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June 14, 2025

ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ, आरक्षण प्रस्ताव का प्रारूप तैयार, आपत्तियों हेतु तिथियां निर्धारित

खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान सरकार से इस निर्णय पर विस्तृत जवाब देने की अपेक्षा की गई है।

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जून 2025 (Process-Reservation for 3Tier Panchayat Election)उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी निर्वाचन को लेकर ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के पदों एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों, आरक्षण और आवंटन के संबंध में प्रशासन द्वारा महत्त्वपूर्ण कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

(Process-Reservation for 3Tier Panchayat Election) (Nainital News Today 23 May 2025 Navin Samacharजिलाधिकारी वंदना ने अवगत कराया है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष पदों समेत अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण प्रस्ताव तैयार कर लिए गये हैं। इन्हें 13 जून 2025 को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील, जिला पंचायतराज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालयों के सूचना पटों पर सार्वजनिक किया जाएगा।

14 से 15 जून तक आमजन दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां (Process-Reservation for 3Tier Panchayat Election)

प्रस्तावों के सार्वजनिक होने के बाद कोई भी संबंधित व्यक्ति, भले ही पूर्व में आपत्ति दर्ज कर चुका हो या नहीं, प्रस्तावों की प्रति देख कर 14 व 15 जून को निर्धारित कार्यालयों में अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी। इसके बाद, 16 व 17 जून को जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों का परीक्षण व निस्तारण किया जाएगा। यदि आवश्यकता होगी, तभी मौखिक सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अंतिम प्रकाशन 18 जून 2025 को किया जाएगा, जिसके उपरान्त कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। तत्पश्चात, 19 जून को समस्त अंतिम प्रस्ताव निदेशालय पंचायतीराज उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध करा दिये जाएंगे। आपत्तियों का संकलन कार्य नैनीताल जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय, विकास भवन भीमताल में किया जायेगा, जहां से सभी अभिलेख जिलाधिकारी को निस्तारण हेतु भेजे जाएंगे।

यह कार्यवाही पंचायत चुनावों को सुचारु, निष्पक्ष व न्यायसंगत बनाने की दिशा में प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है, जिससे पंचायतीराज व्यवस्था में सामाजिक समरसता, क्षेत्रीय संतुलन एवं संवैधानिक प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित हो सकेगी। (Process-Reservation for 3Tier Panchayat Election)

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