उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यटन नगरी मसूरी के 49 होटलों पर लगाया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए 8.3 करोड़ रुपये का जुर्माना

नवीन समाचार, देहरादून, 22 नवंबर 2024 (Uttarakhand Pollution Control Board imposed Fine)। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) ने पर्यटन नगरी मसूरी के 49 होटलों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए 8.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन होटलों को नोटिस भेजा गया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने और नवीनीकरण में लापरवाही पर कार्रवाई (Uttarakhand Pollution Control Board imposed Fine)

संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि वायु एवं जल अधिनियम (एयर और वाटर एक्ट) के तहत होटल संचालकों को बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है। मसूरी में 34 होटल ऐसे पाए गए, जिनके पास वर्ष 2019 से पहले एनओसी नहीं थी। वहीं 15 होटलों ने अपनी एनओसी का नवीनीकरण नहीं कराया था।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि का पुनर्निर्धारण करते हुए 8.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एक महीने में भरनी होगी जुर्माने की राशि

बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में होटल संचालकों को एक माह के भीतर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। जिन संचालकों ने पूर्व में क्षतिपूर्ति राशि जमा की है, उनके मामलों में समायोजन किया जाएगा। समय पर राशि जमा न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

होटल एसोसिएशन ने उठाए सवाल

मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भार्गव ने बताया कि पूर्व में यह जुर्माना 80 लाख रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 8.30 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन विधिक राय लेकर अपने सदस्यों की सहायता करेगी।

पर्यावरणीय संतुलन और पर्यटन

यह कदम मसूरी जैसे पर्यटन स्थल पर पर्यावरणीय नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हालांकि होटल संचालकों पर जुर्माने का बढ़ा हुआ बोझ पर्यटन उद्योग पर प्रभाव डाल सकता है। (Uttarakhand Pollution Control Board imposed Fine)

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