Supreme Court Setback-Promotion Of 18000 Teacher 👉सुप्रीम झटका: उत्तराखंड में 18 हजार शिक्षकों की पदोन्नति पर लगी रोक, जानिए पूरा मामला📚⚖️ - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से Supreme Court Setback: Promotion Of 18,000 Teachers In Uttarakhand Put On Hold, Know The Whole Matter

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नवीन समाचार, देहरादून, 5 अक्तूबर 2025 (Supreme Court Setback-Promotion of 18000 Teacher) । सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश से प्रदेशभर के शिक्षकों में चिंता की लहर दौड़ गयी है। अदालत के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 18 हजार से अधिक शिक्षकों की पदोन्नतियों पर रोक लगा दी है। यह आदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किए जाने से जुड़ा है, जिसके अनुसार अब टीईटी पास शिक्षक ही पदोन्नति के पात्र होंगे। राज्य सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रुकी शिक्षकों की पदोन्नतियां

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने एक सितंबर 2025 को निर्णय दिया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में पांच वर्ष से अधिक शेष है, उन्हें दो वर्ष के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया कि पदोन्नति के लिए भी टीईटी परीक्षा अनिवार्य रहेगी। इस फैसले का प्रभाव उत्तराखंड में भी पड़ा है, जहां बेसिक और जूनियर हाईस्कूलों के लगभग 18 हजार शिक्षक पदोन्नति की प्रतीक्षा में हैं।

शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को दिए निर्देश

शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिए गये हैं कि वे शिक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और राज्य सरकार के निर्णय से अवगत कराएं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने बताया कि चमोली, टिहरी गढ़वाल व चंपावत के जिला शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी दिशा-निर्देश मांगे थे। कुछ जिलों से यह भी सूचना मिली है कि शिक्षक पदोन्नति के लिए धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं।

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सरकार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका

राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। शिक्षा निदेशक ने बताया कि इस याचिका की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक शिक्षकों की पदोन्नतियों पर रोक रहेगी। राज्य सरकार का कहना है कि पुराने शिक्षकों को इस आदेश से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2010-11 से पहले टीईटी लागू नहीं था।

शिक्षकों में रोष, कहा—पुराने नियमों से हो मूल्यांकन

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता 2011 के बाद लागू हुई थी, इसलिए उससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि उन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय की वैध प्रक्रिया के तहत हुई थी, इसलिए पदोन्नति पर रोक लगाना अनुचित है। उन्होंने मांग की कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक शिक्षकों की पदोन्नतियां रोकी न जाएं।

यह है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

एक सितंबर 2025 को आये आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य की जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच वर्ष से अधिक है, वे दो वर्षों में टीईटी उत्तीर्ण करें। ऐसा न करने पर वे पदोन्नति अथवा उच्च पद के पात्र नहीं माने जाएंगे।

राज्य सरकार की दलील

राज्य सरकार का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उन शिक्षकों पर लागू नहीं होना चाहिए जिनकी नियुक्ति उस समय हुई थी जब टीईटी परीक्षा अस्तित्व में नहीं थी। शिक्षा विभाग का तर्क है कि उस अवधि में नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति उनके कार्यानुभव और योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। सरकार इस दिशा में कानूनी विशेषज्ञों की सलाह लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख रही है।

आगे की संभावनाएं (Supreme Court Setback-Promotion of 18000 Teacher)

सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार पूरे प्रदेश के शिक्षकों को है। यदि पुनर्विचार याचिका स्वीकार होती है, तो पुराने शिक्षकों के लिए राहत की संभावना बन सकती है। अन्यथा सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी शिक्षक टीईटी की तैयारी करें ताकि पदोन्नति प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आये।

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