उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में लिए 7000 पदों पर भर्ती व दर्जनों नए पदों, नई तहसील आदि के 52 बड़े निर्णय (Uttarakhand Cabinet baithak)
नवीन समाचार, देहरादून, 31 मई 2023। उत्तराखंड की धामी सरकार की मंत्रिमंडल की बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने सहित 52 बड़े निर्णय लिये गये हैं। मुख्यमंत्री धामी ने खासकर इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र से शीघ्र इन सभी पदों पर परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता है। यह भी पढ़ें : सैलानियों के आवागमन के बीच नैनीताल-हल्द्वानी रोड पर ताकुला में दिखा दुनियां का सबसे लंबा विषधर ‘हिमालयन किंग कोबरा’
इसके अलावा लिए गए निर्णयों में राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने तथा रेरा में 21 पदों को मंजूरी दी गई। राज्य में 4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी प्रोत्साहित की जाएगी। नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उपतहसील बनेगी। सितारगंज चीनी मिल को अगले 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। यह भी पढ़ें : नाबालिग किशोरी को भगाने के प्रयासों से लोग हुए आक्रोशित, आक्रोश देख दूसरे समुदाय के 42 व्यापारी गायब ! अन्य निर्णयों के अनुसारः
उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय।@mahendrabhatbjp @narendramodi @pushkardhami @ukcmo pic.twitter.com/wIEmHBxPvu
— Bishan Singh Chuphal ( Modi Ka Parivar ) (@Bishan_didihat) February 16, 2023
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहसपुर को स्किल हब बनाया जाएगा।
- आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्य की सेवानिवृत आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।
- श्रम विभाग के अंतर्गत यदि कोई पंजीकरण के लिए आवेदन करता है. अगर 20 दिन में पंजीकरण नहीं होता है और विभाग कोई आपत्ति भी नहीं लगाता है, तो इसे स्वता पंजीयन माना जाएगा।
- आपदा एवं विभाग के अंतर्गत ओम क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति को कैबिनेट में किया अनुमोदित
- राज्य की खेल नीति में विद्यमान सीएम खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को धन आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति गठित की गई। यह भी पढ़ें : पर्यटन नगरी में बड़ा हादसा, स्कूटी सहित खाई में गिरी युवती, मौत
- समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब 2 दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे। पहले कम से कम 5 पशु क्रय करने का था प्रावधान
- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में भी ईको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई।
- रेरा के ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए हैं।
- स्कूली शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखे जाएंगे।
- नकल रोधी कानून को कैबिनेट ने प्रदान किया अनुमोदन यह भी पढ़ें : उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में लिए 7000 पदों पर भर्ती व दर्जनों नए पदों, नई तहसील आदि के 52 बड़े निर्णय
- वर्ष 2023 हेतु राज्य की स्टार्ट अप नीति तय की गई है।
- अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी
- ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बन रहे उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाने का निर्णय
- 13 से 18 मार्च 2024 तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा सभा
- एमएसएमई के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए नीति लाने को मंजूरी यह भी पढ़ें : 14 वर्षीय बच्ची के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमॉर्टम कराया गया, पिता पर हत्या का आरोप
- देहरादून में मेट्रो नियो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग 1 रुपये में 99 साल की लीज प्रदान करेगा।
- हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को कैबिनेट ने दी मंजूरी डीपीआर बनकर हो चुकी है तैयारी।
- दिव्यांगजनों व बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून अनपद के पुकुल क्षेत्र में कुल 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जाने को मंजूरी।
- सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं को 90 साल के लिए लीज बेस्ट चैम्बरों के लिए स्थान
- उत्तराखंड परिवहन निगम कुल 30 करोड़ की लागत से 100 बस खरीदेगा। इस ऋण पर ब्याज का
राजस्व विभाग का कंप्यूटरीकरण होने के बाद अब नियमावली को भी उसी हिसाब से संशोधित यह भी पढ़ें : अल्मोड़ा में बारात के लिए आए 16 साल के नाबालिग की नदी में डूबने से मौत, हल्द्वानी में युवक का शव मिलने से सनसनी - पीएम पोषण योजना में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पहले केवल एक दिन फोटीफाईड दूध दिया जाता था। अब यह 2 दिन दिया जाएगा।
- युवा कल्याण विभाग की नीति में संशोधन को मंजूरी
- कम्युनिटी रेडियो को हर जगह विकसित किया जाएगा।
- 4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी प्रोत्साहित की जाएगी।
- राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को मंजूरी यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के व्यवसायी की बालाजी से लौटते हुए यूपी में दुर्घटना में मौत, पत्नी-बच्चे भी थे साथ में
- सिंगल यूज प्लास्टिक की जो यूनिटें हाल में बंद हुई अगर फिर उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा।
- नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा।
- नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उपतहसील बनेगी।
- नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन वायु सेना करेगी।
- शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा यह भी पढ़ें : हल्द्वानी में 26 साल की शिक्षिका की संदिग्ध मौत, मौत से पहले दी जानकारी
- सितारगंज चीनी मिल को अगले 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा।
- वित्त विभाग के अंतर्गत तीन वर्ष बाद सर्किल रेट किया गया रिविजन कुछ क्षेत्र में सर्किल रेट कम किये गए हैं तो कई जगह वृद्धि की गई है। जल्द नए सर्किल रेट लागू किये
- भारत सरकार के उपक्रम बेसिल को इमपैनल करने को मंजूरी
- हाई अल्टीटयूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे
- उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला खनिज न्यास राशि अब भारत सरकार के नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की गई। कैबिनेट ने अनुमोदन दिया। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड : मौलवी ने महिलाओं के लिए जारी किया फरमान, मोबाइल के इस्तेमाल, शादी-विवाह के कार्यक्रम में जाने और वहां लड़कों के स्वागत करने पर रोक लगाने को कहा…
- देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गोदाम आदि शहर से बाहर किए जाएंगे शिफ्ट
- परिवहन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों अधिकारियों के नए करने को लेकर मार्केट रेट देखते हुए दरों में वृद्धि की गई।
- पर्वतारोहण के लिए इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा।
- राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील सितारगंज में 41 एकड़ में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा।
- जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे। (Uttarakhand Cabinet baithak) (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
