1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है उत्तराखंड सरकार, जानें राज्य पर कुल कर्ज के बोझ की सही स्थिति
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नवीन समाचार, देहरादून, 9 जनवरी 2025 (Uttarakhand is going to take Loan of 1000 Crores)। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति और विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का निर्णय लिया है। चूंकि राज्य पहले ही हजारों करोड़ रुपये का कर्ज ले चुका है और आय के स्रोतों में वृद्धि न होने से आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञों और वरिष्ठ पत्रकारों ने राज्य की कर्ज़ नीति पर चिंता व्यक्त की है।
आर्थिक स्थिति और कर्ज़ का बढ़ता बोझ
पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति चिंताजनक रही है। इधर इसी वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार के द्वारा अब तक 3400 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा चुका है, और यह नया 1000 करोड़ रुपये का कर्ज इस वर्ष की कुल धनराशि को 4400 करोड़ रुपये तक ले जाएगा। उल्लेखनीय है कि मार्च 2021 तक राज्य पर 57,114.6449 करोड़ रुपये का कर्ज शेष था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कर्ज़ चुकाने की क्षमता सीमित हो जाए, तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
कर्ज़ के उद्देश्य
यह कर्ज ऊर्जा, कृषि, सिंचाई और उद्योग विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। राज्य के अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने स्पष्ट किया कि कर्ज़ लेना आवश्यक था क्योंकि केंद्र सरकार से बजट में देरी के कारण राज्य को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार जरूरत के अनुसार कर्ज लेती है और विकास योजनाओं को प्राथमिकता देती है।”
खुले बाजार से कर्ज़ उठाने की प्रक्रिया
उत्तराखंड सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से यह कर्ज उठाने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने 2 जनवरी 2025 को इस कर्ज़ के लिए निविदा जारी की, जिसमें 21 संस्थाओं ने आवेदन किया। इनमें से 5 संस्थाओं को लगभग 7% ब्याज दर पर यह कर्ज देने के लिए चुना गया। यह कर्ज़ सात वर्षों में चुकाया जाएगा, जबकि ब्याज का भुगतान तिमाही या छमाही आधार पर किया जाएगा।
विशेषज्ञों और पत्रकारों की राय
आर्थिक विश्लेषक राजेंद्र बिष्ट ने कहा, “कर्ज़ लेना आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इसे समय पर और सही तरीके से चुकाया जाए।” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “राज्य अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने में विफल रहा है। आमदनी से अधिक खर्च और योजनाओं के लिए केंद्र पर निर्भरता राज्य की बड़ी समस्याएं हैं। राज्य का 70% से अधिक बजट अयोजनागत मद में खर्च हो जाता है, जिससे नई योजनाओं के लिए धन की कमी हो जाती है।”
भविष्य की चुनौतियां
उत्तराखंड के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने और योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करे। बढ़ते कर्ज और उसकी ब्याज देयता राज्य की वित्तीय स्थिति को और कमजोर कर सकती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि राज्य को आय के नए स्रोतों को विकसित करना चाहिए और व्यय प्रबंधन में सुधार करना चाहिए।
निष्कर्ष (Uttarakhand is going to take Loan of 1000 Crores)
उत्तराखंड सरकार का 1000 करोड़ रुपये का कर्ज वर्तमान आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन बढ़ते कर्ज का बोझ राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक समस्या बन सकता है। राज्य के नीति-निर्माताओं को तत्काल प्रभाव से आय के स्रोतों में वृद्धि और खर्चों को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। (Uttarakhand is going to take Loan of 1000 Crores)
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