछे पुरुषों के ही खड़े होने व महिलाओं के केवल हस्ताक्षर करने तक सीमित होने की खबरों से आगे बढ़कर देखा जा सकता है।
मंगलवार को जिला मुख्यालय में नामांकन की प्रक्रिया तय कार्यक्रम के आखिरी दिन भी जारी रही। आज पांच लोगों ने नामांकन पत्र लिये और इस प्रकार पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल 327 लोगों ने नामांकन पत्र लिये। वहीं इनमें से आखिरी समय सीमा तक कुल 166 यानी करीब आधे प्रत्याशियों ने ही नामांकन पत्र भरकर जमा कराये। आखिरी दिन अपेक्षा से कहीं कम 58 नामांकन ही हुए। वहीं कुल मिलाकर जनपद के रामनगर विकासखंड से 18, कोटाबाग से 21, हल्द्वानी से 15, भीमताल से 21, धारी से सर्वाधिक 24, रामगढ़ से 22, बेतालघाट से 16 व ओखलकांडा से सर्वाधिक 29 प्रत्याशियों ने नामांकन कराये। संयोग है कि नामांकन कराने वालों में 83 पुरुष एवं 83 ही पुरुष हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति की 1, अनुसूचित जाति की 32, पिछड़ा वर्ग की 4 एवं सामान्य वर्ग की 46 महिलाएं शामिल हैं। आज नामांकन कराने वालों में हल्द्वानी की पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी प्रमुख रहीं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रमुख दावेदार भी माना जा रहा है।
इधर आज जिला पंचायत सीट ककोड़ से 4-इंदा आर्या, गोविंदी आर्या, नेहा व आनंदी आर्या, बड़ौन से 1-गीता देवी, ओखलकांडा मल्ला से 4-राधा नयाल, ज्योति बिष्ट, ममता व सुशीला देवी, दीनी तल्ली से 2-पीयूष कुमार व जीवन सिंह, सरना से 2-खुशाल सिंह व कृपाल सिंह बिष्ट, गहना से 1-सरिता नेगी, दाड़िमा से 4-लाखन सिंह, कैलाश चंद्र, चंदन नयाल व खुशाल सिंह, सूपी से 5-प्रकाश सिंह, अजीत सिंह, रवि मोहन, अनिल आर्या व कमलेश गौड़, चापड़ से 1-रेखा, चौखुटा से 1-नारायण राम, सिमलखा से 3-सुनीता देवी, सोनी व मीना देवी, शिवलालपुर पांडे-छोई से 1-अजय कुमार, मालधनचौड़-चंद्रनगर से 4-मीरा, शैलजा आनंद, काजल व जया देवी, गैबुआ-पत्तापानी से 1-पूरन प्रकाश, गुलजारपुर बंकी से 2-रुचि आर्या व कविता देवी, चोरगलिया आमखेड़ा से 2-संध्या डालाकोटी व रचना बेलवाल, देवलचौड़ बंदोबस्ती से 4-आनंद सिंह, दीपा दरम्वाल, चंदन सिंह व नवीन भट्ट, रामड़ी आन सिंह-पनियाली से 2-सुमन बिष्ट व मीना पांडे, जग्गी बंगर से 1-हिमांशु, जंगलियागांव में 3-निर्मला कर्नाटक, वीरेंद्र सिंह व संदीप गोस्वामी, मेहरागांव से 1-मीना बिष्ट, ज्योलीकोट से 3-पुष्पा जोशी, दमयंती देवी उर्फ चंपा देवी, अमृतपुर से 3-देवी दत्त दुम्का, मनोहर दत्त व कन्हैया लाल साह, भवालीगांव में 3-बालम मेहरा, नीतू साह व सुरेश जोशी सहित कुल 58 ने नामांकन किये हैं। वहीं ढोलीगांव, तलिया व चिल्कया से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया।

यह भी पढ़ें : आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका निरस्त, जिला पंचायत के लिए दीपक, पुष्कर व गीता सहित आज 77 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन..

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 सितंबर 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पंचायती राज निदेशक के आदेश के खिलाफ आरक्षण को चुनौती देने वाली ऊधमसिंह नगर जिले के अरुण कुमार शुक्ला की जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। कहा कि याचिका दायर करने वाले लोग आदेश से सीधे तौर पर स्वयं प्रभावित नहीं हैं। आरक्षण से प्रभावितों को ही याचिका दायर करनी चाहिए थी। मामला जनहित से संबंधित नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस जनहित याचिका में चुनाव की अधिसूचना के बाद गत 16 सितंबर को आरक्षण में फेरबदल करने को चुनौती दी गयी थी।

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दीपक, पुष्कर व गीता सहित 77 ने कराया नामांकन

नैनीताल। जिला पंचायत नैनीताल के लिए सोमवार को नवमी के अवकाश के बावजूद नामांकन की प्रक्रिया जारी रही। नामांकन कराने वालों में कुमाऊं विवि छात्र महासंघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक मेलकानी, जिला पंचायत के निवर्तमान उपाध्यक्ष पुष्कर नयाल व भीमताल की निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख गीता बिष्ट भी शामिल रहीं। इस प्रकार आज जिले की कुल 27 जिपं सीटों के लिए कुल 77 प्रत्याशियों ने नामांकन कराए, जबकि इससे पूर्व 31 प्रत्याशी नामांकन करा चुके हैं। आज जिला पंचायत सीट ककोड़ से 3, बड़ौन से 9, ओखलकांडा मल्ला से 6, ढोलीगांव से 2, दीनी तल्ली से दीपक मेलकानी सहित 6, सरना से 9, गहना से 4, दाड़िमा से पुष्कर नयाल सहित 2, सूपी से 7, चापड़ से 3, चौखुटा से 2, शिवलालपुर से 2, मालधनचौड़ से 4, गैबुआ से 6, तलिया से 3, चिल्किया से 1, गुलजारपुर बंकी से 4, चोरगलिया आमखेड़ा से 2, देवलचौड़ से 1, रामड़ी आन सिंह से 1, जग्गी बंगर से 2, जंगलियागांव में 4, मेहरागांव से गीता बिष्ट सहित 2, ज्योलीकोट से 2, अमृतपुर से 3, भवालीगांव में 4 प्रत्याशियों सहित कुल 77 ने नामांकन किये हैं। वहीं सिमलखा से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया। इधर आज जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कुल 20 दावेदारों ने नामांकन पत्र लिये और इस तरह नामांकन कराने वालों की कुल संख्या 322 पहुंच गई है। उधर हल्द्वानी में निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमित्रा प्रसाद ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए आज नामांकन किया।

यह भी पढ़ें : तीन बच्चे वालों की जिला-क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ने की हाईकोर्ट से आखिरी उम्मीद भी टूटी…

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 सितंबर 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों के माता-पिता के जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ने के मामले में दायर याचिका पर तत्काल-आज ही सुनवाई करने से इंकार कर दिया। मामले में सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने साफ कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी हुए दो माह बीत गए हैं। किसी को समस्या थी तो तब आते। अब आज ही सुनवाई क्यों की जाए। पहले आने पर न्यायालय ग्राम पंचायत के प्रत्याशियों को पहले राहत दे चुकी है।

यह भी पढ़ें : पंचायत चुनाव के आरक्षण में संशोधन के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती, नैनीताल जिला पंचायत के लिए आज इन 26 ने किये नामांकन

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 सितंबर 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पंचायती राज निदेशक के पंचायत चुनाव में आरक्षण संशोधन करने संबंधी 16 सितम्बर के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गयी है। मामले की सुनवाई सोमवार को हो सकती है।

मामले के अनुसार जिला ऊधम सिंह नगर निवासी अरुण कुमार शुक्ला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निदेशक पंचायती राज ने चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव की अधिसूचना के बाद 16 सितंबर को आरक्षण में फेरबदल कर दिया है। आरक्षण को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं में कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओ के प्रत्यावेदनों को दो सप्ताह में निस्तारित करें। जिसके बाद निदेशक ने दुबारा से चुनाव आयोग से कह कर आरक्षण में फेरबदल कर दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके बाद उसमे कोई भी फेरबदल नही कर सकता है इसे चुनाव सम्पन्न होने के बाद ही चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी जा सकती है। इसलिए निदेशक का 16 सितम्बर का नोटिफिकेशन निरस्त करने योग्य है।

जिला पंचायत के लिए 26 ने किये नामांकन

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 सितंबर 2019। जिला पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को दूसरे दिन जिला पंचायत सीट ककोड़ से किरन, बड़ौन से मीना देवी, चंपा व चंपा देवी, ढोलीगांव से चंद्रा गोस्वामी, दीनी तल्ली से हरीश सिंह, अनिल कुमार, आनंद बिष्ट व दीवान सिंह, सरना से संजय कुमार व प्रकाश सती, गहना से भावना कपिल व ललिता सनवाल, सूपी से हरीश बिष्ट व हरवेंद्र सिंह, चौखुटा से विपिन चंद्र, सिमलखा से आशा देवी, शिवलालपुर पांडे-छोई से आशा देवी, मालधनचौड़ चंद्रनगर से सुरेंद्र कौर व हंसी देवी, गैबुआ पत्ता पानी से ओम प्रकाश व राजेश चंद्र, तलिया के कमलेश चौधरी, चिल्किया से मो. गुलफाम, गुलजारपुर बंकी से आरती व भवालीगांव से रोहित कुमार ने नामांकन कराये। वहीं ओखलकांडा मल्ला, दाड़िमा, चापड़, चोरगलिया आमखेड़ा, देवलचौड़ बंदोबस्ती, रामड़ी आनसिंह-पनियाली, जग्गी बंगर, जंगलियागांव, मेहरागांव, ज्योलीकोट व अमृतपुर से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। इस प्रकार पहले दिन के पांच मिलाकर अब तक कुल 31 प्रत्याशी अपने नामांकन करा चुके हैं। नामांकन की प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी धनपत कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार चौधरी, अफरोज अहमद, डा. नारायण सिंह रावत व अश्वनी रावत के द्वारा कराई गई।

पंचायत चुनाव की निगरानी के लिए योगेश मिश्रा नोडल अधिकारी नियुक्त

नैनीताल। जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता से सम्पन्न कराने एवं चुनाव में प्रत्याशियों के सोशल मीडिया पर किए जाने वाले प्रचार-प्रसार की निरगानी एवं अनुश्रवण हेतु उप निदेशक सूचना योगेश मिश्रा को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में राजकीय पोलीटेक्निक भीमताल के अंग्रेजी व्याख्याता राजेंद्र कुमार तथा राजकीय पॉलीटेक्निक कोटाबाग के कम्प्यूटर साईंस के व्याख्याता राजेश कोहली को भी नियुक्त किया है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए अपनी नियमित रिपोर्ट निर्वाचन कंट्रोल रूम को देने के निर्देश दिये हैं।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने साफ किया, केवल ग्राम पंचायतों तक सीमित है तीन बच्चों पर चुनाव लड़ने का फैसला

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 सितंबर 2019। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आज क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतो के सदस्यों के दो से अधिक बच्चे के होने पर चुनाव लड़ने के भ्रम में साफ तौर पर कहा कि उनके सामने यह मामला नही आया। उनके सामने केवल ग्राम प्रधानो का मामला आया था। लिहाजा उनके लिये ही कोर्ट ने आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि कोर्ट के निर्णय पर कल यह संशय लगाया जा रहा था कि यह आदेश सभी पर लागु होगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। पंचायती राज संशोधित नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि धारा 8(1) आर ग्राम प्रधान व उप ग्राम प्रधानों से सम्बंधित है, और धारा 53(1) आर जिला पंचायत और 91(1) आर क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के चुनाव लड़ने की योग्यताओं से सम्बंधित है। कोर्ट के सम्मुख केवल 8(1)आर को चुनौती दी गयी थी। कोर्ट ने अपने निर्णय में सरकार की नई संशोधित पंचायतीराज नियमावली 2019 के 8(1)आर पर रोक लगाया और बाकी संशोधन नियमावली में कोई हस्तक्षेप नही किया।

जिला पंचायत नैनीताल के लिए पहले दिन इतने दावेदारों ने किये नामांकन

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 सितंबर 2019। जिला पंचायत चुनाव के लिए नैनीताल जनपद में शुक्रवार को नामांकन के पहले दिन पांच प्रत्याशियों ने अपने नामांकन कर दिये हैं। आज नामांकन करने वालों में सबसे पहले बड़ौन की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से संगीता चिलवाल रहीं। उनके बाद अनारक्षित सूपी सीट से महेंद्र सिंह बिष्ट, फिर अन्य पिछड़ी महिला के लिए आरक्षित चिल्किया सीट से पूनम तथा अन्य महिलाओं के लिए आरक्षित मालधनचौड़ से वंदना सैनी व तलिया से सुनीता बिष्ट ने नामांकन कराये।
वहीं शुक्रवार को जिले की 27 जिला पंचायत सीटों के लिए 74 दावेदारों ने नामांकन पत्र लिये। इस प्रकार अब तक जनपद में कुल 275 दावेदार नामांकन पत्र ले चुके हैं। इनमें ओखलकांडा के सरना से सर्वाधिक 18, बड़ौन से 13, ओखलकांडा मल्ला से 16, दीनी तल्ली से 12, रामगढ़ के सूपी से 17, रामनगर के मालधनचौड़ से 14, गैबुआ व चिल्किया से 11-11, गुलजारपुर बंकी से 16, हल्द्वानी के देवलचौड़ बंदोबस्ती व रामड़ी आनसिंह से 15-15, जंगलियागांव से 11 तथा भीमताल के अमृतपुर से 10 व भवालीगांव से 12 लोगों ने नामांकन पत्र लिये हैं, जबकि शेष सीटों पर नामांकन पत्र लेने वालों की संख्या दहाई से कम में है। वहीं अब तक सबसे कम 2 नामांकन पत्र बेतालघाट के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित चापड़ से तथा यहीं की अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सिमलखा सीट से मात्र तीन लोगों ने नामांकन पत्र लिये हैं। नामांकन की प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी धनपत कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार चौधरी, अफरोज अहमद, डा. नारायण सिंह रावत व अश्वनी रावत के द्वारा कराई जा रही है।

देखें भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची

पंचायत चुनाव हेतु विभिन्न जनपदों हेतु भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची के लिये यह लिंक क्लिक करें ⇒New Doc 2019-09-19 21.01.37

3 बच्चों पर चुनाव लड़ने को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश पर उभरा बड़ा संशय

-आदेश 25 जुलाई के बाद प्रभावी होगा, यानी 25 जुलाई से पहले जन्मे तीन बच्चों के माता-पिता भी चुनाव लड़ पाएंगे
-परंतु एक वर्ग इसे केवल ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, उप प्रधान व सदस्यों तक के लिए सीमित मान रहा है
नवीन समाचार, नैनीताल, 19 सितंबर 2019। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों को भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिये 26 जुलाई 2019 के बाद ही प्रावधान लागू होंगे। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की व्याख्या करने वालों के दो वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग हाईकोर्ट के 43 पन्नों व 95 बिंदुओं के आदेश के अंतिम बिंदुओं में उल्लेखित धारा 8(1)(आर) के आधार पर केवल ग्राम पंचायतों के लिए इस आदेश के प्रभावी होने की व्याख्या कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि धारा 8(1)(आर) में केवल ग्राम पंचायतों का जिक्र है, इसलिए यह आदेश केवल ग्राम पंचायतों के लिए है। जबकि आदेश में पंचायती राज संस्थाओं का जिक्र भी है, इस आधार पर आदेश को पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए यानी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के पदों के लिए माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में संबंधित अधिवक्ता भी शुक्रवार को खंडपीठ से स्पष्ट व्याख्या जानने का अनुरोध कर सकते हैं।
मालूम हो कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। सरकार के दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशियों को चुनाव में प्रतिबंधित करने के पंचायत एक्ट के प्रावधान को पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोत सिंह बिष्ट, कोटाबाग के मनोहर लाल आर्य, पिंकी देवी, एस रहमान, मोहन प्रसाद काला, कविंद्र ईष्टवाल व राधा कैलाश भट्ट आदि ने संशोधित अधिनियम के सेक्सन 8(1) आर को चुनौती दी थी। कहा था कि सरकार ने दो बच्चों की सीमा लागू कर दी है। जबकि प्रावधान लागू करने के लिए तीन सौ दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जो नहीं दिया गया। कोई भी अधिनियम अथवा प्राविधान उसके लागू किए जाने की तिथि से प्रभावी होता है। सरकार का यह कदम मुख्य तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। संयुक्त पीठ ने अपने 43 पेज के फैसले में सभी बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। याचिकाकर्ताओं ने पंचायत प्रतिनिधियों के पद के लिए हाईस्कूल पास होने की शैक्षिक योग्यता को भी चुनौती दी है। इसके अलावा कहा है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी सदस्य दो से अधिक बच्चे होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मगर गांव में प्रत्येक किसी ना किसी कॉपरेटिव सोसाइटी का सदस्य है। अदालत ने शैक्षिक योग्यता वाले प्रावधान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मतलब शैक्षिक योग्यता को लेकर राज्य सरकार का प्रावधान प्रभावी रहेगा। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी जिक्र आया, जिसमें पूछा गया कि मुस्लिम एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, तो उनके दो से अधिक बच्चे होने पर क्या नियम लागू होगा।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 18 सितंबर 2019। पंचायत चुनाव में आरक्षण में बदलाव की संभावनाएं करीब-करीब समाप्त हो गई हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव में आरक्षण चक्र को गलत तरीके से लागू करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार द्वारा की गयी पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया सही है। यह भी कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के कारण भी जनहित याचिका निरस्त होने योग्य है।
मामले के अनुसार किच्छा निवासी लाल बाहादुर कुशवाह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सरकार के आरक्षण सम्बंधित 13 अगस्त और 22 अगस्त के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को दो भागो में विभाजित किया गया है। एक तो ग्राम पंचायतें जिनमे कोई फेरबदल नहीं किया गया है। उनमें आरक्षण चौथे चक्र में लागू करने की व्यवस्था की है। दूसर,े वे ग्राम पंचायतें जिनमे नए वार्ड बने हैं, या जिनमें 50 प्रतिशत नए सदस्य जुड़े हैं, या कोई नई ग्राम पंचायत बनी हैं, उनमे प्रथम चक्र का आरक्षण लगने की व्यवस्था निर्धारित की है। याची का यह भी कहना है कि सरकार की यह आरक्षण व्यवस्था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानो के विरुद्ध है, इसलिए सरकार के ये नोटिफिकेशन निरस्त करने योग्य हैं। लेकिन न्यायालय ने उनकी किसी दलील को नहीं सुना।

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नवीन समाचार, देहरादून, 14 सितंबर 2019। राज्य सरकार आधी-अधूरी तैयारियों के साथ पंचायत चुनाव में जा रही है। यहां तक कि पंचायत चुनाव का जो कार्यक्रम सरकार ने तय किया है, उसमें भी गलती हो गई, इसलिए एक दिन बाद ही चुनाव कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ गया है। अब पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नहीं पांच अक्टूबर को होगा। सरकार की ओर से इस बाबत संशोधित कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसे देखते हुए प्रथम चरण के चुनाव के लिए चुनाव चिह्न आवंटन 28 सितंबर को होगा। पहले इसके लिए 29 सितंबर की तिथि तय थी।

उधर, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पंचायतों में आरक्षण निर्धारण को लेकर आई 44 आपत्तियों का पंचायतीराज निदेशालय ने निस्तारण कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में निदेशक को निर्देश दिए थे। पंचायतीराज निदेशालय ने आठ ब्लाक प्रमुख, 10 ग्राम प्रधान और 17 जिला पंचायत सदस्य पदों के आरक्षण में बदलाव किया है। नौ पदों पर आरक्षण यथावत रखा गया है। निदेशालय ने इस बारे में आयोग को सूचित भी कर दिया है।

चुनाव की तारीख में एक दिन का बदलाव क्यों किया गया है, यह तो नहीं बताया गया है, परंतु माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पड़ रही है, इस दिन लोग धार्मिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। अवकाश भी रहता है। संभवतया इस कारण ही चुनाव की तिथि में बदलाव किया गया हो। इस बारे में सरकारी पक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है। 

आठ प्रमुखों के आरक्षण में बदलाव

राज्य में आठ ब्लाक प्रमुखों के आरक्षण में बदलाव किया गया है। इनमें पौड़ी जिले में जयहरीखाल में प्रमुख का पद अनारक्षित किया गया है। पहले यह महिला आरक्षित था। इसी प्रकार यमकेश्वर के प्रमुख का अनारक्षित से महिला आरक्षित किया गया है। पिथौरागढ़ जिले में मूनाकोट के प्रमुख का पद महिला से अनारक्षित, बेरीनाग का प्रमुख पद अनारक्षित से महिला आरक्षित, धारचूला का प्रमुख पद अनुसूचित जाति से अनारक्षित और गंगोलीहाट प्रमुख का पद अनारक्षित से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। चमोली जिले में देवाल के प्रमुख का पद अब अनुसूचित जाति से अनारक्षित और गैरसैण का प्रमुख पद अनारक्षित से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।

प्रधान के 10 पदों के आरक्षण में तब्दीली

उत्तरकाशी जिले में डोभालगांव में प्रधान का पद अनुसूचित जाति महिला से अनारक्षित, बरी का अनारक्षित से अनुसूचित जाति महिला, देवरा का अनुसूचित जाति महिला से अन्य पिछड़ा वर्ग और विंगसारी का प्रधान पद अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार देहरादून जिले में रावना का प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला से अनारक्षित, हरटाड़ संताड़ में अनारक्षित से अनुसूचित जाति महिला, जीवनगढ़ में अनुसूचित जाति महिला से अनारक्षित, मदर्सू में अनारक्षित से अनुसूचित जनजाति महिला, खैरी खुर्द में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला से अनारक्षित और गुमानीवाला में प्रधान पद अनारक्षित से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

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-तीन चरणों में 6,11 व 16 अक्टूवर को होंगे तीन चरणों के चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, 20 सितंबर से होंगे नामांकन, 21 अक्टूवर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी मतगणना, 43,11,423 मतदाता करेंगे 66,399 प्रतिनिधियों का चुनाव
नवीन समाचार, देहरादून, 13 सितंबर 2019। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को प्रदेश में जनपद हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जनपदों के लिए पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग ने तीन चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 20 सितंबर को नामांकन शुरू होंगे और 21 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। इन चुनावों में 43,11,423 मतदाता 66,399 प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे। मतदान के लिए कुल 9856 मतदेय स्थल व 8051 मतदान केंद्र बनाये गये हैं।शुक्रवार को अचानक पंचायत चुनाव की घोषणा हुई तो संशय के बादल भी छंट गये। इससे पहले लोग पंचायत चुनावों के लिए कयासबाजी लगा रहे थे। घोषणा के साथ ही राज्य में एक बार फिर आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गयी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चन्द्रशेखर भट्ट ने शुक्रवार को पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी की। इसके तहत 20 सितम्बर से नामांकन व 21 अक्टूबर तक मतगणना की तिथि घोषित की गयी है। हरिद्वार जनपद को छोड़ शेष सभी 12 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार इस चुनाव में कुल 7485 ग्राम प्रधान, 2984 बीडीसी मेम्बर व 356 जिला पंचायत सदस्यों के साथ ही 55,574 ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर भी चुने जाएंगे। आयोग ने 12 जिलों के पंचायत चुनावों के कार्यक्रम तीन चरणों के अनुसार घोषित किये हैं। इसके अनुसार 20 से 24 सितम्बर को सुबह आठ से चार बजे तक नामांकन होंगे, 25 से 27 सितम्बर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 28 सितम्बर का दिन नाम वापसी के लिए रखा गया है। 28 सितम्बर को नाम वापसी के साथ ही क्रमशः तीनों चरणों में 29 सितम्बर, 04 अक्टूवर व 09 अक्टूबर को चुनाव चिह्न आवंटित किये जाएंगे। इसके बाद तीनों चरणों में क्रमशरू 6 अक्टूवर, 11 अक्टूबर व 16 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। तीनों चरणों के मतदान के बाद 21 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना पूरी होने तक शहरी निकाय क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के ग्रामीण हिस्सों में आचार संहिता लागू रहेगी।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 12 सितंबर 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को स्वीकार कर, और उस पर सुनवाई कर याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य निर्वार्चन आयोग को याची के प्रत्यावेदन पर विचार करने के निर्देश दिये हैं। यह निर्देश लोक सभा, विधान सभा व निकायों आदि के चुनावों के लिए भी दूरगामी प्रभावोत्पादक हो सकते हैं।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा लोक सभा, विधान सभा, निकाय चुनाव व पंचायत चुनावो में अलग अलग वोटर लिस्ट जारी की जाती है जिसमे कई लोगो के नाम छूट जाते है और वे मतदान से वंचित रह जाते हैं। याची का कहना है कि जब हर नागरिक की नागरिकता एक, पैन कार्ड एक और आधार कार्ड एक होता है तो मतदाता सूची अलग-अलग क्यों होते हैं। याची का यह भी कहना है कि मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक किया जाये।

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-भाजपा-कांग्रेस व अन्य दर्जन भर दावेदारों की नजर है इस सीट पर
नवीन समाचार, नैनीताल, 5 सितंबर 2019। जिला पंचायत चुनावों की हालांकि अभी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, किंतु चुनाव कराये जाने हेतु उच्च न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद से ही दावेदारों की सरगर्मियां बढ़ गयी हैं। वहीं नैनीताल जनपद की जंगलियागांव सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनती नजर आ रही है।
जंगलियागांव सीट में 60 ग्राम सभाओं की 47,127 की आबादी रहती है। अभी तक इस सीट पर भीमताल विकास खंड की निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख व पूर्व जिला पंचायत सदस्य गीता बिष्ट के साथ ही निवर्तमान ज्येष्ठ प्रमुख एवं प्रदेश के इकलौते स्थानीय निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा के करीबी अनिल चनौतिया के साथ पूर्व जिपं सदस्य राकेश बृजवासी, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नितेश बिष्ट, भाजपा के जंगलियागांव के मंडल अध्यक्ष दुर्गा दत्त पलड़िया, ए श्रेणी बड़े ठेकेदार संदीप गोस्वामी, जंगलियागांव के पूर्व प्रधान प्रेम कुल्याल व युवा नेत्री निर्मला कर्नाटक सहित कई अन्य ने भी क्षेत्र में अपने होर्डिंग लगाकर चुनाव लड़ने के अपने इरादे जता दिये हैं, साथ ही घर-घर जाकर अपना चुनाव प्रचार भी प्रारंभ कर दिया है। हालांकि कुछ प्रत्याशियों के आसपास की दूसरी मुफीद सीटों पर भी नजर बताई जा रही है। बहरहाल, इन बड़े नामों के बीच सर्वाधिक परेशानी में क्षेत्रीय जनता बताई जा रही है। क्षेत्रीय युवा सामाजिक कार्यकर्ता गौरव भट्ट का कहना है कि ऐसे में क्षेत्रीय लोगों को चार-चार प्रत्याशियों के साथ भी चुनाव प्रचार में जाना पड़ रहा है।

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पंचायत चुनाव : 250 किमी दूर से आएंगी नई ग्राम प्रधाननवीन समाचार, नैनीताल, 4 सितंबर 2019। उत्तराखंड में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में नैनीताल के दूरस्थ बेतालघाट विकासखंड के एक गांव-कफूल्टा के चुनाव परिणाम चाहे तो अभी से आप लिख लीजिए। इस 167 परिवारों वाले 453 मतदाताओं के गांव की अगली ग्राम प्रधान दिल्ली में अपने पति के साथ रह रहीं सुनीता देवी नाम की महिला ही बनेंगी। व्यवस्था और किस्मत का अजूबा खेल देखिए कि तय आरक्षण के अनुसार यहां अनुसूचित जाति की महिला को ग्राम प्रधान बनना है। इस पर किसी ने आपत्ति भी दर्ज नहीं की है। पूरे कफूल्टा गांव में अनुसूचित जाति के केवल दो परिवार ही रहते हैं, और इनमें से भी केवल एक महिला सुनीता देवी ही ग्राम प्रधान पद की पात्रता रखती हैं, जो कि वर्तमान में दिल्ली में एक निजी कंपनी में कार्यरत अपने पति गणेश राम और दो अविवाहित बेटों के साथ रहती हैं। गांव में दूसरा अनुसूचित जाति का परिवार किशन राम का है, जिसकी तीन बेटियां ही बेटियां हैं परंतु वे तीनों दूसरे गांव में स्थित अपनी ससुराल में रहती हैं। लिहाजा वे इस गांव की ग्राम प्रधान की दावेदारी नहीं कर सकती हैं। बताया जा रहा है सुनीता देवी ने दिल्ली से आकर ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन कराने का मन भी बना लिया है। नामांकन कराते ही, और नामांकन पत्र में कोई त्रुटि न हुई तो उनका ग्राम प्रधान बनना महज औपचारिकता होगी।

यह भी पढ़ें : इंतजार खत्म: आरक्षण की अंतिम सूची जारी, यहां देखें नैनीताल जिले की जिला व क्षेत्र पंचायतों में आरक्षण की सूची…

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 सितंबर, 2019।  उत्तराखंड के हरिद्वार को छोड़कर शेष सभी 12 जिलों में पंचायतों के 66 हजार से ज्यादा पदों के लिए पंचायतों में आरक्षण की 28 अगस्त को अनंतिम सूची के बाद 31 अगस्त को अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। आरक्षण की अंतिम सूची शासन को भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य में आगामी 30 नवंबर 2019 तक त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव कराए जाने हैं।

देखें अंतिम प्रकाशन में नैनीताल जिले में आरक्षण की स्थिति इस लिंक पर : reservation 2019 nainital

सूची के अनुसार जनपद के हल्द्वानी में ब्लॉक प्रमुख अनुसूचित जाति की महिला, धारी में अनुसूचित जाति, ओखलकांडा, बेतालघाट व रामनगर में अन्य महिला के लिए आरक्षित होगा, जबकि भीमता, कोटाबाग व रामगढ़ में ब्लॉक प्रमुख की सीट अनारक्षित होगी। वहीं जिला पंचायत की बात करें तो ककोड़, गुलजारपुर बंकी, चापड़ व सिमलखा अनुसूचित जाति की महिला, चौखुटा, शिवलालपुर पांडे-छोई व गैबुआ अनुसूचित जाति, ढोलीगांव पिछड़ी जाति की महिला, चिल्किया पिछड़ी जाति, ज्योलीकोट, चोरगलिया आमखेड़ा, बड़ौन, रामड़ी आन सिंह पनियाली, तलिया, ओखलकांडा मल्ला, गहना, मेहरागांव व मालधनचौड़ चंद्र नगर की सीटें अन्य महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जबकि जग्गी बंगर, अमृतपुर, देवलचौड़ बंदोबस्ती-तल्ली हल्द्वानी, सूपी, जंगलियागांव, दाड़िमा, भवालीगांव, दीनी तल्ली व सरना की सीटें अनारक्षित होंगी।
देखें नैनीताल जिले में आरक्षण की अनंतिम सूची :

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नवीन समाचार, नैनीताल, 8 अगस्त 2019। उत्तराखंड प्रदेश के साथ जनपद की समस्त क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यक्राल 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक दिन पूर्व ही जनपद की सभी क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिये हैं। जिला अधिकारी के स्तर से जारी आदेश के अनुसार क्षेत्र पंचायत समिति रामनगर का प्रशासक एसडीएम रामनगर हरगिरी गोस्वामी को बनाया गया है जबकि एसडीएमहल्द्वानी विवेक राय क्षेत्र पंचायत कोटाबाग व हल्द्वानी के प्रशासक नामित किये गये हैं। इसी प्रकार एसडीएम नैनीताल विनोद कुमार को भीमताल तथा रामगढ का, एसडीएम धारी विजयनाथ शुक्ल को धारी तथा ओखलकांडा तथा एसडीएम कोश्याकुटौली गौरव चटवाल को बेेतालघाट का प्रशासक नामित किया गया है। डीएम ने नवनियुक्त प्रशासकों को आदेशित किया है कि वह नियमानुसार निर्धारित क्षेत्र पंचायत समिति का कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि क्षेत्र पंचायतों की प्रथम बैठक 9 अगस्त 2014 को आयोजित हुई थी।

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