राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाये गये एक अरब से अधिक की समझौता राशि के 12583 वाद
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नवीन समाचार, नैनीताल, 11 मई 2024 (National Lok Adalat-Rashtriya Lok Adalat)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों पर उत्तराखंड में उच्च न्यायालय सहित सभी 13 जनपदों के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालयों, राज्य व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में कुल 106 खण्डपीठ गठित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक नैनीताल में कुल नियत 15177 वादों में से एक अरब से अधिक रुपयों की समझौता राशि के 12583 वादों को निस्तारित किया गया।
जिलावार इतने मामले किए गए निस्तारित (National Lok Adalat-Rashtriya Lok Adalat)
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के सदस्य-सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने बताया गया कि इस अवसर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने 2,32,82,030 रुपये की समझौता राशि के 42 वादों का निस्तारण किया। इसी तरह जनपद अल्मोड़ा में 1,11,94,011 समझौता राशि के 128 वाद, बागेश्वर में 37,31,268 के 72, चमोली में 1,75,95,413 के 56, चंपावत में 6,71,400 के 118, देहरादून में 8,62,18,172 के 1884, हरिद्वार में 3,03,57,273 के 1646 व नैनीताल में 3,45,13,556 के 1002 वादों का निस्तारण किया गया।
इसी तरह पौड़ी गढ़वाल में 1,36,13,087 के 662, पिथौरागढ़ में 96,34,074 के 216, रुद्रप्रयाग में 10,20,097 के 57, टिहरी गढ़वाल में 1,48,50,639 के 386, उधमसिंह नगर में 16,91,85,176 के 1818 व उत्तरकाशी में 93,63,768 के 127 तथा प्रिलिटीगेशन के यानी अब तक न्यायालयों में सुनवाई के लिये न आये 13,89,44,088 के 4305, उपभोक्ता न्यायालय में 2,50,500 के 7 व ऋण वसूली अधिकरण देहरादून में 48,43,00,000 के 57 सहित कुल 1,04,87,24,552 रुपये समझौता राशि के कुल 12583 वादों का निस्तारण किया गया। (National Lok Adalat-Rashtriya Lok Adalat)
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