👉⚖️उत्तराखंड उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर रोक, नियमित सेवा सशर्त जारी रखने के निर्देश

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 दिसम्बर 2025 (UK-High Courts Verdict for Outsource Employees)। वन विभाग के लगभग दो हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की departmental कार्रवाई को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंतरिम रूप से रोक दिया है। पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा वेतन मद में परिवर्तन के आधार पर सेवाएं समाप्त करने के निर्णय को चुनौती देती याचिका पर न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की और विभाग को सशर्त नियमित सेवा लेने के निर्देश दिए। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

वेतन मद बदलने के आधार पर सेवा समाप्ति, कर्मचारियों ने दी कानूनी चुनौती

“विभाग नियमित सेवा नहीं ले रहा, वेतन मद बदलने का तर्क अनुचित” — याचिकाकर्ता

याचिका दायर करने वाले दिनेश चौहान और लगभग तीन सौ आउटसोर्स कर्मचारी वन विभाग में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे। इन कर्मचारियों ने कहा कि विभाग ने यह कहते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कीं कि उनका वेतन जिस मद से दिया जाता था, उसमें बदलाव किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह कारण सेवा समाप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है तथा विभाग उनसे नियमित सेवा भी नहीं ले रहा था।

राज्य सरकार की दलील और न्यायालय की प्रतिक्रिया

“वित्तीय मद उपलब्ध नहीं, इसलिए सेवाएं नहीं ली जा सकती” — सरकारी पक्ष

राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में कहा गया कि इन कर्मचारियों के लिए विभाग के पास कोई वित्तीय मद उपलब्ध नहीं है, इसलिए सेवा समाप्त करना अनिवार्य था।

2023 में दिया गया अंतरिम आदेश बना आधार

फरवरी 2023 में न्यायालय ने सेवा समाप्ति पर पहले ही अंतरिम आदेश जारी किया था। आज की सुनवाई में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विभाग इस आधार पर कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं कर सकता।

कर्मचारियों को अंतरिम राहत, लगभग 2000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

वन विभाग को नियमित सेवा लेने के निर्देश

एकलपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सशर्त जारी रखे और वेतन मद बदलने के आधार पर उन्हें सेवा से अलग न किया जाए। इस निर्णय का लाभ वन विभाग में आउटसोर्स से कार्यरत लगभग दो हजार कर्मचारियों को मिलेगा, जो लंबे समय से अनिश्चितता का सामना कर रहे थे।

विशेषज्ञ टिप्पणी

श्रम व रोजगार विशेषज्ञों का मानना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से जुड़े मामलों में न्यायालय ने अक्सर ‘कार्य की निरंतरता’ और ‘वैधानिक प्रक्रियाओं’ को प्राथमिकता दी है। यह आदेश प्रदेश के अन्य विभागों में भी समान परिस्थितियों वाले मामलों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है।

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