Big Breaking : उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया निकाय चुनाव का कार्यक्रम
नवीन समाचार, नैनीताल, 7 सितम्बर 2024 (UK Government presented Civic elections Program)। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कार्यक्रम शुक्रवार को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इसके तहत निकाय चुनाव की अधिसूचना 11 नवम्बर को जारी होगी, और 25 दिसम्बर से पहले निकायों का गठन हो जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि 30 नवम्बर को ओबीसी/एससी/एसटी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 31 अक्टूबर को आरक्षण का निर्धारण होगा और उसी दिन मतदाता सूची भी जारी कर दी जाएगी।
शुक्रवार को नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह एवं अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई। इस दौरान शहरी विकास विभाग के अधिकारी भी अदालत में उपस्थित थे, और उनके द्वारा चुनाव कार्यक्रम पेश किया गया। उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को शीघ्र निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। इसके जवाब में सरकार ने अदालत में असमर्थता व्यक्त करते हुए एक नया शपथ पत्र दाखिल किया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतू बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई की। सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में बताया गया है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 11 नवम्बर को जारी होगी, और 25 दिसम्बर को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
11 स्थानीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया आरंभ (UK Government presented Civic elections Program)
राज्य सरकार ने पूर्व में दिए गए शपथ पत्र के अनुसार 25 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में असमर्थता जताई है, और इसके स्थान पर नया शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है।सरकार ने यह भी बताया है कि 11 स्थानीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जो 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। 16 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। (UK Government presented Civic elections Program)
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