बड़ी कार्रवाई : चार अधिशासी अभियंता नौकरी से बर्खास्त, दूसरे राज्य के होने के बावजूद उत्तराखंड के आरक्षण का लाभ लेकर पायी थी नौकरी
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नवीन समाचार, देहरादून, 26 जून, 2024 (Big Action-4 Executive Engineer dismiss from Job)। उत्तराखंड पेयजल निगम प्रबंधन ने उत्तराखंड में गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी पाने वाले चार अधिशासी अभियंताओं की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इनमें से तीन की भर्ती वर्ष 2005 और एक की भर्ती वर्ष 2007 में हुई थी। इनमें अधिकांश लोग दूसरे राज्य के मूल निवासी हैं।
2005-2007 में नौकरी प्राप्त की (Big Action-4 Executive Engineer dismiss from Job)
इनमें वर्ष 2005 में अधिशासी अभियंता के पद पर भर्ती हुए सुमित आनंद और मुनीष करारा ने दूसरे राज्य का निवासी होने के बावजूद उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के लिये लागू आरक्षण का और मुजम्मिल हसन ने उत्तराखंड के ओबीसी वर्ग के लिये लागू ओबीसी आरक्षण का लाभ लेकर और सरिता गुप्ता ने बाहरी राज्य की निवासी होने के बावजूद उत्तराखंड की महिलाओं के लिये जारी आरक्षण का लाभ लेकर 2007 में नौकरी प्राप्त की।
उल्लेखनीय है कि दूसरे राज्यों के सभी श्रेणियों के आवेदक, उत्तराखंड में सामान्य वर्ग के रूप् में ही नौकरी पा सकते हैं। यानी किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। इनकी जांच के बाद कार्रवाई पर सलाह के लिए पेयजल निगम प्रबंधन ने फाइल कार्मिक विभाग को भेजी थी।
कार्मिक विभाग के निर्देशों के तहत चारों आरोपित अभियंताओं को पक्ष रखने का मौका दिया गया। लेकिन उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर चारों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। पेयजल निगम के एमडी रणवीर सिंह चौहान ने बताया परीक्षण और सुनवाई का मौका देने के बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।
भर्ती करने वालों पर क्या होगी कार्रवाई (Big Action-4 Executive Engineer dismiss from Job)
चार इंजीनियरों की सेवाएं तो समाप्त कर दी गईं, लेकिन यह बड़ा प्रश्न भी उठ रहा है कि इनकी गलत तरीके से भर्ती का जिम्मेदार कौन है। क्या भर्ती करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि यह भी बताया जा रहा कि जिन अधिकारियों के समय में यह भर्तियां हुई थी, उन्हें सेवानिवृत्त हुए चार वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, इसलिए अब कार्रवाई होनी मुश्किल है। (Big Action-4 Executive Engineer dismiss from Job)
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