उत्तराखंड: अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का शिकंजा कसना शुरू, चौंकाने वाले आंकड़े…
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नवीन समाचार, देहरादून, 8 जनवरी 2025 (Uttarakhand-Governments Action against Madrassas)। उत्तराखंड में अवैध मजारों के खिलाफ अभियान चलाने के बाद अब धामी सरकार ने प्रदेशभर में अवैध मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अलबत्ता क्या यह अभियान राज्य को अवैध गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त कर पाएगा? यह आने वाला समय ही बताएगा।
मदरसों के सत्यापन का अभियान
मदरसों के सत्यापन का कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपा गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। सरकार के निर्देश पर पुलिस की एलआईयू यूनिट पूरे प्रदेश में मदरसों की जांच कर रही है।
चौंकाने वाले आंकड़े
जांच के दौरान कई जिलों में दर्जनों अवैध मदरसे संचालित होने की जानकारी सामने आई है।
- उधम सिंह नगर
- जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के अनुसार, जिले में 129 मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।
- इनमें हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
- नैनीताल (हल्द्वानी)
- हल्द्वानी में जांच के दौरान 26 मदरसे बिना पंजीकरण के संचालित पाए गए।
- एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि इनमें पढ़ने वाले बच्चों में से कई उत्तराखंड के बाहर के राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश से हैं।
सरकार की सख्ती
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक राजेंद्र कुमार ने बताया कि जिलों से प्राप्त रिपोर्ट जल्द ही शासन को सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि यह अभियान प्रदेश को अवैध गतिविधियों से मुक्त करने के लिए आवश्यक है।
प्रशासन की चुनौतियां
- कई मदरसों का पंजीकरण नहीं होने से उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखना मुश्किल हो रहा था।
- अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के दस्तावेज और उनके राज्यों की जानकारी जुटाना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है।
सरकार का संदेश (Uttarakhand-Governments Action against Madrassas)
मुख्यमंत्री धामी ने दो टूक कहा है कि उत्तराखंड में कानून का राज स्थापित करना प्राथमिकता है। अवैध मदरसों, मजारों या किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। (Uttarakhand-Governments Action against Madrassas)
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