उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी, दंगाइयों से संपत्ति की क्षति की वसूली का कानून बना

नवीन समाचार, देहरादून, 19 सितंबर 2024 (Governor approves Property Damage Recovery Bill)। उत्तराखंड में दंगा और फसाद करने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के लिए नया कानून लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इस कानून के तहत दंगों, हड़तालों, बंद और आंदोलनों में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी।

गैरसैंण विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को पेश किया था, जिसे अब राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद कानून का रूप दे दिया गया है। इसके साथ ही, अब प्रदेश में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से न केवल नुकसान की भरपाई की जाएगी, बल्कि जुर्माना और अन्य खर्च भी वसूला जाएगा।

विधेयक की प्रमुख बातें (Governor approves Property Damage Recovery Bill)

इस कानून के तहत एक दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) का गठन किया जाएगा, जहां सरकारी और निजी संपत्तियों के मालिक अपना दावा पेश कर सकेंगे। अधिकरण को नुकसान का आकलन करने, जांच कराने और क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का अधिकार होगा। इसके निर्णय को किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

यदि किसी आंदोलन, दंगे, या हड़ताल में संपत्ति का नुकसान होता है, तो आंदोलन के आह्वानकर्ता से इसकी भरपाई की जाएगी। जुर्माना आठ लाख रुपये तक हो सकता है, साथ ही दंगा नियंत्रण पर सरकारी अमले का खर्च भी वसूला जाएगा।

सख्त नियम और प्रावधान (Governor approves Property Damage Recovery Bill)

इस कानून में मृतकों के परिजनों को आठ लाख रुपये और घायल व्यक्तियों को दो लाख रुपये तक का प्रतिकर तय किया गया है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू कानून से भी कड़ी है। इसके साथ ही, संपत्ति की भरपाई बाजार मूल्य से कम पर नहीं होगी। 

इस कानून से राज्य में दंगों और आंदोलनों के दौरान संपत्तियों को होने वाले नुकसान पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जिससे उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सकेगी। (Governor approves Property Damage Recovery Bill)

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