Sela Urthing Project In Uttarakhand Cleared 👉⚡उत्‍तराखंड में सेला उर्थिंग परियोजना का रास्ता साफ, सालाना 40 करोड़ यूनिट बनेगी बिजली; राज्‍य को मुफ्त मिलेगी 12% बिजली - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से The Sela Urthing Project In Uttarakhand Has Been Cleared, Generating 400 Million Units Of Electricity Annually; The State Will Receive 12% Of Its Electricity Free Of Charge.

नवीन समाचार, देहरादून, 9 अक्तूबर 2025 (Sela Urthing Project in Uttarakhand Cleared)। उत्तराखंड में ऊर्जा क्षेत्र को बड़ी मंजूरी मिली है क्योंकि पिथौरागढ़ जिले की धौलीगंगा नदी पर प्रस्तावित सेला उर्थिंग जलविद्युत परियोजना की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। इस परियोजना से राज्य को वार्षिक 40 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी और सरकार को विद्युत खरीद पर भारी बचत होगी। पर्यावरण स्वीकृति न मिलने के कारण अटका यह प्रोजेक्ट अब पुनरारंभ करने की तैयारी पर है।

बाधित परियोजना को मिली नई ऊर्जा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सेला उर्थिंग परियोजना को वर्षो से मुख्य अड़चन पर्यावरणीय स्वीकृति की कमी थी क्योंकि यह अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य के समीप आती है। केंद्र सरकार द्वारा 2013 में गंगा और सहायक नदियों पर परियोजनाएं रोकने संबंधी अधिस्थगन नीति लागू करने के बाद यह योजना दीर्घकाल तक अटकी रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर इस परियोजना की पुनर्स्थापना का आग्रह किया।

सीएम धामी की पहल से केंद्र ने हरी झंडी दी

सीएम धामी ने जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भेंट कर स्पष्ट किया कि सेला उर्थिंग गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है और इसलिए इस पर रोक लागू नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस आग्रह को स्वीकार किया और परियोजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। इस दिशा में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने डीपीआर तैयार करने के लिए निविदा आमंत्रित कर दी है।

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परियोजना की तकनीकी रूपरेखा और लाभ

इस परियोजना का स्वरूप रन-ऑफ-द-रिवर होगा, ताकि बड़े जलाशय निर्माण से पर्यावरणीय प्रभाव सीमित रखा जा सके। प्रस्तावित योजना के अनुसार 73 मीटर ऊँचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध और 2.01 किमी जल वाहक सुरंग बनाई जाएगी। परियोजना से विद्युत उत्पादन 230 मेगावाट (दो इकाइयाँ × 115 मेगावाट) की होगी।

राज्य को इस परियोजना से लगभग 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली की प्राप्ति होगी, जिससे बिजली खरीद पर लगभग 250 करोड़ रुपये तक की बचत संभव है। साथ ही पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला क्षेत्रों में वोल्टेज स्थिरता, ट्रांसमिशन लॉस में कटौती एवं स्थानीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

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डीपीआर एवं स्वीकृति प्रक्रिया का चरण

उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बोर्ड बैठक में इस परियोजना की DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने की योजना को स्वीकृति दी है। इस प्रक्रिया में पर्यावरणीय, भू-तत्व व सामाजिक प्रभाव अध्ययन शामिल होंगे।

स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होंगे और पूर्वानुमान है कि पहले यूनिट की संचालन स्थिति लगभग छह वर्ष की अवधि के भीतर संचालित हो सकेगी।

विरोध और संवेदनशीलता का मुद्दा (Sela Urthing Project in Uttarakhand Cleared)

परियोजना की अंतिम स्वीकृति को पर्यावरण एवं वन विभागों की निगरानी में समीक्षा करना पडेगा क्योंकि क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य के समीप है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र की संवेदनशीलता बनाए रखी जाएगी और परियोजना कार्यों को इस तरह से संरचित किया जाएगा कि पारिस्थितिकी को न्यूनतम क्षति हो।

साथ ही स्थानीय निवासियों एवं पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच सहमति एवं जनसहभागिता महत्वपूर्ण होगी। परियोजना के सफल क्रियान्वयन से न केवल ऊर्जा की निर्भरता कम होगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार और सामाजिक प्रगति को भी बल मिलेगा।

यह परियोजना उत्तराखंड की ऊर्जा स्वावलंबन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति और त्वरित शुरुआत से राज्य के भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी।

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