Uttarakhand Employees Get Diwali Gift Bonus-DA 👉💰उत्तराखण्ड के लाखों कर्मचारियों को दीपावली पर तदर्थ बोनस और महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का तोहफा - 1 New Positive नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से Lakhs Of Uttarakhand Employees Get Diwali Gift Of Ad-hoc Bonus And 3% Hike In Dearness Allowance

नवीन समाचार, देहरादून, 15 अक्तूबर 2025 (Uttarakhand Employees get Diwali gift Bonus-DA)। राज्य सरकार ने दीपावली से पूर्व अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तराखण्ड शासन के वित्त सचिव डॉ. वी. षणमुगम द्वारा जारी बुधवार को जारी ताज़ा शासनादेश के अनुसार अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों सहित दैनिक वेतन भोगियों को वर्ष 2024-25 के लिए तदर्थ (गैर-उत्पादकता असंबद्ध) बोनस की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

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तदर्थ बोनस पर राज्यपाल की स्वीकृति

(Uttarakhand Employees get Diwali gift Bonus-DA) राज्यपाल ने समूह ‘ख’, ‘ग’ एवं ‘घ’ वर्ग के अराजपत्रित कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की स्वीकृति प्रदान की है। यह बोनस 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 7000 रुपये निर्धारित की गई है। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में रहे हैं और कम से कम छह माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा कर चुके हैं।

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बोनस की गणना का तरीका निर्धारित

वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तदर्थ बोनस की गणना एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक माह के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित कर और 30 दिनों से गुणा कर की जाएगी। जिन कर्मचारियों की मासिक परिलब्धियाँ 7000 रुपये से अधिक हैं, उनके लिए अधिकतम सीमा 6908 रुपये तय की गई है। वहीं कैजुअल या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्होंने लगातार तीन वर्ष में हर वर्ष न्यूनतम 240 दिन कार्य किया है, उन्हें 1184 रुपये तदर्थ बोनस दिया जायेगा।

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अनुशासनात्मक कार्यवाही वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

वित्त सचिव द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक अभियोग लंबित है, उन्हें तदर्थ बोनस का भुगतान उस कार्यवाही या निर्णय के बाद ही किया जाएगा। दोषमुक्त पाए जाने की स्थिति में ही बोनस स्वीकृत किया जाएगा। साथ ही निलंबन की अवधि में कार्यरत कार्मिक तदर्थ बोनस के पात्र नहीं होंगे।

महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि

राज्य कर्मचारियों के लिए एक और राहतभरी घोषणा करते हुए शासन ने 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते की दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह वृद्धि राज्य सरकार के सभी नियमित, पूर्णकालिक एवं कार्यभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों पर लागू होगी।

एरियर का भुगतान नकद रूप में होगा

शासनादेश के अनुसार 1 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक की अवधि का महंगाई भत्ते का एरियर नकद रूप में दिया जाएगा। 1 नवम्बर 2025 से यह भत्ता नियमित रूप से वेतन के साथ सम्मिलित कर भुगतान किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को उनके संबंधित खातों में जमा कराया जाएगा।

उच्च न्यायालय व आयोग कर्मियों पर लागू नहीं होंगे आदेश

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभागों द्वारा पृथक आदेश जारी किए जाएंगे।

राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर (Uttarakhand Employees get Diwali gift Bonus-DA)

सरकार के इस निर्णय से प्रदेशभर के कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। लंबे समय से बोनस व भत्ते में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे कार्मिकों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। माना जा रहा है कि इससे पर्वोत्सव के समय कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और बाजारों में भी रौनक बढ़ेगी।

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