उत्तराखंड में निकाय चुनावों पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश : सीसीटीवी की निगरानी में होगी मतगणना
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नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जनवरी 2025 (Uttarakhand High Courts Order on Civic Elections)। उत्तराखंड में निकाय चुनावों के तहत मतगणना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने यह जानकारी नैनीताल उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष पद की मतगणना को सीसीटीवी की निगरानी में कराने की मांग को लेकर दायर याचिका का निस्तारण कर दिया।
राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने रखा पक्ष (Uttarakhand High Courts Order on Civic Elections)
नैनीताल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ ने 10 जनवरी को इस याचिका का निस्तारण किया। याचिका में मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष पद की मतगणना को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराने की मांग की गई थी। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि निकाय चुनावों की मतगणना पहले से ही सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराई जाती है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय को यह आश्वस्त किया गया कि सभी मतगणना प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ संपन्न की जाएंगी।
चुनावों की तैयारी पर जोर
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतगणना का निर्णय निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत तत्काल संबंधित अधिकारियों को दी जा सकती है।
लोकतंत्र का पर्व (Uttarakhand High Courts Order on Civic Elections)
उत्तराखंड में निकाय चुनाव लोकतंत्र के इस पर्व का प्रतीक हैं। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी एक सराहनीय कदम है। (Uttarakhand High Courts Order on Civic Elections)
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