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November 21, 2024

भारत सरकार और एडीबी के बीच उत्तराखंड के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

Indian Currency 500 Rupees Note

-उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य सेवाओं में सुधार की है योजना 

नवीन समाचार, देहरादून, 6 नवंबर 2024 (ADB-$200 Million Loan Agreement for Uttarakhand भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य सेवाओं में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में जीवन-यापन की स्थिति को बेहतर बनाना और शहरी सेवाओं को अधिक सुदृढ़ एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाना है।

परियोजना का उद्देश्य और कार्यान्वयन

(ADB-$200 Million Loan Agreement for Uttarakhand एडीबी ने भारत की बुनियादी ढांचे, सामाजिक और हरित जरूरतों के लिए 25 अरब डॉलर  का प्रयास किया |वित्त मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव सुश्री जूही मुखर्जी और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन की निदेशक सुश्री मियो ओका ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुश्री मुखर्जी ने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार के शहरी विकास के उद्देश्य और उत्तराखंड सरकार की पहल के अनुरूप है। वहीं, सुश्री मियो ओका ने बताया कि इस परियोजना से उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में जलवायु और आपदा से सुरक्षित बुनियादी ढांचे का विकास होगा।

प्रमुख शहरों में परियोजना का विस्तार

हल्द्वानी, चंपावत, किच्छा, कोटद्वार, और विकासनगर जैसे शहरों में परियोजना के तहत जल, स्वच्छता और शहरी गतिशीलता का स्तर सुधारा जाएगा। हल्द्वानी में जलवायु-अनुकूल सड़कें, आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा, तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सहित बाढ़ प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य चार शहरों में जल आपूर्ति में सुधार के लिए स्मार्ट वाटर मीटर, नए ट्यूबवेल, जलाशयों और जल शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। विकासनगर में सीवेज शोधन सुविधाओं का विकास भी इस परियोजना का हिस्सा है, जिससे करीब 2,000 घरों को लाभ मिलेगा।

महिलाओं के लिए विशेष पहल (ADB-$200 Million Loan Agreement for Uttarakhand

परियोजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल विकास और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बस चालान, टिकटिंग, और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के रख-रखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं के संचालन में महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। इस परियोजना को समानांतर आधार पर यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा 191 मिलियन डॉलर की राशि से सह-वित्तपोषित किया जा रहा है।

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