बड़ा समाचार : उत्तराखंड के चार आईपीएस अधिकारी आगामी पांच वर्षों तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अथवा विदेश में सेवा देने के लिए प्रतिबंधित…

नवीन समाचार, देहरादून, 5 फरवरी 2025 (Uttarakhand-4 IPS Officers Banned for Deputation)। उत्तराखंड के चार भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को आगामी पांच वर्षों तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अथवा विदेश में सेवा देने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आईपीएस नीरू गर्ग, मुख्तार मोहसिन, अरुण मोहन जोशी व राजीव स्वरूप को इस प्रतिबंध के दायरे में रखा है। इस संबंध में गृह मंत्रालय के अनुसचिव संजीव कुमार ने प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय को सूचना भेज दी है। देखें वीडिओ नशे पर अपने बयान को लेकर वायरल हुए एक आईपीएस अधिकारी :
प्रदेश सरकार ने जताई थी असमर्थता
गत वर्ष प्रदेश सरकार ने आठ आईपीएस अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे थे। इस वर्ष चार जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रदेश सरकार ने चार अधिकारियों – नीरू गर्ग, मुख्तार मोहसिन, राजीव स्वरूप और अरुण मोहन जोशी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने में असमर्थता जताई। इसमें विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए कहा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में इन अधिकारियों को राज्य में ही सेवाएं देनी होंगी। देखें वीडिओ पुलिस अधिकारी ने कैसे बचाई घायल की जान :
केंद्र सरकार ने दी थी स्वीकृति
चार जनवरी को ही केंद्र सरकार ने पूर्व में प्राप्त स्वीकृति के आधार पर सभी आठ आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की अनुमति दे दी थी। गृह मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न केंद्रीय बलों में तैनाती भी प्रदान कर दी थी। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि यदि ये अधिकारी एक माह के भीतर प्रतिनियुक्ति पर तैनात नहीं होते हैं, तो इन्हें आगामी पांच वर्षों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। देखें वीडिओ नैनीताल पुलिस ने इनकाउंटर के बाद दबोचा 22 वर्ष से फरार 10 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर :
पत्राचार के बाद स्पष्ट हुआ निर्णय
केंद्र व राज्य सरकार के बीच पत्राचार के कारण इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब केंद्र सरकार ने एक माह बाद प्रदेश शासन के पत्र का जवाब देते हुए चार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी है। इसके साथ ही इन्हें पांच वर्षों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से रोक दिया गया है।
राज्य में ही देनी होगी सेवा
इस निर्णय के अनुसार, अब नीरू गर्ग, मुख्तार मोहसिन, अरुण मोहन जोशी व राजीव स्वरूप को राज्य में ही सेवाएं देनी होंगी। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय के पीछे राज्य में पुलिस अधिकारियों की वर्तमान जरूरतों को प्रमुख कारण माना जा रहा है।
अन्य चार आईपीएस प्रतिनियुक्ति पर
इस बीच जिन अन्य चार अधिकारियों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी, वे अपनी प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और जल्द ही केंद्रीय बलों में सेवाएं देने के लिए रवाना होंगे।
प्रशासनिक स्तर पर मंथन जारी (Uttarakhand-4 IPS Officers Banned for Deputation)
प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भविष्य में इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अगले पांच वर्षों तक इन्हें राज्य में ही अपनी सेवाएं देनी होंगी। (Uttarakhand-4 IPS Officers Banned for Deputation)
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