उत्तराखंड के मदरसों में संभावित अवैध गतिविधियों की एक माह के भीतर गहन जांच के आदेश
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नवीन समाचार, देहरादून, 19 दिसंबर 2024 (Uttarkhand-Orders for Investigation of Madarasas)। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के मदरसों में संभावित अवैध गतिविधियों की गहन जांच की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी को एक माह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय को प्रदेश में कानून-व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
जांच का मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली शिकायतों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। जांच का उद्देश्य मदरसों में अवैध फंडिंग, जमीन से जुड़े दस्तावेज, और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी एकत्र करना है। खासतौर पर राज्य से बाहर के बच्चों और उनकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कमेटी करेगी गहनता से जांच
इस विशेष जांच कमेटी का कार्यक्षेत्र व्यापक होगा। इसमें मदरसों के फंडिंग स्रोतों, बच्चों की उपस्थिति, और मदरसों की पंजीकरण स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा, मदरसों की जमीन और उससे संबंधित दस्तावेजों की भी समीक्षा की जाएगी।
आईजी कानून व्यवस्था का बयान
उत्तराखंड पुलिस के आईजी (कानून व्यवस्था) डॉ.नीलेश आनंद भरणे ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और सख्त होगी। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी दायरे में रहकर कार्य करें और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि (Uttarkhand-Orders for Investigation of Madarasas)
राज्य के मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि जांच का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। बाहरी राज्यों से आए बच्चों की पहचान और उनकी गतिविधियों की निगरानी भी इस जांच का हिस्सा होगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को एक माह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अवैध रूप से संचालित मदरसों की पहचान कर उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। (Uttarkhand-Orders for Investigation of Madarasas)
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