Statements To Police Inadmissible As Evidence-HC 👉⚖️पुलिस के समक्ष दिया गया बयान सबूत के रूप में अस्वीकार्य, दो आरोपितों की आजीवन कारावास की सजा रद्द — उत्तराखंड उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से Statements Given Before The Police Are Inadmissible As Evidence; Life Imprisonment Sentences Of Two Accused Overturned

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नवीन समाचार, नैनीताल, 7 अक्तूबर 2025 (Statements to Police Inadmissible as Evidence-HC)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हत्या के एक 15 वर्ष पुराने मामले में दो आरोपितों की आजीवन कारावास की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि दोषसिद्धि मजिस्ट्रेट की बजाय पुलिस के समक्ष दिये गये कथित बयान पर आधारित थी, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

🧾 मामला हल्द्वानी के 2010 के उदय प्रकाश अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में वर्ष 2010 के उदय प्रकाश अग्रवाल उर्फ बबलू हत्याकांड से जुड़ा है। 18 अप्रैल 2010 को अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पांच लोगों को आरोपित बनाया गया था — प्रकाश पाण्डेय उर्फ विकास त्यागी, उमेश सजवाण, घनानंद जोशी, सूरज वर्मा और चमन लोहारी।

अधीनस्थ न्यायालय ने इनमें से पाण्डेय व सजवाण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य तीन सह आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

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⚖️ उच्च न्यायालय ने कहा — पुलिस के समक्ष दिया गया कबूलनामा अमान्य

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए पाया कि दोषसिद्धि मुख्यतः पुलिस के समक्ष दिये गये कथित कबूलनामे पर आधारित थी। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई बयान, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज नहीं किया गया हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत अस्वीकार्य है।

खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सह आरोपितों के विरुद्ध इस तरह के बयान का उपयोग धारा 30 के अंतर्गत भी नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कानूनन मान्य साक्ष्य नहीं माना जाएगा।

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🔍 स्वतंत्र गवाह और फोरेंसिक रिपोर्ट का अभाव

अदालत ने यह भी पाया कि 5 सितंबर 2010 को हल्द्वानी रोडवेज बस स्टैंड के पास आरोपितों से तमंचे और कारतूसों की कथित बरामदगी की कोई स्वतंत्र गवाह से पुष्टि नहीं की गई थी। साथ ही, बरामद हथियारों को अपराध से जोड़ने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट का भी अभाव था।

पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि बरामद हथियारों का उपयोग हत्या में किया गया था।

👁️ प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी अविश्वसनीय

अदालत ने कथित प्रत्यक्षदर्शी भास्कर बृजवासी की गवाही को भी अविश्वसनीय बताया। न्यायालय ने कहा कि यदि वह वास्तव में घटना स्थल पर मौजूद था तो उसने तत्काल पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी और मृतक की सहायता क्यों नहीं की। उसका बयान कई वर्षों बाद दर्ज किया गया। इससे भी उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

🧩 केवल ‘मकसद’ के आधार पर दोषसिद्धि संभव नहीं

खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि जब तक अभियोजन पक्ष तर्कसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, तब तक केवल ‘मकसद’ या ‘उद्देश्य’ के आधार पर दोषसिद्धि नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि विश्वसनीय प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अभाव में ऐसे मामले में दोषसिद्धि को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

📜 अंतिम निर्णय (Statements to Police Inadmissible as Evidence-HC)

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने प्रकाश पाण्डेय उर्फ विकास त्यागी और उमेश सजवाण की सजा को रद्द कर दिया तथा उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। वहीं तीन सह आरोपितों — घनानंद जोशी, सूरज वर्मा और चमन लोहारी — को बरी करने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

अदालत का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य की वैधता और अभियोजन की निष्पक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण नज़ीर माना जा रहा है।

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